तपश्वीको भेष धारण गरेका रामबहादुर बमजनलाई बलात्कार मुद्दाबाट सफाइ दिन उच्च अदालत जनकपुरले लिएको आधार सर्वोच्च अदालतका नजिर विपरीत रहेको पाइएको छ।
न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारी र खेमराज भट्टको इजलासले चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतका नजिर विपरीत फैसला गरेका हुन्। उक्त फैसलाको पूर्णपाठ केही दिनअघि सार्वजनिक भएको हो।
बमजनमाथि १५ वर्षीया बालिका बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो। न्यायाधीशद्वयको फैसलाले बमजनले बलात्कार गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने प्रमाण जाँचेको छैन। फैसलाको पूर्णपाठमा बमजनलाई सफाइ दिनुको एउटै आधार छ — यो मुद्दा दिने हद म्यादै सकिइसकेको थियो।
यसरी अभियोगको मूल विषयमा प्रवेशै नगरी हदम्याद सक्किसकेको आधारमा सफाइ दिने यो फैसला सर्वोच्च अदालतका कैयौं नजिर विपरीत रहेको नायव महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए।
खासगरी यो घटना भएको भनिएको समयमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ लागू थियो। सो कानुनमा हदम्यादको व्यवस्था थियो। तर उजुरी दिने समयमा भने नयाँ कानुन (बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन २०७५) बनिसकेको थियो। यो घटनाको दुई वर्षपछि बनेको नयाँ कानुनले बालबालिका माथि हुने अपराध र त्यसको उजुरी गर्ने समयावधि (हदम्याद) बारे नयाँ व्यवस्था गरेको छ। उक्त व्यवस्था अनुसार हद म्याद लाग्दैन। यही कानुनमा टेकेर बमजनमाथि मुद्दा चलाइएको थियो।
जनकपुर अदालतले बमजन विरूद्धको मुद्दा दर्ताका लागि नयाँ कानुनको हद म्याद लागू नहुने र पुरानो कानुनको हद म्याद सकिइसकेको भनेर उनलाई सफाइ दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतको निर्णय नम्बर ७४३२ र ८४२८ मा प्रतिपादन गरेका दुई नजिरले हद म्याद कार्यविधि कानुनको हकमा मुद्दा दर्ता गर्ने समयमा लागू भएकै कानुन आकर्षित हुने भनेका छन्। सर्वोच्चका नजिर कानुन सरह हुन्छन्।
न्यायाधीश भट्ट र भट्टराईले बमजनलाई यो नजिर विपरीत सफाइ दिएका छन्।
सर्वोच्चले गरेको कानुनको व्याख्या, प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा १२८ (४) ले गरेको छ। त्यसैले बमजनलाई सफाइ दिन जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयले गरेको तर्क अदालतको नजिर विपरीत भएको नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्।
कुन मुद्दामा कस्ता आधार देखाएर सर्वोच्चले यो नजिर प्रतिपादन गरेको थियो भन्ने विषयमा जानुअघि बमजन विरूद्ध बलात्कार मुद्दा कसरी परेको थियो र नयाँ कानुनको हद म्याद के हो भन्ने हेरौं।
बमजन विरूद्ध दायर अभियोग पत्र अनुसार १३ वर्षकै उमेरमा रौतहटबाट आश्रम आएकी गंगामायालाई उनले बलात्कार गरेका थिए। त्यतिखेर गंगामायाको उमेर १५ वर्ष थियो।
दुई वर्षपछि २०७५ साल भदौमा रौतहटकी गंगामायाले काठमाडौं आएर पत्रकार सम्मेलनमार्फत उक्त घटना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। पत्रकार सम्मेलनपछि उजुरी दिन उनी महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखा (अहिले काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय) गएकी थिइन्। प्रहरीले हदम्याद गुज्रिसकेको भनेर उजुरी लिएन। त्यतिखेर बलात्कार मुद्दा ६ महिनाभित्र दर्ता गरिसक्नुपर्ने हदम्याद रहेको भन्दै प्रहरीले उजुरी लिएको थिएन।
त्यसको दुई दिनपछि मात्रै बाल अधिकार सम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भयो। उक्त कानुनले आफूमाथि बालखैमा भएका अपराध विरूद्ध १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी गर्न पाइने व्यवस्था गर्यो। नाबालक बलात्कारलाई पनि बालयौन दुरूपयोग अन्तर्गतको कसुर भनेर परिभाषित गर्यो।
पत्रकार सम्मेलन गरेको दुई वर्षपछि गंगामाया बालिग भइन्। उनले नाबालिग हुँदा अपराधबाट पीडित भएका घटनामा १८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी दिन पाइने नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार बमजन विरूद्ध सर्लाही प्रहरीमा उजुरी दिइन्। बमजनले सर्लाहीको आश्रममा रहँदा २०७३ साउन २० गतेको राती आफूलाई बलात्कार गरेको उनको दाबी थियो।
यही उजुरीमाथि सर्लाही प्रहरीले छानबिन गरेर सरकारी वकिल कार्यालयले सर्लाही जिल्ला अदालतमा बमजन विरूद्ध अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। यो अभियोगपत्र अदालतमा दर्ता गर्ने बेलामा पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा हद म्यादको छलफल भएको थियो।
सर्लाही जिल्लाका तत्कालीन सरकारी वकिल युवराज शर्माले त्यो बेला अभियोग पत्र दायर गर्ने निर्णय गरेका थिए।
'तत्कालीन समयमा जुन कानुन प्रचलनमा छ, त्यसैका आधारमा मुद्दा चलाउने स्थापित मान्यता अनुसार बमजन विरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो,' उनले भने।
यही व्यवस्था स्वीकार गर्दै जिल्ला अदालत सर्लाहीले यो मुद्दामा बमजनलाई सजाय गरेको थियो।
फरार भएको पाँच वर्षपछि २०८० पुस २४ मा काठमाडौंको बुढानीलकण्ठबाट पक्राउ परेका बमजनलाई गएको असारमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जीवन कुमार भण्डारीको इजलासले नाबालिग बलात्कार गरेको ठहर गर्दै १० वर्ष सजाय सुनाएको थियो। नयाँ कानुन अनुसारकै हद म्याद स्वीकार गरेको उक्त इजलासले सजाय भने घटनाको समयमा लागू रहेको मुलुकी ऐन २०२० को कानुन अनुसार सुनायो।
मुलुकी ऐनमा १४ देखि १६ वर्षसम्मका बालिकामाथि बलात्कार गर्नेलाई ६ देखि १० वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था थियो।
आफूविरूद्धका प्रमाणबिनै सजाय सुनाइएको र हद म्यादै नभएको अभियोगपत्र लिएर फैसला गरेको भन्दै बमजनले उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गरे। बाल अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिता अनुसार १२ देखि १४ वर्षसम्म सजाय हुन सक्ने उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले बमजनलाई तोकेको १० वर्षको सजाय कम भएको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उच्च अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन गर्यो।
यी दुवै मुद्दाको एकैसाथ सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भट्ट र भण्डारीको इजलासले बमजनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
१८ वर्ष पुगेको एक वर्षभित्र उजुरी दिन पाइने कानुन यो घटनाभन्दा पछि बनेकाले यो मुद्दामा आकर्षित नहुने न्यायाधीश भट्ट र भण्डारीको राय छ।
यो घटना हुँदा लागू रहेको बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ अनुसार मात्र उजुरी दिन पाइने फैसलामा उल्लेख छ। उक्त कानुनले बालिकामाथि भएको बालयौन दुरूपयोगलाई कसुर भनेर परिभाषित नगरेको तथा हद म्यादको व्यवस्था पनि पछि बनेको कानुनमा मात्रै रहेको फैसलामा उल्लेख छ।
'यो व्यवस्था नयाँ बालबालिका ऐन, २०७५ को दफा ६६ मा उल्लिखित कसुरका हकमा मुद्दा दायर गर्नुपर्ने भएमा लागू हुने हो। मिति २०७३ साउन २० मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन,२०४८ लागू रहेको, त्यसमा यौन सन्तुष्टि प्राप्त गर्ने र बालयौन दुरुपयोग गर्ने कसुरका परिभाषित व्यवस्था नरहेको र बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लागू भए पश्चात उक्त ऐनको दफा ६६ अन्तर्गत त्यस प्रकृतिका कसुरको कानुनी व्यवस्था भई ती कसुरका सम्बन्धमा उक्त दफा ७४ को हद म्यादको व्यवस्था रहे भएकाले उक्त हद म्यादको व्यवस्था प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुन सक्दैन,' फैसलामा भनिएको छ।
हद म्याद सकिएपछि दर्ता भएको मुद्दामा त्यसपछिका कामकारबाही स्वत: त्रुटिपूर्ण हुने उच्च अदालतले फैसला दिएको छ।
'गलत र त्रुटिपूर्ण प्रवेश विन्दु (हद म्याद) का आधारमा न्याय सम्पादन गर्न थालियो र यस्तो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्न थालियो भने त्यसले न्यायिक अराजकता सिर्जना गर्ने' फैसलामा उल्लेख छ।
'यसो हुँदा कानुनी राज्य र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तमा अतिक्रमण हुन पुग्छ। प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतको फैसला गलत कानुन र मान्यतामा आधारित देखिएकाले उक्त फैसलाको औचित्यमा विचार हुनुपर्ने अवस्था रहेन। त्यस आधारमा उक्त फैसला बदर हुने र हद म्याद विहीन अभियोगपत्र नै खारेज हुने अवस्थाको विद्यमानता देखियो,' इजलासले भनेको छ, 'हद म्याद विहीन जाहेरीका आधारमा अनुसन्धान गरी दायर भएको अभियोगका आधारमा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार कायम गरी सजाय हुने ठहर गरेको सर्लाही अदालतको मिति २०८१ असार १० र २०८१ असार १७ को फैसला नमिलेकाले बदर भई अभियोगपत्र नै खारेज हुने ठहर्छ।'
बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८ बाहेक अन्य कानुन अनुरूप उजुरी गर्न नमिल्ने भन्ने यस्तो फैसलाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ आउनुपूर्व यौन अपराधबाट पीडित भएर ६ महिनभित्र उजुरी दिन छुटेका नाबालिगलाई न्याय खोज्नबाटै रोक्ने नायव महान्यायाधिवक्ता रेग्मी बताउँछन्।
'कुनै पनि मुद्दा दर्ता गर्दा बहाल रहेकै कार्यविधि अनुसार गर्नुपर्ने स्थापित कानुनी सिद्धान्त र सर्वोच्च अदालतले पटक पटक दिएका नजिर विरूद्ध फैसला भएको छ। हामीले उक्त फैसला अध्ययन गरेर पुनरावेदन गर्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भने।
हदम्याद कार्यविधि कानुन भएकाले नयाँ व्यवस्था लागू गरेर मुद्दा गर्न मिल्ने कानुनी सिद्धान्त रहेको रेग्मीले बताए।
उनका अनुसार धेरै वर्ष अघिदेखि नै घटनाभन्दा पछि बनेका कार्यविधि अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको प्रक्रियालाई सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर गरेका फैसलाहरू छन्। जो अहिले पनि नजिरको रूपमा अदालतहरूले मान्ने गरेका छन्।
एउटा पुरानो तर सान्दर्भिक नजिर हो, चरिमाया मोक्तानको मुद्दा।
चरिमायालाई २०४३ साल साउनमा खाइबा स्याङतान र उत्तम स्याङतानले भारतको मुम्बईमा लगेर वेश्यावृत्तिमा लगाउन ३५ हजार रूपैयाँमा बेचेका थिए। १२ वर्षपछि चरिमाया नेपाल फर्किइन् अनि खाइबा र उत्तमविरूद्ध मुद्दा दिइन्। मकवानपुर जिल्ला अदालत र हेटौंडा पुनरावेदन अदालतले दुवैलाई दोषी ठहर गरी सजाय सुनाए।
सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्दै उत्तमले घटना हुनुभन्दा पछि बनेको कानुनको हद म्याद अनुसार परेको जाहेरी र अभियोगपत्र नै खारेज हुनुपर्ने माग गरे।
चरिमाया बेचबिखनमा पर्दा मुलुकी ऐन लागू थियो। उक्त ऐनको 'जिउ मास्ने–बेच्ने' महलको १ नम्बरले भन्थ्यो — कुनै पनि मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्न हुँदैन।
यसो गर्दा २० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था थियो। उक्त कानुनमा हद म्यादको भने व्यवस्था थिएन। हद म्याद नलेखिएको कसुरमा जहिले पनि मुद्दा दिन पाइने व्यवस्था मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको महल ३६ मा उल्लेख थियो।
२०४३ सालमा बनेको 'जिउ मास्ने–बेच्ने' कार्य नियन्त्रण गर्ने कानुनले भने मुलुकी ऐनको भन्दा कम सजायको व्यवस्था गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले उत्तमलाई १० वर्ष कैद गर्ने जिल्ला अदालत मकवानपुर र पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर गर्यो।
पूर्ण इजलासका तीनमध्ये न्यायाधीश हरिप्रसाद शर्मा र अनुपराज शर्माले (न्यायाधीश बलराम केसीको फरक मत) नयाँ कानुन अनुसारै उत्तमलाई गरिएको सजाय सही ठहर्याए।
उनीहरूले उक्त फैसलामा दुइटा आधार लिए।
पहिलो, घटना हुँदा लागू र पछिको बनेको कानुन दुवैले मानव बेचविखनलाई कसुर मानेको र सजाय तोकेको छ। पछि बनेको कानुनले गर्ने सजाय कम भएकाले उत्तमलाई प्रतिकूल असर पर्दैन। नयाँ कानुन अनुसार सुनाइएको सजाय सदर हुन्छ।
दोस्रो, उजुरी, मुद्दाको दायरा, अभियोजन तथा प्रमाणको भार निर्धारण लगायत कार्यविधिगत विषय हुन् र यसमा मुद्दा चलेकै समयको (घटनाभन्दा पछि बनेको) कानुन लागू हुन्छ।
यो फैसलाभन्दा अघि र पछि पनि कार्यविधि कानुनले मुद्दाका पक्षहरूको सजाय र जरिवानामा फरक नपर्ने भएकाले नयाँ कानुन अनुसारकै हद म्याद लागू हुने भनेर सर्वोच्चले फैसला गरेका उदाहरण छन्।
२०६७ जेठ २० गते बैंक ठगी सम्बन्धी मुद्दामा न्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, तपबहादुर मगर र रामकुमार प्रसाद साहको पूर्ण इजलासले हद म्याद कार्यविधि अन्तर्गत पर्ने र यसमा उजुरी दिने बेलाकै कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ।
'हद म्याद सम्बन्धी कानुनले हक अधिकारको सिर्जना गर्ने, दायित्व निर्धारण गर्ने, अपराधको घोषणा र दण्डको निर्धारण गर्ने नभई कति समयभित्र अदालत प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कार्यविधिसम्म व्यवस्थित गर्ने हुँदा यो कार्यविधि कानुन भएको कुरामा विवाद छैन,' फैसलामा छ, 'त्यसैले मुद्दा दायर हुँदाका बखत बहाल रहेको कार्यविधि कानुनकै अबलम्बन गर्नुपर्ने...।'
यसरी कानुनी मान्यता र सर्वोच्चले पटक पटक प्रतिपादन गरेका नजिर विपरीत गएर जनकपुर उच्च अदालतले मुद्दाको विषयमा प्रवेशै नगरी बमजनलाई सफाइ दिएको छ।
पाँच वर्षअघि गंगामायाले पत्रकार सम्मेलन गरी बमजनले गरेको बलात्कार घटना सार्वजनिक गरेपछि सेतोपाटीले खोजी रिपोर्टिङ सुरू गरेको थियो। खोजबिनमा बमजनले गंगामायालाई बलात्कार गरेको मात्र होइन नुवाकोट, मकवानपुर र सर्लाहीका तीन आनीलाई शारीरिक र मानसिक यातना दिएको, पछि उनीहरूलाईबेपत्ता पारेको, मकवानपुरका एक जना पुरूषको हत्या गरेको तथ्यहरू फेला पारी समाचारहरू गरेको थियो।
त्यसलगत्तै बेपत्ता आनीहरू रिता वोट, कर्मा तामाङ (चुनमाया) र मकवानपुरकी फूलमाया रूम्बाका आमाबुबाले उजुरी दिए। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबीले) छानबिन सुरू गरी मुद्दा लगेको थियो। त्यसपछि बमजन आश्रमबाट फरार थिए। पछि प्रहरीले बमजनको बुढानीलकण्ठ निवासबाटै पक्राउ गर्यो।
सिन्धुपाल्चोक आश्रमबाट आनीहरूलाई बेपत्ता पारिएको आरोप पुष्टि नभएको भनेर गएको कात्तिकमा न्यायाधीश भगवती शर्मा ढुंगानाले फैसला गरेकी छन्।
'प्रतिवादी उपर फूलमाया रूम्बालाई बेपत्ता पारेको भनी वीरबहादुर रूम्बाको जाहेरी परे पनि उक्त जाहेरी दरखास्त मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन नसकेको, प्रतिवादीले फूलमाया रूम्बालाई बेपत्ता पारेको भन्ने वस्तुनिष्ठ प्रमाणको अभाव रहेको, वाडेगाउँ आश्रममा देखेको हुँ भनी सरोज तितुङले मौकामा घटना विवरण कागज गरे पनि अदालत समक्ष फूलमायालाई चिनेको छैन भनी बकपत्र गरेको, सुन्तली गोले, सुनबहादुर रूम्बा समेतले बकपत्र गर्दा प्रतिवादीले नै बेपत्ता पारेको हो भन्नसम्म नसकेको, प्रतिवादीसँगको फूलमाया रूम्बाको फोटो पेस भएको भए पनि उक्त फोटो कहिले र कहाँ खिचेको हो भन्ने समेत खुल्न सकेको नदेखिएको यस अवस्थामा प्रतिवादी उपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुन सकेको नदेखिँदा केवल शंका र अनुमानको भरमा मात्र प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायोचित नहुँदा प्रतिवादी लिटिल बुद्धको नामले चिनिने रामबहादुर बमजन भन्ने रामलाल बमजनले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ,' फैसलामा भनिएको छ।
यी पनि पढ्नुहोस्-
बमजन आश्रममा यौन शोषण, हत्या-हिंसाको दुष्चक्र
गंगामायाको कथा— आफू बमजनबाट बलात्कृत भइन्, साना आनीहरूलाई भने जोगाइन्
-1704875106.jpeg)
