शुक्रबार रातिदेखिको अविरल वर्षा शनिबार मध्याह्नसम्म नथामिँदा काठमाडौं जलमय भयो। बागमतीका सात सहायक र पाँच खोला सबैको बहाव बढ्यो। बागमती नदीको बहाव त बस्तीतिरै सोझियो। थापाथली र बल्खुका सुकुम्बासी बस्ती डुबानमा परे। मनोहरा, विष्णुमती लगायत नदी किनारका बस्तीमा पनि भेल पसेर धनमालको क्षति गरायो।
काठमाडौं महानगरको नदी किनारका क्षेत्र जलाम्य भइरहेका बेला मेयर बालेन शाहले शनिबार साँझ फेसबुकमा स्ट्याटस लेखे।
नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेको स्ट्याटसमा बालेनले 'आज एकदिन पानी पर्दा त यस्तो हालत छ, केही दिन लगातार पानी पर्दा के हालत हुने हो' भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
उनी लेख्छन्, 'उहाँहरूको (सुकुम्बासी) जीवनसँग खेलवाड गरेर भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने हो? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा लगेर व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सोच्ने कि जसरी ३० वर्ष झुलाइसक्नुभयो, अझै अर्को ३० वर्ष पनि झुलाउने सोच बनाउनुभएको छ?'
त्यही स्ट्याटसमा उनले काठमाडौंमा लगभग दुई हजार परिवार खोलाछेउ बस्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। यति मात्र होइन, बस्ती डुबानमा परेको विषयलाई गिरीबन्धु प्रकरणतिर मोड्न पनि खोजेका छन्।
'तपाईंले पचाउन खोज्नुभएको गिरीबन्धुमा यस्ता १५ हजार परिवार व्यवस्थापन हुन सक्छ। अब त प्रधानमन्त्री नि बन्दै हुनुहुन्छ रे!' उनी लेख्छन्, 'त्यो पनि दुईतिहाइ बहुमतसहित। अब यो समस्या समाधान गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लिएको छु।'
सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा जलमय काठमाडौंका तस्बिर र भिडिओ हेर्दै बसेका धेरैलाई मेयर बालेनको यस्तो स्ट्याटस पढेपछि सरकार र 'पुराना' नेताहरूले साँच्चि नै बालेनलाई काम गर्न नदिएको भान पर्यो।
अझ बालेनले सोझै पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न गरेपछि उनैले पो नदी किनारका अव्यवस्थित र जोखिमपूर्ण सुकुम्बासी बस्ती हटाउन रोकेका रहेछन् भन्ने भ्रम पनि भयो।
तर यथार्थ त्यस्तो होइन।
काठमाडौंमा सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुको कारण स्वयं काठमाडौं महानगरपालिका नै हो। महानगरले सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापनमा चासो नदेखाउँदा यी बस्ती हरेक वर्ष डुबानमा पर्छन्।
अब प्रश्न उठ्छ, सुकुम्बासी समस्या समाधान नहुनुको कारण महानगर कसरी हो? यो स्टोरीमा हामी यसैबारे चर्चा गर्नेछौं।
सन् २००१ अघिसम्म काठमाडौंका नदी किनारमा यस्ता सुकुम्बासी बस्ती विरलै थिए। थापाथलीको प्रसूति गृह पछाडि पनि सन् २००७ पछि मात्रै बस्ती बस्न थालेको हो। सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो भरिभराउ भइसकेको छ। कालिमाटी फलफूल बजार छेउको बस्ती त २०७२ को भूकम्पपछि मात्र बसेको हो।
हेर्नुहोस् १७ वर्षअघिबाट थापाथलीमा बस्न थालेको सुकुम्बासी बस्तीको स्याटेलाइट तस्बिर:
-1720354131.gif)
यसरी नदी किनारको जग्गा अतिक्रमण गरेर बस्ती बसाउनु सही होइन। त्यसैले त्यहाँ बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गराउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुबिधा छैन। तर स्थानान्तरणका नाममा उठिबास लगाउने कल्पना हाम्रो कानुनले गर्दैन।
कानुनले नदी किनार बसोबास गर्ने सुकुम्बासीमध्ये असली को हो र नक्कली को हो छुट्याउन लगत संकलन गर्नुपर्ने भनेको छ। त्यस निम्ति विधि-प्रक्रिया किटान गरिएको छ। व्यवस्थापनको जिम्मेवार निकाय राष्ट्रिय भूमि आयोग हो। आयोगले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरू पहिचान र व्यवस्थापनको काम गर्छ। काठमाडौं नदी किनारको बस्ती व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि उसैको हो।
हुन त यो आयोग चैत ८ गते विघटन भएको छ। विघटनसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ। तैपनि आयोग विघटन हुनुअघिसम्म काठमाडौं महानगरले आफू मातहतका सुकुम्बासी समस्या सुल्झाउन जे-जे गर्नुपर्थ्यो, त्यसमा सिन्को भाँचेन। यहाँसम्म कि, यो समस्या सुल्झाउन सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने लगत संकलनको काम पनि काठमाडौं महानगरले गरेको छैन। लगत संकलनबिना व्यवस्थापनका बाँकी काम अघि बढ्नै सक्दैन।
काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी लगायत अव्यवस्थित बसोबासीहरू व्यवस्थापन गर्न अहिलेसम्म के-के भूमिका खेल्यो भनेर हामीले आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्कालाई सोधेका थियौं।
उनका अनुसार बालेन शाहले मेयर निर्वाचित भएको तीन महिनापछि (२०७९ भदौ ९ गते) नै आयोगसँग सम्झौता गरेका थिए। सम्झौता गरे पनि सुकुम्बासीहरूको लगत संकलनमा भने उनी सधैं उदासीन रहे।
महालेखाको ६१औं प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ परिवार बसोबास गर्छन्। तीमध्ये कति वास्तविक सुकुम्बासी हुन् र कतिले अन्यत्र बहालमा बसेर नदी किनार संरचना उभ्याइरहेका छन् भन्ने यकिन छैन। महानगरले सुकुम्बासीहरूको घर-घर गएर लगत फारम भराउँदै विवरण रूजु गरेपछि मात्र उनीहरूको वास्तविक पहिचान खुल्ने खड्का बताउँछन्।
'सुकुम्बासीहरूको घर-घर गएर फारम भर्ने र वास्तविकता पहिचान गर्ने काम आयोगको होइन, संघीय सरकारको पनि होइन। यो कानुनी रूपमा स्थानीय तह सरकारले नै गर्ने काम हो। काठमाडौंको नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासका हकमा यो काठमाडौं महानगरको काम हो,' खड्काले भने, 'तर मेयर बालेन शाहले सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रारम्भिक कामसमेत सुरू गराउनुभएको छैन।'
'हामीले आयोग रहुञ्जेल पटक पटक पहल गर्यौं। आयोगअन्तर्गतको जिल्ला समितिले पनि पहल गर्यो। वडाध्यक्षहरूलाई पनि पहल गर्न भन्यौं। उहाँहरूले लगत संकलनका लागि कोसिस गर्नुभयो,' खड्काले भने, 'तर बालेनजीले रूचि देखाउनुभएन। बरू गैरकानुनी रूपले सुकुम्बासी बस्ती भत्काउन डोजर लिएर जानुभयो। उहाँको योजना लगत संकलन गरेर विधि-प्रक्रियाअनुसार जाऊँ भन्ने नै छैन। डोजर चलाएर रातारात बस्ती भत्काऊँ भन्ने खालको छ। त्यसको कारण के हो, तर्क के हो हामीले बुझेनौं।'
मेयर बालेनले २०७९ मंसिर १२ गते थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएका थिए। त्यसै दिन नगर प्रहरी दलबलसहित डोजर लिएर सुकुम्बासी बस्ती पुगेको थियो। त्यहाँका बसोबासीसँगको झडपपछि महानगर पछि हट्यो।
२०७९ पुस १० गते नयाँ सरकार बनेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछाने, त्यसपछि गृहमन्त्री बनेका नारायणकाजी श्रेष्ठसँग पनि मेयर बालेनले पटक-पटक यसबारे छलफल गरे।
तर संघीय सरकारले बालेनको योजनामा साथ दिन मानेन। आयोग नै गठन गरेर भूमि वितरण प्रक्रिया अघि बढाइएका बेला डोजर चलाएर सुकुम्बासी हटाउने योजनामा संघीय सरकारले साथ दिन पनि सक्दैन थियो।
पछिल्लो पटक २०७८ भदौ २५ गते आयोग गठन भएको हो। यो आयोग बनेपछि ७२७ स्थानीय तहबाट १३ लाख ५० हजार नयाँ निवेदन संकलन भएको खड्काले बताए। पुरानोसमेत जोड्दा निवेदन संख्या १४ लाख २५ हजार हाराहारी पुग्छ। यसबीच ५ हजार ३५३ परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको र ८६ हजार ४०० पुरानो निवेदन छिनोफानो भएको खड्काले जानकारी दिए।
'काठमाडौं महानगरका हकमा पनि मेयर बालेनजीले बेलैमा लगत संकलनको काम सुरू गराउनुभएको भए अहिलेसम्म हामी धेरै अघि बढिसक्ने थियौं,' खड्काले भने, 'लगत संकलन भएर वास्तविक र अवास्तविक सुकुम्बासी किटान भइसक्ने थियो। तर हामी अझै शून्यमै छौं, जसको एक मात्र कारण महानगर स्वयं हो।'
नदी किनार बसोबास गर्ने कोही पनि सुकुम्बासी होइनन्, तिनलाई डोजर लगाएर खेद्नैपर्छ भन्ने मनोदशा हाबी हुँदा महानगर विधि-प्रक्रियामा छिर्न नखोजेको खड्काको भनाइ छ।
विधि-प्रक्रियाअनुसार काठमाडौं महानगरले के गर्नुपर्छ त?
महानगरले आयोगसँगको सम्झौताअनुसार आफ्ना वडा कार्यालय परिचालन गरेर भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई फारम भराउनुपर्छ। फारममा अन्य ठाउँ कहीँ पनि जमिन नभएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
'म र मेरो परिवारको स्वामित्वमा नेपाल राज्यभित्र कहीँ पनि जग्गा जमिन छैन। म र मेरो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ छु। त्यसैले एकपटकका लागि भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीको हैसियतले जग्गा पाउन विवरणसहित निवेदन पेस गरेको छु' भन्ने ढाँचाको निवदेन दिनुपर्छ।
यो निवेदन आयोगले विद्युतीय सूचना प्रणालीमा हाल्छ। त्यसपछि दाबी-विरोधका लागि सम्बन्धित वडामा सूचना टाँस्छ।
भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको स्वघोषणाविरूद्ध पालिकामा उजुरी पनि दिन सकिन्छ।
दाबी–विरोध र उजुरी परीक्षण गर्दा त्यसरी बसोबास गर्नेको तीन पुस्ताभित्र नेपालमा कहीँकतै जग्गा–जमिन रहेछ भने निवेदन स्वतः रद्द हुन्छ।
'वडा र पालिका मात्र होइन, अहिले त देशभरका मालपोत कार्यालयबाट सबैको विवरण पाउन सकिन्छ। त्यसरी विवरण जाँच्दा कतै जग्गा–जमिन रहेको पत्ता लाग्यो भने निवेदन खारेज हुन्छ। कथम् झुक्याएर जग्गा प्राप्त गरेछन् भने पनि पत्ता लागेको कुनै पनि दिन सरकारले खोसिहाल्छ,' उनले भने।
नेपालभित्र औंलो डोब्ने जग्गा नभएकालाई जमिन उपलब्ध गराउने दायित्व सरकारको हुन्छ। आयोग गठनको प्रयोजन यही हो। आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी पहिचान भइसकेपछि उनीहरूलाई नदी–किनार, पहिरोग्रस्त लगायत जोखिमयुक्त बाहेकका ठाउँ पहिचान गरी सरकारी जग्गा वितरण गर्ने हो।
भूमिसम्बन्धी नियमको अठारौं संशोधनअनुसार भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीले एकपटकका लागि महानगरपालिका, उपमहानरपालिका सहितका सहरी क्षेत्रमा १३० वर्गमिटर जमिन पाउनेछन्। ग्रामीण क्षेत्रमा ३४० वर्गमिटर पाउनेछन्। कृषिका लागि तराई र भित्री मधेसमा दुई हजार वर्गमिटर र हिमाल तथा पहाडमा तीन हजार वर्गमिटर प्राप्त गर्नेछन्।
अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा भने उनीहरूले आबाद गरेकै ठाउँमा दिन मिल्ने रहेछ भने तोकिएको राजस्व लिएर त्यहीँ खरिद गर्न सक्ने खड्काले बताए।
उनीहरू बस्दै आएको ठाउँ जोखिमयुक्त छैन भने एकपटकका लागि सरकारले लालपुर्जा उपलब्ध गराउने छ। त्यसरी लालपुर्जा प्राप्त गर्दा जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनको ८ देखि २०० प्रतिशतसम्म राजस्व तिर्नुपर्ने खड्का बताउँछन्।
काठमाडौं महानगरले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सिन्को नभाँचे पनि अन्य कतिपय स्थानीय तहले भने काम अघि बढाएका छन्।
पाल्पाको रामकोट, सुर्खेतको गुर्भाकोट, भेरीगंगा, चौकुने गाउँपालिकाले सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रगति गरेका छन्।
नवलपुरको सुनौल नगरपालिका र चितवनको भरतपुर नगरपालिकाले पनि सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा तदारूकता देखाएका छन्। चितवनकै रत्ननगरमा जग्गा नापजाँचको प्रक्रिया अघि बढेको छ। सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, दुधौली, कमलामाई नगरपालिका, मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका, सर्लाहीको बागमती नगरपालिकामा पनि व्यवस्थापनको काम भइरहेको खड्काले बताए।
यसरी सरकारले विधि तय गर्दागर्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले किन कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो भनेर हामीले मेयर बालेनका स्वकीय सचिव भूपदेव शाहलाई सोधेका थियौं।
सुरूमा त उनले भूमि आयोग सरकारले विघटन गरेकाले व्यवस्थापन अलपत्र परेको तर्क गरे।
पछि काठमाडौं महानगरले नै लगत संकलन गर्न अटेर गरेको सन्दर्भ कोट्याएपछि उनले आयोगको काम गर्ने तौरतरिकामाथि प्रश्न उठाए। जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गरेकाहरूलाई हटाउन छाडेर लगत संकलन गर्न थालेको उनको भनाइ थियो।
यसबीच थापाथली लगायत ठाउँमा रहेका बसोबासी व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिका आफैले गर्ने भनेर पत्राचार गरेको र त्यसकै जबाफ कुरिरहेको उनले बताए।
'बागमतीको बहाव क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई हटाउने नै हाम्रो योजना हो,' उनले भने, 'अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिसँग समन्वय गरेर हामी हटाउन खोजिरहेका छौं। यसबारे गृह मन्त्रालयसँग पटक-पटक छलफल गर्यौं। जुनै मन्त्री आए पनि बस्दा एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, तर कार्यान्वयन हुँदैन।'
महानगरले डोजर लगाएर थापाथलीको बस्ती हटाउन खोज्दा २०७९ चैतमा मुद्दा परेको थियो। उच्च अदालतले विकल्प दिएर हटाउन बाटो खोलिसकेको छ। महानगरले पनि विकल्प दिएरै हटाउन खोज्दा सरकारले समन्वय नगरेको मेयर बालेनका स्वकीय सचिव शाहले बताए।
'हामी त इचंगुनारायण (२०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सुकुम्बासी लगेर राख्न बनाइएको अपार्टमेन्ट) मा लगेर राख्न तयार छौं। यहाँसम्म कि, होटलमै लगेर राख्न पनि तयार छौं। तर संघीय सरकारबाट सहयोग भएन,' उनले भने।
सुकुम्बासीहरूका नाममा दलहरूले आफ्नो भोट बैंक संरक्षण गरिरहेको उनले बताए।
-1720267211-1720355109.jpg)
