सम्पादकीय नोटः मन्त्रीहरूलाई हामीले सरकारमा गएपछि तपाईंले सुधारका लागि के काम गर्नुभयो?, जनताका पक्षमा के काम गरिरहनुभएको छ? भनेर सोध्न सुरू गरेका छौं। पहिलो शृंखलामा आज श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण बिष्ट :
त्यतिखेर म मन्त्री भैसकेको थिइनँ। एक दिन साँझ गाडीमा लाजिम्पाट हुँदै कतै गइरहेको थिएँ। होटल सांग्रिला अगाडि मानिस लाइनबद्ध थिए। लाइन लामो थियो। गाडीबाट ओर्लिएँ र लाइनको पछाडिपट्टि उभिएका एक/दुई जनालाई सोधें।
युएई जान लागेका यूवाहरूले प्रहरीबाट चारित्रिक प्रमाणपत्र प्रमाणीकरण गर्न कुनै ट्राभल एजेन्सीअघि लागेको लाइन रहेछ। त्यो प्रमाणित गरेको ५ हजार लिँदो रहेछ। युएई जान सरकारले नै स्वीकृति दिएपछि थप प्रमाणित किन गर्नु परेको होला भनेर अचम्म परें।
म त्यहाँबाट निस्किएँ।
केही दिनमै म श्रम मन्त्रीमा नियुक्त भएँ। श्रम मन्त्री भएपछि गरिहाल्नु पर्ने काम त्यही हो भनेर सम्झेको थिएँ। केहीदिनमा मैले राजदूतलाई बोलाएँ र त्यो लाइन किन लगाएको भनेर सोधें।
श्रमिकहरूलाई बेकारको खर्च र झन्झट दिने अनि व्यवसायी पोस्ने यस्तो काम बन्द गर्न भनें। अहिले सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएपछि अन्त धाउन पर्दैन।
यो मैले गरेको पहिलो काम हो।
मन्त्री भएको ६ महिना हुन लाग्यो, यो बीचमा मैले दर्जनौं काम गरेको छु। खास गरी हामीले नीतिगत काम गरिरहेका छौं। कतिपय कामको रिजल्ट आउन समय लाग्छ। काम टन्नै गरेको छु, परिणाम पाक्न लागेको छ। बाहिर देखिन केहि समय लाग्छ।
दोस्रो महत्वपूर्ण काम, वैदेशिक रोजगारीमा जाने यूवाहरू नठगिऊन् भन्नका लागि यो क्षेत्रमा हामीले सुधारका प्रयत्नहरू गरेका छौं। वैदेशिक रोजगारीमा कति यूवा जान्छन्। कति फर्किन्छन्। कसरी जान्छन्। यो सबै कुरालाई निश्चित विधिमा राख्न र पारदर्शी बनाउन असोज १५ देखि वैदेशिक रोजगार एकीकृत सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सुरू हुन्छ। यसले म्यानपावर कम्पनी, राहदानी, अध्यागमन र विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग, रोजगारदाता कम्पनी, वैदेशिक रोजगार विभाग, इन्सुरेन्स कम्पनी, स्वास्थ्य परीक्षण संस्था तालिम प्रदायक संस्था, यी सबैको बीचमा समन्वय हुने गरी सूचना एकीकृत गरेका छौं।
यसले कुनै एउटा यूवा वैदेशिक रोजगारीमा गयो भने, कस्तो इन्सुरेन्स पोलिसीका साथ गएको छ, कुन रोजगादातासँग गएको छ, कति सेवा सुविधा र तलब पाउँछ, पासपोर्ट नम्बर कति हो, अध्यागमनमा कति बजे पुग्यो, त्यहाँ कुन कर्मचारीले उसलाई स्वीकृति दियो, कसले श्रम स्वीकृति दियो कुन म्यानपावर कम्पनीमार्फत् गएको छ, त्यो म्यानपावर कम्पनीको सञ्चालक को हो तिनका विरूद्ध उजुरी छन् कि छैन, ओरियन्टेसनमा तालिम लिएको छ कि छैन लगायतका सबै विवरणहरू हुने छन्। वैदेशिक रोजगारीमा गएको यूवाको नाम र पासपोर्ट थिच्नासाथ अब यी सबै विवरण देखा पर्नेछन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केको यूवा कुन देशको कुन कम्पनीबाट के सीप लिएर फर्कियो भन्ने विवरण पनि सूचना प्रणालीमा राख्ने व्यवस्था छ।
माग पत्र पनि प्रमाणीकरण विदेशस्थित सरकारी नियोगले गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं।
यसले ५० प्रतिशत ठगीलाई कम गर्यो भन्ने सुनेको छु।
कुनै मुलुकको कम्पनीमा कामदार चाहियो भने उसले यति पैसामा यति कामदार चाहिएको छ भनेर माग पत्र पठाउने हो। नेपालले श्रम स्वीकृति दिएका मुलुकबाट यस्तो माग पत्र आउँछ। आजसम्म यो माग पत्र म्यानपावर कम्पनीले नक्कली बनाएर प्रमाणीकरण गराउने रहेछन्। जसबाट लाखौं यूवाहरू ठगिएका थिए।
मानौं, नेपालले ९ सय रियालभन्दा कम रूपैयाँ तलब दिने कामका लागि यूवाहरूलाई पठाउँदैन। तर म्यानपावर कम्पनीले मलेसियालगायत देशबाट ५ सय ६ सय रियाल दिने गरी आएको माग पत्रलाई तोडमोड गरेर ९ सय/हजारको बनाउँदा रहेछन र प्रमाणीकरण गराउँदा रहेछन्। यसरी त सरकारले ९ सय रियालमा काम गर्न गयो भन्ने ठानेको कामदारले मलेसिया पुगेर ५/६ सय रूपैयाँ मात्र पाउने भए। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि मैले सक्कली मागपत्रलाई विदेशस्थित नेपाली दुतावास वा नियोगले नै प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गराएँ।
यो काम म्यानपावर कम्पनीलाई सुइँको नदिइकन मन्त्रिपरिषदबाट पास गराएको थिएँ। जब यो निर्णय भएर प्रकाशमा आयो धेरै म्यानपावर कम्पनीमा रूवाबासी चल्यो। उनीहरूले निकै हल्ला गरे।
मलेसिया जाने श्रमिकले अनावश्यक तरिकाले तिर्न परेको अतिरिक्त रकम र उनीहरूमाथि परेको मर्कालाई हटाउन, सिण्डिकेट हटाउन मन्त्रालयले एउटा निर्णय लिएको थियो। त्यसले नेपाली श्रमिकलाई ठग्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने आधार निर्माण भएको छ। नेपाल र मलेसियाबीच पहिलो पटक सम्झौताको तयारी भइरहेको छ। नेपालका श्रमिकले आतेजाते टिकट सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, घरपरिवारमा आफन्तको मृत्यु हुँदा प्राप्त गर्ने बिदा र नेपालबाट जाँदा विभिन्न नाममा जुन ढंगले पैसा तिर्नु परेको थियो यो सम्पूर्ण खर्च स्वयं मलेसिया पक्षले बेहोर्ने गरी सम्झौता हुँदैछ।
कतार जानेहरूका लागि पनि यस्तै व्यवस्था गर्न सम्झौता गर्दैछौं।
हामीले देशभित्रका श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छौं। यो निकै महत्वपूर्ण छ।
देशमा लाखौं श्रमिकहरूले काम गरिरहेका छन्। मानवोचित जीवन बाँच्न सक्ने गरी उनीहरूले पारिश्रमिक पाएका थिएनन्। बजार मूल्य आकासिँदो छ तर श्रमिकहरूले जुन पसिना बगाइरहेका छन् तर न्यूनतम जीवन बाँच्ने गरी पनि सुविधा प्राप्त नगरेका स्थिति थियो। त्यसैले हामीले अहिले जति पनि श्रमिक छन् उनीहरूको पारिश्रमिकमा ३९ प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेका हौं। अब एक सय पाउनेले एक सय ३९ रूपैयाँ पाउने छ। सामाजिक सुरक्षासमेत जोडेर अब न्यूनतम तलब पाउने श्रमिकले पनि महिनामा साढे १६ हजार पाउँनेछ।
यो हामीले गरेको नीतिगत निर्णय हो। कतिपय ठाउँमा यसको कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने गुनासा आएका छन्। त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछौं।
पारिश्रमिकसँग जोडिएको अर्को विषयमा पनि हामीले निर्णय गरेका छौं। सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्ने तर श्रमिकहरूले त्योभन्दा पनि थोरै पाउने जुन प्रकारको विडम्बनापूर्ण अवस्था थियो त्यसलाई रोक्नका लागि बैंकबाटै पारिश्रमिक दिनुपर्ने निर्देशिका पारित गरेका छौं। दिएको पारिश्रमिक सिधै श्रमिकको हातमा परोस् र नठगिओस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरेका हौं। १५ दिनभन्दा बढी काममा लगाएको व्यक्तिलाई बैंक खाताबाटै उसको पारिश्रमिक दिनुपर्ने व्यवस्था पनि उक्त निर्देशिकामा छ। यसको सुरूवात हामीले विभिन्न ठूला प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकबाट गर्नेछौं। मुलुकका विभिन्न प्रतिष्ठानमा काम गर्ने श्रमिकलाई असोज मसान्तभित्र उनीहरूको बैंक खातामै तलब दिनु भनेका छौं। दोस्रो तहको पौष मसान्तभित्र र बाँकी रहेका औपचारिक र अनौपचारिक (निजी क्षेत्रसमेत) का श्रमिकलाई अर्को वर्षको पौष मसान्तसम्म बैंक खाताबाटै पारिश्रमिक दिनु पर्नेछ। हेर्दा सानो निर्णयजस्तो लागे पनि पारिश्रमिक बढाउने र बैंकबाट तलब पाउने निर्णयले लाखौं परिवारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।
त्यस्तै विदेशका जेलमा रहेका नेपालीहरूका तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने निर्देशिका तयार गरेका छौं। यो काम सुरू भैरहेको छ।
लामो समयदेखि विदेशका अस्पतालमा कोमामै रहेका बिरामीलाई नेपालमा ल्याएर उपचारको व्यवस्था गर्ने तयारी पनि गरेका छौं।
आजसम्म हामीकहाँ विदेशमा काम गर्न जाँदा मृत्यु भएकाको शव आएपछि राख्ने र त्यसबारे सूचना दिने ठाँउसमेत रहेनछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक ५/६ जना श्रमिकको शव आइपुग्छ। आफन्तहरूले त्यहाँ गएर बुझ्ने ठाउँ रहेनछ। विमानस्थलमा त्यस्तो सूचना डेस्कको पनि व्यवस्था गरेका छौं।
अब देशभर ७ सय ५३ स्थानीय तहमा सूचना केन्द्र खडा गर्ने नीति लिएका छौं। उक्त सूचना केन्द्रले त्यो ठाउँमा कतिजना मानिसहरू बेरोजगार छन् त्यसको सूची राख्नेछ। त्यो सूचीमा नाम लेखाएकालाई सरकारी आयोजनाहरूमा योग्यताअनुसारको कामबारे सूचना दिइनेछ। काममा लिन सकिनेछ। सूचना केन्द्रमा गएपछि मुलुकभित्र र बाहिर रोजगारीका अवसर कहाँ छन् भन्ने जानकारी पाइने व्यवस्था गरिनेछ। कोही वैदेशिक रोजगारका लागि जान चाहन्छ भने कहाँकहाँ अवसर छ भनेर त्यही सूचना केन्द्रमा गई सोध्न सक्नेछ। त्यो सूचना केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कामदार माग गरेका कम्पनीबारे सेवासुविधाबारे बताइदिने छन्। यस्ता सूचना केन्द्रहरू पनि छिटै खोल्ने हाम्रो तयारी छ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा अब वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं आइरहनुपर्ने छैन। हामीले सातै प्रदेशमा श्रम स्वीकृति दिने कार्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेका छौं। कतिपय कार्यालयहरूको संरचना बन्दैछ। यो काम छिटै पूरा हुनेछ।
मन्त्री भएर आएपछि हाम्रो टिमले डेढ दर्जन कानुन , नियमावली र निर्देशिका तयार गरेका छौं। कतिपय संसदबाट मन्त्रिपरिषदबाट पास भैसकेका छन्। कतिपय पास हुने चरणमा छन्।
मुलुकभित्र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी विदेश जान नपर्ने अवस्था बनाउन र वैदेशिक रोजगारीलाई पनि व्यवस्थित बनाउन हामी काम गरिरहेका छौं। त्यसको सकारात्मक परिणाम छिटै हामीले महसुस गर्न सकिनेछ भन्ने विश्वास छ।
(मनोज सत्याल र शोभा शर्माले मन्त्री पण्डितसँग गरेको कुराकानीमा आधारित।)
