प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा सचिवालयले गाडी खरिद गर्ने समयमा नै योजनावद्ध ढंगले टाटा सफारी स्ट्रोमबाहेक अन्य गाडी किन्नै नमिल्ने गरी ‘स्पेसिफिकेसन’ तयार गर्न लगाएको पाइएको छ।
सवारी खरिद प्रक्रियामा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका हुने स्पेसिफिकेसन तयार गर्ने प्राविधिकहरूलाई नै सोही प्रकृतिको गाडी खरिद गर्नुपर्ने भएकोले स्पेसिफिकेसन तयार गर्न लगाएको प्रमाण फेला परेको हो।
प्रदेशसभा सचिवालयले गत साउन २४ गते हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजन कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा ‘टाटा सफारी स्ट्रोमलाई बाहेक अन्य सवारी नमिल्ने गरी स्पेसिफिकेसन तोकेर नै सो स्पेसिकेसन तयार गर्न मेकानिकल इन्जिनियर खटाई दिनू’ भनेको छ।
सचिवालयले लेखेको पत्रमा ‘सवारी साधनको उत्पादकको नाम वा कम्पनी उल्लेख नगरेको भए पनि कम्तीमा २१०० सिसी क्षमता, कम्तीमा २०० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स, एयरब्याग, एयर कण्डीसन, फोर ह्विल ड्राइभ भएको फुल अप्सन गाडी ७५ लाखसम्मको खरिद गर्नुपर्ने भएकोले एक जना मेकानिकल इन्जिनियर पठाइदिनू’ भन्ने उल्लेख गरेको छ।
सचिवालयले लेखेको पत्रमा २०० एमएम ग्राउण्ड क्लियरेन्स र ७५ लाख मूल्य तोकेरै स्पेसिफिकेसन तयार गरेकोले अन्य सवारी साधनका उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्दैन। कम मूल्य हुनेको ग्राउण्ड क्लियरेन्स पुग्दैन बढी ग्राउण्ड क्लियरेन्स हुनेको मूल्य ७५ लाख भन्दा बढी हुन आउँछ। सवारी साधनका विक्रेताहरू पनि सोही स्पेसिफिकेसनका कारण आफूहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित हुनु परेको बताउँछन्।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले प्राविधिक माग गर्दा नै स्पेसिफिकेसन खुलाउन मिल्ने भएर नै खुलाएर पठाएको बताए।
‘प्राविधिक माग गर्दा स्पेसिफिकेसन खुलाएर नै पठाउन मिल्ने भएर होला नि पत्र पठाएको’,उनले सेतोपाटीसँग भने।
हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजन कार्यालय बुटवलका अनुसार प्रदेशसभा सचिवालयको आर्थिक चलखेल र उद्देश्य पूरा गर्न मेकानिकल इन्जिनियरलाई केबल साक्षीमात्र बनाइएको पत्रले देखाएको छ।
‘पहिले नै स्पेसिफिकेसनको मुख्य कुरा तोकेर पत्राचार गरिएको छ, मेकानिकल इन्जिनियर केबल त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कामका लागि पठाइएको हो, यो हाम्रो बाध्यता हो’, एक इन्जिनियरले भने।
‘पत्रले औपचारिकता दिएकोमात्र हो पत्रमा सबै कुरा तोकेरै पठाइएको छ। अब त्योभन्दा तलमाथि गराउन मिल्ने अवस्था नै थिएन।’
हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजनका अनुसार सरकारी कार्यालयले सवारी साधन खरिद गर्ने बेला प्राविधिकहरूसहितको एउटा समिति बन्छ त्यो समितिमा कतिपय कार्यालय प्रमुखहरूको चासो रहन्छ त्यसमा सवारी विक्रेता कम्पनीहरूको सुरूआतदेखि नै चलखेल हुने गरेको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक केशव प्रसाईंले सवारी साधन खरिद गर्ने योजना बनाउँदा देखिनै बदनियत देखिएको बताए।
‘हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनबाट विज्ञको रूपमा मेकानिकल इन्जिनियर मगाउँदा नै पत्रमा सबै उल्लेख गर्नु गलत हो, त्यसरी पत्राचार गर्नु उपयुक्त होइन’, निर्देशक प्रसाईंले भने।
हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजन बुटवलका कर्मचारीहरूलाई प्रदेशसभा सचिवालयको गाडी खरिद प्रकरणमा कुनै ढंगले कुनै स्वार्थ र संलग्नताबिना आफूहरू फसिने हो कि! भन्ने त्रास भने देखिएको छ।
गाडी खरिद प्रकरणको छानबिन गरिरहेको प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा गठित उपसमितिले सवारी साधन खरिद गर्नका लागि तयार गरिएको स्पेसिफिकेसनप्रति शंका उत्पन्न गरेपछि उनीहरू त्रसित भएका हुन्।
‘हामीले प्रदेशसभाको पत्र अनुसार गरेका हौं। त्यसमा तलमाथि गर्ने कुरा भएन, उताबाट पत्र आउँदा नै सबै खोलेर पठाइएको थियो, हामीले सोही अनुसार गरेका हौं’, हेभी इक्विपमेण्ट डिभिजन बुटवलका इन्जिनियरले स्पष्ट पारे।
यी पनि :
प्रदेश पाँच गाडी खरिद प्रकरण : कागजात उपलब्ध गराउन सचिवालयको ‘आलटाल’
प्रदेश नम्बर पाँचले किन्यो बजार मूल्यभन्दा आधा करोड बढी तिरेर ११ गाडी
गाडी खरिदमा भएको अनियमितताः अध्ययन पुरा नै नगरी समितिले प्रतिवेदन बुझायो
