सम्पादकीय नोटः मन्त्रीहरूलाई हामीले सरकारमा गएपछि तपाईंले सुधारका लागि के काम गर्नुभयो?, जनताका पक्षमा के काम गरिरहनुभएको छ? भनेर सोध्न सुरू गरेका छौं। तेस्रो शृंखलामा आज संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित:
संघीयता कार्यान्वयनमा सबैभन्दा बढी भूमिका मेरो मन्त्रालयको छ। जनप्रतिनिधि र राष्ट्रसेवकलाई नियम कानुनअनुसार सन्तुलनमा परिचालित गरी जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गराउने जिम्मेवारी यही मन्त्रालयको हो।
म मन्त्री बनेपछि गरेको सबैभन्दा पहिलो काम हो-संगठन संरचना। गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश र संघ सरकारका, मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयको संगठन संरचना चाहिने भयो। जसरी घर को जग चाहिन्छ यो त्यस्तै हो। यो काम अन्तरिम अवस्थामा असार ३२ गते नै हामीले टुंगायौं।
राष्ट्रसेवकहरूलाई अहिले त्यही संरचनामा तोकिएको आवश्यक प्रशासनिक प्राविधिक दरबन्दी व्यवस्थापन गर्ने काम भैरहेको छ।
यो पहिलो हाम्रो लक्ष्य थियो। मैले गएकै आर्थिक वर्षमा यो काम गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ। म आएपछि ६ महिनाको समय दिइएको थियो। ३ महिना २४ दिनमा सम्पन्न भयो।
अर्को काम कर्मचारी व्यवस्थापन हो। सेवा प्रवाह गर्ने काम त पर्खेर बस्दैन भनेर हामीले तिनै ठाउँमा प्रशासनिक र प्राविधिक राष्ट्रसेवकलाई सरूवा गरेर पठाएका छौं। यो काम निरन्तर चलिरहेको छ।
हामी दोस्रो स्टेजमा हामी छौँ, जुन हो स्थायी संगठन संरचना। अहिले अन्तरिम संगठनात्मक संरचना तयार जहाँ गरिएको छ तिनैलाई आधार मानेर कुन पद घटाउनु पर्ने हो कुन पद थप्नु पर्ने हो भन्ने निर्क्यौल गर्छौं। र त्यसपछि बन्ने संरचना स्थायी हुनेछ।
अर्कोतर्फ, स्थानीय तहका कार्यालयहरू त व्यवस्थित छन्, प्रदेशका छैनन्। हामीले सबै प्रदेशलाई अन्तरिम कार्यालय त पहिलै तोकिदियौं। अब आफूमातहतका स्थायी कार्यालय कहाँ राख्ने टुंगो लगाउने अधिकार क्षेत्र उसकै हो। हामीले स्थान चयन गरी पठाउनु र साउन ३० गतेसम्म कार्यालय खोलिसक्नु पर्नेछ भनेका थियौं। कतिपय ठाउँमा आइसके कतिपय ठाउँमा अझै आउँदै छन्।
प्रदेश सरकारका सबै कार्यालयहरूलाई चाहिने कर्मचारी जति मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाउने गरेका छौं। उसले नै ती कर्मचारीलाई कुन कार्यालयमा पठाउने हो निर्णय गर्छ। प्रदेशका प्रथम श्रेणीका कर्मचारी(सहसचिव) लाई भने केन्द्र सरकारले नै सरूवा/बढुवा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
म मन्त्री भएपछि गरेको अर्को काम अर्को काम कानुन निर्माण हो।
संविधानअनुसार यो मन्त्रालयले २ वटा मौलिक हकसम्बन्धी कानुन बनाउनुपर्ने थियो। जातीय विभेद तथा छूवाछूतविरूद्धको हकसम्बन्धी कानुन हामीले बनाउनुपर्ने थियो। जुन तर्जुमा गरिकन संसदबाट पास गरायौं। त्यसमा हामीले निकै परिवर्तनकारी व्यवस्थाहरू राखेका छौं। कसैले कसैलाई विभेद गरे २० हजार जरिवाना र ३ महिना जेल बस्नै पर्ने छ। विभेदका कारण कुटपिटकै स्तरमा जानेहरूलाई भने १ लाख जरिवाना र २ वर्ष जेल सजायको व्यवस्था गर्यौँ। कसैले यो कसुर बारम्बार दोहोर्याए पहिले गरिएको भन्दा दोब्बर सजाय हुने व्यवस्था छ।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विधेयक पनि हामीले पारित गरायौं। त्यसमा विपन्नलाई केन्द्रमा राखेका छौं। अहिलेसम्म सरकारी सेवा गरेर पेन्सन पाउनेलाई हामीले वृद्धभत्ता दिएका थिएनौं। समाजमा अन्य निजी क्षेत्र, विदेशी सेना लगायतका क्षेत्रमा काम गरेर पेन्सन पाउनेहरू छन्, उनीहरूले भने सरकारले दिने वृद्धभत्ता पनि पाउँथे। नयाँ बनेको कानुनले त्यसमा रोक लगायो। अब निजी र विदेशी संस्थामा काम गरेर पेन्सन पाउनेले वृद्धभत्ता पाउने छैनन्। यो भनेको जसलाई आवश्यकता छ त्यहाँ मात्रै सामाजिक सुरक्षा दिने भन्ने हो।
.JPG)
त्यस्तै निजामती सेवा विधेयक बनाएर क्याबिनेटमा पठाएका छौं।
अब कुनैपनि ठाउँमा कर्मचारी डम्पिङजस्तै बसेर अनि सेवासुविधा लिइरहने स्थिति हुन दिँदैनौँ। यसले कामचोर कर्मचारीलाई ठाउँ दिँदैन। अर्को विगतमा बदमासी गर्ने कर्मचारीलाई धेरै दण्ड गर्न नसक्ने स्थिति थियो। त्यसलाई हामीले अन्त्य गरेका छौं। हामीले सुरक्षाको ग्यारेण्टी पनि गरेका छौँ। यसअघि कर्मचारी युनियनका पदाधिकारी काममा जाँदैनथे अहिले मैले उनीहरूलाई त्यसै बस्न दिएका छैनौं।
त्यति गर्दा पनि हामीसँग केही प्राविधिक जनशक्तिको कमी हुन्छ। त्यो कमीलाई पूरा गर्न करार सेवामा कर्मचारी लिएर काम गराउन छुट दिएकै छौं।
स्वेच्छिक अवकास रोकेर हामीले ३५ देखि ४० अर्ब रूपैँया खर्च रोक्यौं। स्वेच्छिक अवकाशका लागि निवेदन दिएका झन्डै १० हजारमध्ये असार मसान्तसम्म ३३ सय कर्मचारीले स्वभाविक अवकास पाएका छन्।
यो श्रृंखलाका अन्य स्टोरीहरू:
अहिले सबभन्दा बढी आवश्यकता नासु र खरदार तहको कर्मचारीको हो। उनीहरूको आवश्यकता बढी तर संख्या कम रहेछ। लोकसेवा आयोगले विगतदेखि नै विज्ञापन गरेर परीक्षा लिएर वेटिङमा राखेका दुई हजार उम्मेद्वार भने हामीसँग रहेछन्।
लोकसेवा आयोगले अहिले २ सिफ्टमा अन्तर्वार्ता लिइरहेको छ। लोकसेवा आयोगलाई जुन जिल्लाको उम्मेद्वारले लोकसेवा पास गरेको छ उसलाई त्यही जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइदिन भनेका छौं। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पहिले गाउँपालिकामा पठाउने र गाउँपालिकामा पदपूर्ति भैसकेपछि नगरपालिकामा पठाउने गर्छ। यदि उक्त जिल्लामा कर्मचारी बढी भए भनेमात्र केन्द्रसँग समन्वय गरेर छिमेकी जिल्लामा पठाउने व्यवस्था गरेका छौं। भदौ १० गतेसम्म लोकसेवाले १ हजार संख्यामा कर्मचारीको अन्तर्वार्ता गरिकन कर्मचारी सम्बन्धित जिल्लामा पठाउँछ। दशैंतिहारको बीचमा अर्को १ हजारको अन्तर्वार्ता सकिन्छ। यसले गाउँपालिका र वडाहरूमा अहिले देखिएको कर्मचारी अभाव पूरा गर्छ।
स्थानीय तहका कुनै पनि जनप्रतिनिधिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्वीकृति बेगर सरकारी कामकाजमा विदेश भ्रमण जान नपाउने नियम ल्याएका छौं। यसले आफूखुसी विदेश भ्रमण जाने प्रवृत्ति घटेको छ।
स्थानीय सरकारले उठाउने भनिएका कतिपय करहरू विवादमा परेका थिए। संविधानअनुसार उनीहरूले उठाउन पाउने करलाई हामीले स्वतन्त्रता दिएका छौं। तर कतिपय ठाउँमा केन्द्रले लिनुपर्ने कर पनि स्थानीय तहले नै लिएको देखियो। हामीले त्यस्तो कर नउठाउन कडाइकासाथ भनेका छौँ। त्यो समस्या पनि हल भयो।
संघीयताको कार्यान्वयनमा हामीले जुन गति लिएका छौं, यो अन्य देशको तुलनामा तीव्र छौं। हाम्रै छिमेकी भारतमा प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न साढे पाँच वर्ष लागेको थियो। संविधान जारी भैसकेपछि धेरै समयसम्म उनीहरूको चुनाव भएको थिएन। तर हाम्रो त राजनीतिक स्थायित्व आइसक्यो। प्रशासनिक रूपमा रूपान्तरण हुन भारतलाई ५ वर्ष लागेको थियो कुनै मुलुकमा ६ कुनैमा ७ वर्ष लागेको छ। हामीले भने अन्तरिम काल छिटै सकाएका छौं। पुससम्म कर्मचारी समायोजन सक्ने भन्ने लक्ष्य छ। त्यो सक्यौं भने रूपान्तरणको ठूलो काम समाप्त हुनेछ। त्यसपछि सुशासन विकास र त्यसले दिने समृद्धि आउँछ। अनि त्यो समृद्धिले दिने खुसी र सुखी नेपालीको ठाउँमा पुग्ने नै हाम्रो मन्त्रालयको लक्ष्य हो।
(मनोज सत्याल र शोभा शर्माले मन्त्री पण्डितसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)
.JPG)
