प्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा निर्णय गर्ने सबै अधिकार आफूमा लिएका छन्।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर प्रधानमन्त्री ओलीले सबै अधिकार आफूमा सीमित गरेका हुन्।
स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित परिस्थितिका सन्दर्भमा सबै निर्णय लिने अधिकार दिएको हो।
'पार्टीभित्र र राष्ट्रिय राजनीतिमा विकसित नयाँ परिस्थितिका सन्दर्भमा आवश्यक निर्णय लिने अधिकार बैठकले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ,' स्थायी कमिटी बैठकको चार बुँदे निर्णयको तीन नम्बर बुँदामा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फागुन २३ गते नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकता भंग गरिदिएपछि एमालेभित्र शक्तिशाली बनेका ओलीले त्यसयता पार्टीभित्र आफूखुसी निर्णय गर्दै आएका छन्।
फागुन २८ गते आफूनिकट केन्द्रीय सदस्यको भेला बोलाएर एकलौटी रूपमा केन्द्रीय समितिको आकार बढाउने र अवैधानिक ढंगले विधान संशोधन गरेका थिए। त्यसलगत्तै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरो र केन्द्रीय कमिटी भंग गरेर महाधिवशेन आयोजक कमिटी बनाएका ओलीले अध्यक्ष र महासचिव पदमात्रै राखेका थिए।
चैत ७ गते वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टिकरण सोधेका थिए।
चार नेताको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएको भन्दै उनीहरूलाई ६ महिनाको लागि निलम्बनसमेत ओलीले गरेका थिए। यद्यपी आजको स्थायी कमिटी बैठकले चार नेताको कारबाही फुकुवा गरेको छ।
यो स्थायी कमिटी पनि ओलीले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपाल समूहलाई बाहिर राखेर वैशाख १० गते गठन गरेका हुन्।
ओलीले नेपाल निकट ३० जना सांसदलाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका थिए।
फागुन २८ गते यताका सबै बैठकमा ओलीले आफ्ना एजेण्डा ल्याएर छलफल नगराइकनै पारित गराउने गरेका थिए। अब भने उनले बैठक समेत राख्न नपर्ने गरी अधिकार आफूसँग लिएका छन्।
