काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहको आलोचना गरेर फेसबुक स्ट्याटस लेखेका एक कर्मचारीले पाँच वर्ष कैद सजाय हुने विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दा खेप्नुपरेको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं महानगरपालिकाका कर्मचारी रामप्रसाद पौडेललाई विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको हो।
जिल्ला सरकारी वकिलले चैत २० मा दर्ता गरेको अभियोगपत्रमा पौडेललाई मेयर शाहविरूद्ध घृणा वा द्वेष फैलाउनुका साथै महानगर र त्यसको नेतृत्वप्रति आमनागरिकमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।
फेसबुक पोस्टमार्फत यस्तो कार्य गरेकाले उनलाई पाँच वर्षसम्म सजाय गर्न माग गरिएको छ।
पाँच वर्षसम्म सजाय माग गर्नुपर्ने गरी पौडेलले फेसबुकमा के लेखेका थिए त?
काठमाडौं सरकारी वकिलको अभियोगपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पौडेलले आफ्नो फेसबुकमा दुइटा स्ट्याटस लेखेका थिए।
पौडेलको पहिलो स्ट्याटसमा लेखिएको छ — मेयर बालेनले नियुक्ति गरेका १६६ जना र निजहरूले दुई वर्षमा खाएको करिब एक अर्ब फिर्ता गर्नुपर्छ। यो नगरवासीले तिरेको कर हो।
दोस्रो स्ट्याटस छ — उनको नियत नै रहेछ, उटपट्याङ काम गरिरहौं, आखिर म त लोकप्रिय हुन्छु?? अरू ३ करोड नेपालीलाई सामाजिक सञ्जालबाट मूर्ख बनाउँछु।
पौडेलले यो स्ट्याटस लेखेको केही समयपछि मेटेका थिए।
यी दुई स्ट्याटस देखेपछि मेयर शाहको अख्तियारी लिएर आफूले जाहेरी दिएको उनको सचिवालयका सदस्य सस्मित पोखरेलले बताए।
सामाजिक सञ्जालमा पौडेलले मिथ्या सूचनासहितको स्ट्याटस लेखेर मेयर शाहको चरित्र हत्या गरेको भन्दै पोखरेल ठाडो जाहेरी दिन सुरूमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पुगेका थिए।
'सिआइबीमा गलत सूचनासहितको स्ट्याटस राखेर मेयरको चरित्र हत्या गरेको भनेर जाहेरी दिन गएको थिएँ,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'तर यस्ता उजुरी लिँदा भोलिका दिनमा धेरै चाप पर्ने हुँदा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दिन सुझाउनुभयो। त्यसपछि मेयर बालेन शाहको अख्तियारी लिएर फागुन १६ गते जाहेरी दर्ता गरेको थिएँ।'
उनको जाहेरीमा अनुसन्धान गरेर प्रहरीले सरकारी वकिललाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
पौडेलका उक्त दुई पोस्ट सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री भएको काठमाडौं जिल्ला सरकारी वकिलको ठहर छ।
यी दुई पोस्टले कसरी सार्वजनिक नैतिकता र शिष्टाचारलाई गम्भीर असर गरेको छ भन्ने अभियोगपत्रमा खुलाइएको छैन। न ती पोस्टले कसरी मेयर बालेन र महानगरविरूद्ध भ्रम फैलाए भन्ने व्याख्या छ। पौडेलले लगाएका आरोप मिथ्या कसरी हुन् भन्ने कुरासमेत अभियोगपत्रले प्रस्ट पारेको छैन।
अभियोगपत्रले पोखरेलको जाहेरी तानेर त्यसमा महानगरका एक कर्मचारीको बयान र पौडेलको बयान थप गरेको छ। त्यसरी बनाइएको बेहोरामा कानुनका केही दफा थपथाप गरेर मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
पौडेलले विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐनको दफा ४७ (१) बमोजिम कसुर गरेको र त्यसैअनुसार कारबाही हुने सरकारी वकिलको जिकिर छ।
विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ (१) मा भनिएको छ - कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा प्रचलित कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरूद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्ध खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने, महिलालाई जिस्क्याउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ।
पाँच वर्षसम्मको सजाय माग गर्न उसले गरेको कसुर पुष्टि हुने आधार, प्रमाणको मूल्यांकन सही तरिकाले गर्नुपर्छ। तर यो अभियोगपत्रमा त्यस्तो केही देखिन्न।
हामीले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठलाई पौडेलका ती दुवै पोस्ट पढेर सुनाएपछि सोध्यौं — यी दुई फेसबुक स्ट्याटसबाट कसरी विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी कसुर साबित हुन्छन्? के यी पोस्ट पाँच वर्ष कैद सजाय हुनुपर्ने गम्भीर कसुर हुन्?
उनले यो विषय अदालतमा पुगिसकेकाले आफूहरू केही बोल्न नमिल्ने बताए।
'अदालतमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले यसमा केही बोल्न मिलेन। बाँकी अदालतले नै गर्ला,' उनले भने।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अरू पनि अधिकारीलाई पनि सेतोपाटीले यी दुई फेसबुक पोस्ट कसुरअन्तर्गत पर्छन् कि पर्दैनन् भनेर सोधेको थियो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका दुई अधिकारीले भने — पर्दैनन्।
उनीहरू दुवैले यी पोस्ट सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको अभिव्यक्ति मात्र भएको बताए।
'दुवै फेसबुक स्ट्याटस सुन्दा विद्युतीय कारोबार ऐन लगाउनुपर्ने कुनै तत्व देखिन्न। मेयर र महानगरप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मात्रै हो,' दुवै अधिकारीले भने।
उनीहरूका अनुसार जाहेरी लिएर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको विषय भन्दैमा सरकारी वकिल कार्यालयले दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने छैन। मुद्दा चलाउने कि नचलाउने पूर्ण अधिकार सरकारी वकिल कार्यालयलाई हुन्छ।
'यो विषयमा कसुर पुष्टि हुन सकेन भन्न सकिने प्रशस्तै आधार छन्। त्यही पनि अनाहकमा मुद्दा गएछ,' ती अधिकारीले भने, 'अब अदालतले हेर्ला!'
