राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताविरूद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
असोज ४ र ५ गते बसेको पार्टीको राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो बैठकले संघीयताविरूद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताए।
अध्यक्ष केसीका अनुसार आन्दोलन राजधानीकेन्द्रित हुनेछ।
‘जनआन्दोलन दिवस अर्थात् चैत्र २४ गतेको अवसर पारेर संघीयताविरुद्ध राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको सुरूवात काठमाडौंमा गरिनेछ।’
आन्दोलनलाई सप्ताहव्यापी रुपमा सञ्चालन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए।
‘हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई सरकार पक्षबाट धरपकड गर्ने वा आन्दोलनमा अवरोध खडा गर्ने काम भयो भने संघीयता विरुद्धको राजधानी केन्द्रित आन्दोलनले थप विस्तारीत रुप लिन सक्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ,’ अध्यक्ष केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
मंसिर महिनभरी प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म आन्दोलन तयारी बैठक गरिने राष्ट्रिय जनमोर्चाले जनाएको छ।
पुस महिनाभरी जिल्ला-जिल्लामा राजनीतिक प्रशिक्षणहरू सञ्चालन गरिनेछ। माघ १ गतेदेखि फागुनको १० गतेसम्म सदस्यता राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने पार्टीले जनाएको छ। अभियानको दौरानमा सदस्यहरूको नवीकरण, नयाँ सदस्यहरूको भर्ना, कमिटीहरूको गठन/पुनर्गठनको कार्यलाई व्यापक पारिने अध्यक्ष केसी बताउँछन्।
फागुन १० देखि चैत्रको २० गतेसम्म देशव्यापी रुपमा राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको पक्षमा प्रचारप्रसारलाई तीव्र पार्नुका साथै आर्थिक सङ्कलनलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिने जनमोर्चाको निर्णय छ। बैठकमा अध्यक्ष केसीले प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित भएको छ।
राजनीतिक प्रतिवेदनमा मुलुकमा प्रतिगमनको खतरा गम्भीररुपमा देखापरेको तर गणतन्त्रवादी शक्तिहरूले प्रतिगमनको खतरालाई उपेक्षा गरेको वा त्यसविरुद्ध कुनै गम्भीरता नदेखाएको उल्लेख छ।
साथै जनमोर्चाले गणतन्त्र तथा राष्ट्रियता लागि संघीयता घातक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
‘हाम्रो जस्तो मुलुकमा कुनै पनि दृष्टिकोणले संघीयता उपयुक्त छैन। संघीयताका कारण मुलुकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थपिएको छ। कथित संघीयता सुदृढीकरणको नाममा विदेशी दातृसंस्थाको सहयोग लिनु पर्ने बाध्यतामा मुलुकलाई पुर्याइएको छ। त्यसैले संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय स्वरुपलाई खारेज गरिनु पर्दछ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चाले भनेको छ।
नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको सत्ता समीकरणको मुख्य आधार सात बुँदे समझादारीलाई बताइएको पनि जनमोर्चाको भनाइ छ।
‘सात बुँदे समझदारीले संविधानको संशोधनमा जोड दिएको छ। २०६२-६३ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै संविधानका नकारात्मक पक्ष संघीयता लगायतका प्रावधान वा संघीयताको मुख्य पक्ष प्रदेशको शासकीय संरचनालाई संविधान संशोधनद्वारा खारेज गरिनु पर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हिमाल र पहाडबाट छुट्याएर तराईका केही जिल्लालाई मात्र मिलाएर बनाइएका प्रदेश खारेज गरिनु पर्दछ र ती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाहरूलाई हिमाल र पहाडसँग जोडिनु पर्दछ।’
