सम्पादकीय नोटः मन्त्रीहरूलाई हामीले सरकारमा गएपछि तपाईंले सुधारका लागि के काम गर्नुभयो?,जनताका पक्षमा के काम गरिरहनुभएको छ? भनेर सोध्न सुरू गरेका छौं। दोस्रो शृंखलामा आज उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री बर्षमान पुन :
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ- हामीसँग काम गर्न जम्मा दश वटा ६ महिनाहरू छन्। यी दशमध्ये पहिलो ६ महिना रणनीति निर्माणका चरण हुन्।
अहिले हामी आगामी पाँच वर्ष सरकारले कसरी काम गर्ने वा मन्त्रालयले पनि कसरी काम गर्ने भन्ने रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा छौं।
त्यसै अनुरूप मैले उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा पाँच र दश वर्षको एउटा भिजन बनाएको छु। जसलाई श्वेतपत्र भनिएको छ।
अहिलेको स्थिति पनि बताउने र हामी जान खोजेको कहाँ हो? उर्जाको माग के छ? सिंचाइतिरको अवस्था के छ? अरू समग्र नीतिहरू के छन्? र कहाँनिर तिनको नीतिगत तथा कार्यक्रमिक सुधार गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा श्वेतपत्रमा राखेको छु।
उर्जा उत्पादन तीन चरणमा गर्ने गरी योजना बनाएको छु। त्यो हो, तीन वर्षभित्र ३, पाँच वर्षभित्र ५ र दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने।
अर्कोतिर त्यसको माग सिर्जना गर्नु पनि पर्यो।
उत्पादन र त्यसको माग सिर्जना गर्न सक्ने हो भने, २ अंकको आर्थिक वृद्धिमा हामी जान्छौं। २ अंकको आर्थिक वृद्धि हुँदा १० हजार मेगावाट हामीलाई नै चाहिन्छ। अरू ५ हजार मेगावाट क्षेत्रीय बजारमा बेच्छौं।
बंगलादेशलाई पाँच सय मेगावाट बिजुली लैजान सरकारले अनुमति दिएको छ। भारतीय कम्पनी जिएमआरसँग उसले मूल्यबारे वार्ता गरिराखेको छ।
भारतको सरकारी कम्पनी एनबिपिएलसँग १५ सय मेगावाट खरिदका लागि कुरा भएको छ। हामी केही आयोजना निर्माण गर्दैछौं। त्यसको उत्पादनपछि खरिद गर्ने छलफल चलिराखेको छ।
गत वर्षमात्र हामीले १८ अर्बको विद्युत आयात गर्यौं। अहिले हामीसँग आफैंलाई पुग्ने बिजुली छैन बिक्री गर्ने भन्दा धेरैलाई अचम्म लाग्ला। तर यो सम्भव छ।
आउने बर्खासम्म हामीले माथिल्लो तामाकोसीबाट ४ सय ५६ मेगावाट आउँछ।
त्यसपछि हामीसँग बिजुली सरप्लस (बचत) हुन्छ। बचेको बिजुली हामी बेच्न सुरु गर्छौं।
विद्युत भए बजारको समस्या छैन भन्ने विश्वासमा काम गरिरहेका छौं।
अहिले २८ हजार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स दिएका छौं। त्यसैले तीन वर्षमा तीन र पाँच वर्षमा पाँच हजार मेगावाट उत्पादन गर्न गाह्रो छैन।
हामी उत्पादनमात्र बढाउँदै छैनौं। बजार पनि बनाइरहेका छौं। चीनसँग उर्जा सहकार्य गर्दैछौं। बंगलादेशसँग सहमति गरिक्यौं। भारतसँग पहिला नै उर्जा व्यापार सम्झौता भइसकेको छ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा काम हुँदैछ। मुजफ्फरपुर-ढल्केबर २२० केभी पूरा भैसक्यो। यसको क्षमता विस्तार गरेर ४ सय केभीको बनाउँदैछौं।
बुटवलबाट पनि प्रसारण लाइन अगाडि बढाइरहेका छौ।
समग्र देशभरि २० वर्षको गुरुयोजना निर्माण गरेका छौं।
पानी हाम्रो प्राकृतिक स्रोत हो। समृद्धि हासिल गर्न यसलाई साधन बनाउनुपर्छ। हामीले सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुनुपर्छ भनेका छौं।
त्यसैले हामीले जनताले सोझै लगानी गर्न पाउने आयोजना छनोट गरेका छौं। १९ वटा ३५ सय मेगावाटका आयोजनामा अब जनताले लगानी गर्न पाउँछन्। करिब ५६ लाख घरपरिवारमा सेयर पुगोस् भन्ने हाम्रो सोच हो।
भर्खरै सरकारले ७ सय मेगावाटको माथल्लो अरुण आयोजना सोझै जनताको लगानीमा बनाउन स्वीकृति दिएको छ।
हामी यस्ता आयोजना अगाडि बढाउने तयारीमा छौं, जसबाट जनताको समृद्धिमा सहभागिता होस् र लाभ पनि उनीहरूले नै लिन सक्ने अवस्था होस्।
अब हामी बिजुलीका तार बाँध्न र पोल सुधार गर्न गइराखेका छौं। पाँच ६ लाख पोल काठका छन्। काठले गर्दा दुर्घटना हुने र गुणस्तर नहुने विभिन्न समस्या आइरहने भएकाले विस्थापन गरिरहेका छौं।
आगामी पाँच वर्षभित्र सबै ठाउँमा विद्युत पुर्याइसक्छौं।
१३ प्रतिशत जनता अहिले अँध्यारोमा छन्।
सम्भव भएसम्म हामी राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट नभए वैकल्पिक उर्जाबाट पनि पाँच वर्षमा सबै जनताको घरमा बिजुलीको उज्यालो पुग्नेछ।
यी ६ महिनामा बनाएका आयोजना हुन्। अब कसरी जाने भन्ने बाटो बनाउँदैमा ६ महिना बित्यो।
परिणाम आइसकेका काम हो- अहिले हामीकहाँ लोडसेडिङ कतै पनि छैन।
म मन्त्री हुँदासम्म औद्योगिक क्षेत्रमा ३-४ घन्टा लोडसेडिङ थियो। वैशाख मसान्तदेखि कुनै पनि क्षेत्रमा लोडसेडिङ छैन। नेपालमा लोडसेडिङ इतिहास भएको छ।
अब हामी गुणस्तर सुधारमा लागेका छौं। हाम्रा ट्रान्समिसन लाइन राम्रा छैनन्। वितरण प्रणाली गतिलो छैन। कति ठाउँमा ट्रान्सफर्मर पुगेको छैन। कतिपय ठाउँमा जनताले चाहेको बेला मिटर बक्स पाएका छैनन्। हो यो आपूर्ति प्रणालीलाई विश्वास योग्य बनाउन हामी काम गरिराखेका छौं।
निजी क्षेत्रले लिएको आयोजना समयमा पूरा गर्नुस् भनेका छौं। हामी उदारतापूर्वक निजी क्षेत्रलाई हामी पर्वद्धन गर्छौं।
३४ वटा आयोजना निर्माणका लागि उनीहरूले लाइसेन्स लिएका छन्। काम नगरेकालाई स्पष्टिकरण सोधेका छौं। उनीहरूले कामको विवरण दिइराखेका छन्।
यो पनि पढ्नुस्:
पहिला ६ महिना र ९ महिना मन्त्री हुने साथीहरूलाई भन्न सजिलो थियो- योजना ल्याएको थिएँ तर गर्न दिएनन्।
मलाई त्यो छुट छैन। जति भनेको छ, त्यसमा पुग्नैपर्छ। त्योभन्दा राम्रो गर्ने हो। म अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेर आएको हुँ। तथ्याङ्कमा काम हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। हामीले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने भनेका छौं त्योभन्दा बढी मेगावाट उत्पादन गर्ने गरी काम गर्नुपर्छ।
हरेक लक्ष्यलाई न्यूनतम साइजमा राखेर प्रक्षेपण गरेका छौं। साइजमा राखेका छौं। अझ राम्रो गर्ने उद्देश्य छ।
अर्कोतिर, ५ वर्षमा अहिले चलिरहेका सिंचाइ आयोजना पूरा गरेर नयाँ सुरू गर्नेछौं। जसबाट बाह्रै महिना सिंचाइयोग्य जमिनमा पानी पुर्याउने र कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने भन्नेछ।
अहिले चलिराखेको भेरी-बबई डाइभर्सन समयमै पूरा हुन्छ। त्यस्तै सिक्टा, बबई र महाकाली आयोजना पनि पूरा गर्छौं।
यो वर्ष केही नयाँ आयोजना पनि सुरू हुन्छन्। सुनकोसी मरिन डाइभर्सन- जसले २ नम्बर प्रदेशका लगभग सबै जिल्लाहरू सिंचाई गर्छ।
तमोर चिस्याङ बहुउद्देश्यीय आयोजना- पूर्वमा झापा मोरङ सुनसरीको सिँचाइका लागि यो आयोजना बनाउँदैछौं।
नौमुरे आयोजना- यसले विद्युत उत्पादन पनि हुन्छ। कपिलवस्तुमा सिंचाइ पनि हुन्छ।
कालिगण्डकी-तिनाउ डाइभर्सन छ, जसबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिंचाइ हुन्छ।
अहिले हामीसँग २१ लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ। जसमध्ये १७ लाख हेक्टर सिंचाइयोग्य छ। हामी सिंचाइयोग्य जमिन वृद्धि योजनामा छौं।
हामी अहिलेसम्म सतह सिंचाइमा मात्र केन्द्रित छौं। अब पानी लिफ्टिङ गरेर नदी किनार, टार र पहाडसम्म पनि सिंचाइ गर्ने गरी काम गर्दैछौं।
खेतीयोग्य जमिनमा सिंचाइ पुर्याउने र विद्युत पनि उत्पादन गर्ने एकीकृत उर्जा तथा सिंचाइ आयोजनामा नयाँ कार्यक्रम अघि बढाएका छौं।
विगतमा टेण्डरमा भएका तर काम नभएकामा ठेक्का नै तोड्ने गरी अगाडि बढाएका छौं।
म आएपछि गरेको अर्को काम भनेको प्रत्यक्ष रूपमा गुनासो सुन्ने हो। कैयौं गुनासो आफैं सन्नुपर्छ भनेर कागजी प्रक्रिया होइन हटलाइनमा कार्यालय स्थापना गरेका छौं। प्रमुखसँग के भएको सोध्ने र काम गरे कुरा गरेर समस्या समाधानमा पनि लागेका छौं।
(मन्त्री पुनसँग सेतोपाटीका मनोज सत्याल र शोभा शर्माले गरेको कुराकानीमा आधारित।)
