आइतबारको कर्णाली प्रदेश सभाको बैठकको कार्यसूची प्रारम्भ हुनुअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद वेदराज सिंहले आकस्मिक रूपमा उठेर आफ्ना धारणा राखे।
उक्त बैठकमा प्रदेश सरकारका तर्फबाट बजेटका विषयमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने र बजेट माथिको छलफल अन्त्य गर्ने कार्यसूची थियो।
प्रतिपक्षीका तर्फबाट धारणा राखेका सांसद सिंहले विगतमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच भएका सहमति कार्यान्वयन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। सीमित बजेट, विशाल भूगोल, असीमित आवश्यकताका बीचबाट नगरी नहुने कुरा मात्र वार्षिक कार्यक्रममा तर्जुमा गर्नुपर्नेमा त्यसको बेवास्ता गरिएको उनले बताए।
सत्तापक्षकै सांसदले बजेटमाथि उठाएका टिप्पणी समावेश गरेर प्रतिपक्षीले केही मागअघि सारेकाले त्यसको सम्बोधन गर्नैपर्ने प्रतिपक्षीको अडान थियो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले उठाएका बजेट माथिका विषयलाई सम्बोधन नगरी सरकार अघि बढेको उनले आपत्ति पनि जनाए।
प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट सांसद सिंहले केही समय सदन रोकेर भए पनि सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका थिए।
प्रतिपक्षीले सदनमा उठाएका विषयमा संसदबाट कुनै पनि सम्बोधन नगरी सभामुख नन्दा गुरूङ सिधै कार्यसूचीमा प्रवेश गरे। संसदले सहमति नगरी संसद चलाउन नहुने धारणा राखेपछि सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई बजेटका विषयमा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन समय दिइन्।
सभामुखले अर्थमन्त्रीलाई समय दिएपछि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र राप्रपाका सांसदले सदन घेराउ गर्न उठे। संसदमा रहेका मर्यादापालकले रोष्टममा हातेसाङ्लो बाँधेर घेराउमा उत्रिएका सांसदहरूलाई रोकेका थिए। मर्यादापालककै सहयोगमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रोस्ट्रममा पुगेर छोटो सम्बोधन गरेका थिए।
त्यसलगत्तै सभामुख गुरूङले बजेट माथिको छलफल समाप्त भएको घोषणा गरिन्। यद्यपि अर्थमन्त्रीले संसदबाट उठेका प्रश्नको स्पष्ट जबाफ भने दिइसकेका छैनन्।
कर्णाली प्रदेश सभामा सांसदलाई रोक्न मर्यादापालक उत्रिनुपरेको पहिलो घटना हो। यसअघि पनि प्रतिपक्षी दलहरूले विभिन्न परिस्थितिमा लामो समयसम्म विरोध जनाएपछि मर्यादापालक नै उत्रिनुपरेको भने थिएन।
‘हाम्रोमा यो पहिलो घटना हो, यसअघि यो परिस्थिति सिर्जना भएको थिएन,’ प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले भने।
जेठ ३२ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको थियो। बजेट माथिको सामान्य छलफलपछि अर्थमन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची तय भएकै दिनयता सदन निरन्तर अवरोध भइरहेको छ।
असार ६ गतेयता कर्णाली प्रदेश सभाको बैठक बिनाअवरोध चल्न सकेको छैन। अर्थमन्त्रीले जबाफ दिने कार्यसूची तय भएको दिन असार ६ गते संसद बैठकको कार्यसूची सभामुखले सुनाउनुअघि नै प्रतिपक्षी दलका सांसद बाहिर निस्किएर विरोध जनाउन सुरू गरेका थिए।
‘बजेट निर्माणमा सरकारले अपनाउनुपर्ने विधि र मापदण्ड प्रयोग नगरी कुनै भूगोल र क्षेत्र खाली, कुनै जिल्लामा न्यून बजेट, कुनै पालिकामा अर्बौं भएपछि यो समान वितरण भएन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ कांग्रेस सांसद वेदराज सिंहले भने, ‘विगतमा कार्यान्वयन नगर्ने भनिएका योजना पनि बजेटमा आए, छलफलका माध्यमबाट सहमतिको अन्तिम बिन्दुमा पुग्दासमेत बेवास्ता गरेर सरकारले प्रतिपक्षीलाई पेलेर जान खोजेको छ।’
सरकारले बाहिर देखावटी रूपमा सम्झौता गर्न खोज्ने र संसदभित्र पेलेर जाने प्रवृत्ति सुरू गरेको उनले बताए।
आइतबारको बैठकबाट नियमित कार्यतालिका अनुसार सोमबार ३ बजेका लागि तोकिएको छ। त्यसअघि प्रतिपक्षी दलसँग छलफलका लागि सरकारले बोलाएको छ।
सहमति नभएको खण्डमा भने अवरोध कायमै रहने सांसद सिंहले बताए।
‘हामीसँग फेरि छलफल गर्न खोजिएको छ, सहमतिको प्रयास जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘यदि सहमतिबेगरै सदन चलाउन खोजियो भने हाम्रो विरोध निरन्तर रहन्छ।’
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आठ वटा माग अघि सारेको छ।
कांग्रेसले व्यक्तिको नाम, निजी फर्म र कम्पनी तोकेर आएका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नहुने, क्रमागत र बहुवर्षीय आयोजनाहरूको पहिचान गरेर निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच विगतमा भएका सहमति अनुसार कृषिमा बाहेक अन्य निर्माणको हकमा १५ लाख र भवन तथा सडक निर्माणतर्फ ३० लाख भन्दा मुनिका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न नहुने माग राखेको छ।
यस्तै बजेटमा बाँडफाँटमा समान वितरण गरिनुपर्ने विषयलाई आत्मसात गर्दै वित्त आयोगको सुत्र अनुसार आगामी वर्षबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने नीति लिनुपर्ने, क्षेत्र, भूगोल तथा जनसंख्यालाई आधार बनाएर तयार गरिने आयोजनाहरू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका सदस्यहरूको सिफारिसमा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने माग कांग्रेसले राखेको छ।
समपूरक, विशेष र सर्शत अनुदानतर्फ प्रक्रिया पूरा गरी आएका तर छुट भएका पालिका र क्षेत्रलाई पहिचान गरी प्राथामिकताका साथ समावेश गर्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले तर्जुमा गरेका कृषितर्फका कार्यक्रमबाहेक १० लाख माथिका सबै आयोजनाहरू बोलपत्रमार्फत् सञ्चालन गर्नुपर्ने, प्रक्रिया पूरा गरी छनोट भइसकेका ‘एक जिल्ला, एक नमूना विद्यालय’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, ‘एक पालिका, एक विद्यालय भवन’ कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने, शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक निर्माण तर्फको कार्यक्रम प्रदेश सभा सदस्यको सिफारिसका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने माग कांग्रेसले अघि सारेको छ।
