संघमा गत फागुन २१ गते दुई ठूला राजनीतिक दल नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच करिब एक वर्षदेखि चलिरहेको सत्ता समीकरण उल्टियो। राष्ट्रियसभा अध्यक्ष निर्वाचनको मुखैमा उल्टिएको समीकरणपछि माओवादी र एमाले सत्ता साझेदार बने। सँगै केही साना दल पनि समेटिए।
संघमा समेटिएका साना दल केही प्रदेशमा निर्णायक बने पनि कर्णालीमा प्रतिपक्ष बाहेकका दुई दल एमाले र माओवादी आफैंसँग स्पष्ट बहुमत छ। माओवादीका १३ सांसद हुन्। एमालेका १० जना छन्। एमालेबाट बनेका सभामुख छोडेर यी दुई दलको सरकार निर्माण गर्न स्पष्ट बहुमत पुग्छ।
यसले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएदेखि नै मुख्यमन्त्रीको लाइनमा बसेका एमालेका कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्ने अर्को मौका आयो। कर्णालीको नेतृत्वमा माओवादीलाई नै निरन्तरता दिने वा एमालेलाई पठाउने भन्ने विषयमा दुवै दलले एक महिनासम्म संघको निर्देशन कुरे। शीर्ष नेतृत्वले अन्तिममा एमालेलाई नै मुख्यमन्त्री दिने सहमति गर्यो।
यसपछि कँडेल झनै मुख्यमन्त्री पदको नजिक पुगे। सत्तारूढ दलबीचको सहमति नमानेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले आफूलाई निरन्तर राख्न अनेक प्रयास गरे। उनी विश्वासको मत नै लिने प्रक्रियामा पुगेपछि संघबाट प्रचण्डले नै निर्देशन दिए र समस्या समाधान गर्न आफ्ना नेतालाई पठाएर छलफल गराए।
तै पनि विश्वासको मत लिएरमात्र राजीनामा दिने भनेका उनलाई कँडेलले कुनै हालतमा विश्वासको मत लिन दिएनन्। अन्तमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको २१ गतेको प्रदेश सभा बैठकबाट शर्माले रोष्टममा पुगेर राजीनामा दिने घोषणा गरे।
अन्ततः कँडेल मुख्यमन्त्री बने। तीन पटक मुख्यमन्त्री पदमा पुग्नै लागेको मौका गुमाएका उनी चौथो मौकामा बने। ‘सामन्ती प्रवृत्ति सहितको दलीय प्रणाली’ भन्दै राजीनामा दिएका शर्मा कँडेल मुख्यमन्त्री बन्दा समर्थक बसे।
उनी चैत २७ गते (मंगलबार) देखि कर्णालीको चौथो मुख्यमन्त्रीको रूपमा नियुक्त भएका छन्। उनी मुख्यमन्त्री बनेसँगै नेपालको संघीयतापछि पहिलोपटक कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले पुगेको छ।
अहिले मुख्यमन्त्री बनेका कँडेललाई यसअघि पनि तीनपटक मुख्यमन्त्री बन्ने मौका आएको थियो। ती मौका नगुमाउन आफैंले पनि अनेक प्रयास गरेका थिए।
नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता गर्नेगरी भएको चुनावी गठबन्धनले २०७४ को निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेश सभामा ३३ सिट जित्यो। पहिलो प्रदेश सभा गठन हुँदा नेकपा एमालेका २० जना र गठबन्धन गरेको माओवादीसँग १३ सिट थिए। तत्कालीन गठबन्धनसँग पूर्ण बहुमत हुँदा प्रदेश सभाको सभामुख एमालेबाट र उपसभामुख माओवादीबाट बने।
गठबन्धनभित्र पनि बढी सिट भएको एमालेलाई सभामुख दिँदा माओवादीले मुख्यमन्त्री लिने रणनीति भित्रभित्रै बनाइसकेको थियो। एमाले भने आफ्ना सांसद धेरै भएकाले प्रदेशका दुवै प्रमुख पद पाउनेमा ढुक्क थियो। यामलाल कँडेल पनि प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नेमा ढुक्क थिए।
प्रदेशमा सरकार गठनको समय आएपछि भने माओवादी अघि सर्यो। गठबन्धन दलबीचको संघ र प्रदेशमा लामो छलफलबाट पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना देखिएन। बरू नेकपा माओवादीले नै कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्ष सरकार चलाउने सहमति भयो। २०७४ फागुन ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए। कँडेल शाहीका समर्थक बसे।
प्रदेश स्थापनाका बेला कँडेल मुख्यमन्त्री बन्न नसके पनि एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरणपश्चात् प्रदेश संसदीय दलको नेता बन्ने दाउमा थिए। केही दिन चलेको त्यो प्रयास पनि उनको पक्षमा भएन। शाही नै नेकपाको प्रदेश संसदीय दल नेता बने।
त्यसपछिका दिनहरूमा कँडेल र शाहीबीच तिक्तता बढ्दै गयो। त्यसबेला शाही नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदबाट कँडेललाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासरहको सेवासुविधा दिने निर्णय सुटुक्क गरेर फकाउन खोजिएको थियो। केही समय उनले त्यो सुविधा पनि लिए।
यामलाल कँडेलले शाहीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बन्ने दाउ खेले। २०७७ असोज २५ गते कँडेलेको नेतृत्वमा शाहीविरूद्ध संसदीय दलमै अविश्वासको प्रस्ताव लिइयो। यो प्रस्तावमा तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए।
२०७७ कात्तिक ७ गते उक्त प्रस्ताव संसदीय दलको बैठकबाटै अस्वीकृत भयो। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सबैले त्यसदिन संघको निर्देशनअनुसार विपक्षमा मत हाले। त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीको कार्यकाल केही समयलाई जोगियो।
सरकारको नेतृत्वका लागि कर्णाली प्रदेशमा भएका विभिन्न गतिविधिले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि विस्तारै प्रभाव पारिरहेको थियो। कर्णालीकै प्रभावले तत्कालीन नेकपा विभाजन हुने स्थिति आयो। नेकपा बनेका एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामै फर्किनुपर्यो।
त्यसपछि कर्णालीमा नेकपा हुँदा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई दिइएको समर्थन २०७७ चैत ४ गते पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको एमालेले फिर्ता लियो। समर्थन फिर्ता लिने घोषणा गरिएको संसदीय दलको बैठकमा भने एमालेका २० मध्ये १० जना सांसद उपस्थित थिए।
शाही अल्पमतमा परेपछि एमालेबाट कँडेल मुख्यमन्त्री बन्ने अर्को मौका आयो। त्यतिबेला उनले एक जना मात्र सांसद भएको दल राप्रपा वा ६ जना सांसद भएको दल नेपाली कांग्रेसलाई साथमा लिएर मुख्यमन्त्री हुने सम्भावना थियो।
तर महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता टिकाउने रणनीतिले कँडेलको दोस्रो मौका पनि गुम्यो। त्यतिबेला शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि अर्को रणनीति अपनाए। उनले एमाले भित्रको पनि तत्कालीन माधव नेपाल समूहका चार जनालाई फ्लोर क्रस गराउने र कांग्रेससँग सत्ता बाँड्ने सहमति गरे।
एमालेको तत्कालीन माधव नेपाल समूहमा भएका चार जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि र कांग्रेसले सत्ता बाँडफाँटमा सहमति गर्दै विश्वासको मत शाहीलाई दिएपछि दोस्रो पटक पनि कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नबाट रोकिए। कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व नगरून्जेल शाही नै केही महिना मुख्यमन्त्री बने।
‘एमालेले अघिल्लो कार्यकालमा धेरै त्याग गरेको हो, २० सिट भएको पार्टीले १३ सिट भएको माओवादीलाई सत्ता नेतृत्व दिएर तीन वर्ष कुर्यौं,’ पहिलो प्रदेश सभामा एमालेबाट सांसद रहेका सुशिलकुमार थापाले भने, ‘तै पनि पछि माओवादीले विश्वासघात गरेर सत्ता छोड्न मानेन, हामीले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बन्यो।’
त्यसबेला कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको सम्झौता गरेका महेन्द्रबहादुरले राजीनामा दिएपछि कर्णालीको दोस्रो मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही बने।
२०७९ को प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा कँडेलले कडा प्रतिस्पर्धाका बीच चुनाव जिते। नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच गठबन्धनसँग एक्लै लड्दा पनि उनी प्रदेश सभा सदस्य बने।
चुनावको केही समयपछि केन्द्रमा सरकार गठन गर्दा कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेको माओवादी एमालेसँग समीकरण गर्न पुग्यो। यो बेलामा यामलाल कँडेललाई मुख्यमन्त्री बन्न तेस्रो मौका आयो। दोस्रो प्रदेश सभामा एमालेमा १० र माओवादीका १३ जना सांसद छन्।
संघको सरकार बनेपछि प्रदेशको सरकार गठन गर्नेक्रममा दलहरूबीच भएको सहमतिअनुरूप फेरि माओवादी र एमालेले आलोपाले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो। योबेला पनि सुरूमा माओवादीले नै नेतृत्व गर्ने सहमति भएपछि कँडेलको तेस्रो मौका गुम्यो। त्यसबेला कँडेलले माओवादीकै राजकुमार शर्मालाई मुख्यमन्त्री बनाउन समर्थक बसे र दुई वर्षपछि मुख्यमन्त्री बन्ने पालो कुरे।
बीचमा फेरि माओवादी कांग्रेससँग फर्किएपछि उनले दोस्रो कार्यकालको पनि आशा मारिसकेका थिए। बेलाबेला बदलिने नेपाली राजीनितिभित्रको फागुन २१ गतेको अर्को समीकरणले कँडेललाई मुख्यमन्त्रीका लागि चौथो मौका सुम्पियो।
यो मौकामा पनि उनले विगतमा जस्तै प्रयास गर्न छोडेनन्। अहिलेको उनको प्रयास भने विफल भएन। कँडेल कर्णाली प्रदेशको चौथो मुख्यमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेकपा सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका १०, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३ जना र नेकपा (एस) का १ जना सांसद छन्। सत्ता बाहिर रहेका दल नेपाली कांग्रेसका १५ जना सांसद छन्। जसमध्ये एक जनाले कांग्रेसबाट रूष्ट भएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर चुनाव जितेका थिए। उनले कांग्रेसमा फिर्ता भएको पत्र दिएका छन्। कांग्रेसको प्रदेश सभा संसदीय दलले उनको बारेमा फुकुवा भने गरिसकेको छैन। कर्णाली प्रदेश सभामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक जना सांसद छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २० (सभामुखबाहेक) जना सांसदको मत चाहिन्छ।
