पाँच नं. प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरिएको गाडीका आवश्यक प्रक्रिया लगायतका कागजात अख्तियारलाई उपलब्ध गराउन ‘आलटाल’ गरेको छ।
गाडी खरिदमा अनियमितता भएको समाचार बाहिरिएलगत्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलले प्रदेशसभा सचिवालयलाई गाडी खरिदसम्बन्धी आवश्यक कागजात उपलब्ध गराउन माग गर्दै पत्राचार गरेको थियो।
प्रदेशसभा सचिवालयले उपभोक्ताले खरिद गर्ने बजारमूल्य भन्दा झण्डै ५ लाख बढी मूल्यमा विभिन्न समितिका सभापतिहरूका लागि ११ वटा गाडी खरिद गरेको थियो। बजार मूल्यभन्दा बढीमा गाडी खरिद भएको भन्दै पुस तेस्रो साता समाचार सार्वजनिक भएको थियो।
‘हामीले समाचार सार्वजनिक भएलगत्तै तिनै समाचारलाई नै उजुरी मानेर कागजात पठाइदिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरेका थियौं, तर अहिलेसम्म कागजात आएको छैन,’ अख्तियार अनुसन्धान आयोग प्रदेश नं. ५ कार्यालयका प्रमुख सहसचिव रविलाल पन्तले सेतोपाटीसँग भने।
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको अख्तियार बुटवल कार्यालय र बुटवलकै वडा नं ६ मा रहेको प्रदेशसभा सचिवालय करिब एक किलोमिटर दूरीमा पर्छ। तर, कागजात माग गर्दै पत्रचार गरेको दुई साता बितिसक्दा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले आवश्यक कागजात नपठाउँदा विस्तृतरूपमा अनुसन्धान सुरू गर्न नसकिएको अख्तियारले जनाएको छ।
‘समयमै पाएको भए अनुसन्धान केही अगाडि बढिसक्थ्यो होला, तर कागजात आउँदै छ होला कागजात आएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउँछौं’, उनले भने।
प्रदेशसभामा रहेका विभिन्न समितिका सभापति, राजनीतिक दलहरूका मुख्य सचेतक, सचिव लगायतलाई गरी प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा गाडीमा प्रतिगाडी सर्वसाधारणले खरिद गर्नेभन्दा साढे चार लाख मूल्य बढी परेको छ।
त्यसैगरी, विभिन्न मन्त्रालयहरूले खरिद गरेका एकै प्रकारका गाडीको मूल्य पनि फरक फरक पाइएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको लागि कागजात माग गरेको हो।
एउटै कार्यालयले एकैपटक एउटै कम्पनीका धेरै गाडी खरिद गरे पनि उपभोक्ताले खरिद गर्नेभन्दा लाखौं मूल्य महँगो परेपछि गाडी खरिदमा ठूलै आर्थिक चलखेल भएको आशंका उब्जिएको छ।
गाडी खरिद विषयका समाचार सार्वजनिक भएपछि प्रदेशसभा सचिवालयले विक्रेतालाई भुक्तानी समेत दिन सकेको छैन।
उक्त प्रकरणमा प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले उपसमिति गठन गरी छानबिन गरिरहेको छ।
नेकपाका कुलप्रसाद पोखरेलको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन लेखा समितिमा प्रस्तुत गरे पनि थप अध्ययन तथा अनुसन्धानको लागि भने बैठक बसेको छैन।
यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा पनि प्रदेशसभा सदस्यहरूले गाडी खरिदमा भएको अनियमितताको बारेमा अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए ।
