प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नियम पालना नगरे ‘ग्रे लिस्ट’मा पर्नुलाई सामान्य विषयका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल अर्को वर्ष ‘ग्रीन लिस्टमा पर्ने’ दाबी समेत गरेका छन्।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धमा पालना गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको भन्दै फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) को एसिया प्रशान्त समूह (एपिजी) ले नेपाललाई 'ग्रे' सूचीमा राखेको थियो। नेपाललाई दुई वर्षका लागि यस्तो सूचीमा राखिएको हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभामा नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासउन्मुख राष्ट्रमा नेपाल स्तरोन्नति हुँदा आउने चुनौतीबारे छलफलमा ‘ग्रे लिस्ट’ परेको विषयलाई सामान्यीकरण गरेका हुन्।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा समातेको बताए।
‘तथ्य तथ्यांकमा आधारित भएर हेरौँ। अर्थतन्त्रले पोजेटिभ डिरेक्सन समातेको छ। म मूल्यांकन गर्दिनँ। विश्व बैंकले मूल्यांकन गरिराखेको छ। एडिबी र अरू अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाले मूल्यांकन गरिराखेका छन्,’ ओलीले भने, ‘हामीले मूल्यांकन गरेर होइन ‘एलडिसी’बाट ग्र्याजुएसन हुन लागेको। अरूकै मूल्यांकन मानेर हो।’
तर कहिलेकाहीँ यस्ता मूल्यांकन भ्रमपूर्ण हुने ओलीको तर्क थियो।
‘अरूका मूल्यांकनमा कहिलेकाहीँ भ्रमपूर्ण कुरा परेका हुन सक्छन्। ग्रे लिस्ट–केही होइन यो ग्रे लिस्ट’, ओलीले भने, ‘हेर्दै जानु होला। अर्को वर्ष ग्रे – स्रे खतम हुन्छ। ग्रीन आउँछ, ग्रिन। आफूलाई नेगेटिभ चस्माबाट नहेरौँ।’
संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाललाई अतिकम विकसितबाट विकासोन्मुख मुलुकको रूपमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सिफारिस गरिसकेको छ।
सन् २०१८ मै नेपालले प्रतिव्यक्ति आय बाहेक अरू सबै सूचक नेपालले पूरा गरेको थियो। यद्यपि आर्थिक जोखिम कायमै रहेको भन्दै त्यतिबेला स्तरोन्नति नहुने नेपालले निर्णय गरेको थियो।
प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ।
नेपालले सन् २०१८ मै सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने घोषणा गरेको थियो। तर आगामी वर्षको मंसिरबाट नेपाल स्तरोन्नति हुनैपर्ने भएको छ।
विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ। नेपालले सबै सूचक पूरा गरेको छ। कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले गठन गरेको अञ्जान शाक्य नेतृत्वको उपसमितिले नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुने रिपोर्ट तयार पारेको छ।
नेपाल सन् २०२६ को नोभेम्बर २४ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदैछ।
स्तरोन्नतिका कारण नेपाललाई विभिन्न क्षेत्रमा असर पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ।
‘अतिकम विकसित मुलुकको कारणले पाउने सुविधाहरू कटौती हुनेछ। विकास सहायता र अनुदानमा कमी आउन सक्छ र सहुलियतपूर्ण ऋण तथा व्यापार सुविधाहरू घट्न सक्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा उच्च ब्याजदर लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ, जसले ऋणको भार बढाउन सक्छ। निर्यातमा पाइने विशेष सुविधाहरू गुम्न सक्छन्, जसले व्यापार सन्तुलनमा चुनौती थप्न सक्छ। विदेशी सहयोग माथिको निर्भरता कम गर्नुपर्ने चुनौती पनि थपिन सक्छ र स्वदेशी उत्पादनको लागत बढ्न सक्ने सम्भावना हुन्छ,’ उपसमितिले समितिलाई बुझाएको रिपोर्टमा भनिएको छ।
रिपोर्टमा थप भनिएको छ, ‘जापान, जर्मनी र कोरिया जस्ता देशले नेपाललाई दिँदै आएको ऋण सुविधा एवं अनुदान (Official Development Assistance) स्तरोन्नति भएपछि कटौती हुनेछ। तर द्विपक्षीय सम्झौता भएमा भारत, चीनका साथै अस्ट्रेलिया र बेलायतले दिने सहयोगमा प्रभाव पर्ने छैन। GNI को आधारमा सहयोग ऋण अनुदान प्रदान गर्ने International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) को सहयोगमा असर पर्ने छैन भने अतिकम विकसित राष्ट्रलाई व्यापार, वातावरण, प्रविधि, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्रमा प्राप्त हुने सहयोग नेपालले प्राप्त गर्ने छैन। यसका लागि दुई पक्षीय पहल गर्नुपर्दछ।’
रिपोर्टमा स्तरोन्नति हुँदा नेपालले युएनडिपी र युनिसेफबाट प्राप्त गर्ने सहयोग कटौती हुने, मुलुकले संयुक्त राष्ट्र संघको बजेटमा गर्नुपर्ने योगदानको परिणाम बढाउने र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यक्रममा सहभागिताको लागि हवाई यातायातमा प्राप्त सहयोगको पहुँच कम हुने उल्लेख छ।
‘छात्रवृत्ति र अनुसन्धानमा नेपाली विद्यार्थीले पाइरहेको कोटा संख्यामा कटौती हुनेछ। तथापि द्विपक्षीय सम्झौताबाट यो अवसर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसका लागि नेपालको राजदूतावासहरूले परिणाममुखी भएर काम गर्नुपर्दछ र नेपालले आफ्नो देशको नीतिसमेत परिमार्जन गर्नुपर्छ,’ उपसमितिले रिपोर्टमा भनेको छ, ‘नीतिगत स्थिरताको आवश्यकता पर्ने र सुशासन तथा पारदर्शिताको माग बढ्ने जस्ता चुनौतीहरू पनि देखा पर्नेछन्।’
तर नेपालले अल्पविकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुँदा मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने र नेपालीको आत्मविश्वास बढाउने रिपोर्टमा दाबी गरिएको छ।
‘राष्ट्रिय छवि र प्रतिष्ठालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उच्च बनाउँछ र अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिमा सुधार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूको विश्वास बढ्छ, जसले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहज बनाउँछ। यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा नयाँ अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् र आर्थिक तथा विकास साझेदारीमा विविधता आउँछ। स्तरोन्नतिले स्वदेशी उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन पनि मद्दत गर्छ। नेपालले अवलम्बन गर्ने विकास नीति, योजना, कार्यक्रममा समेत सुधारोन्मुख परिवर्तन हुँदै जानेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा बढोत्तरी हुनेछ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘बृहत आर्थिक सूचकहरू राम्रो भएपछि सार्वभौम रेटिङमा थप सुधार भई अन्तर्राष्ट्रिय बोन्ड बजारमा जान सक्षम बनाउनेछ। ऊर्जा, पर्यटन र कृषि क्षेत्रमा लगानी आकर्षित हुनेछ।’
उपसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आर्थिक कूटनीतिमार्फत द्विपक्षीय सन्धी, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गर्न सुझाएको छ।
राष्ट्रिय सभाको विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले २०८० साल चैत १८ गते यस विषयमा अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको थियो।
-1746009348.jpg)
