यो लेखको भाग-२ पनि नेपाली कांग्रेस नेता सांसद प्रदीप गिरिको भनाइबाट सुरु गरौं।
हामी गएको चुनावताका प्रदीप गिरिकहाँ कुरा गर्न गएका थियौं। एउटा प्रसंगमा गौतम बुद्धलाई उद्धृत गर्दै उनले भने, 'अप्पो दिपो भव! अर्थात्, आफ्नो प्रकाश आफैं बन। आफ्नो बाटो आफैं तय गर। कुनै सत्य अन्तिम छैन। सत्यमा पुग्ने कुनै बाटो छैन।’
जे कृष्णमूर्तिजस्तै गिरिको पनि विश्वास छ, 'कोही कसैको गुरु हुन सक्दैन। कोही कसैले लगाएको वादमा लाग्न सक्दैन।'
गिरि भन्छन्, 'कांग्रेस र कम्युनिष्टबीच एउटा प्रमुख भेद यही हो— कांग्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख कुरा मान्छ। गुरुवादलाई मान्दैन।'
उनको तर्क छ, 'खुल्ला समाजमा नागरिकहरुले आ-आफ्नो चेत र क्षमताअनुसार आफ्नो भूमिका तय गर्छन्। समाजलाई त्यसैले अघि बढाउँछ। कम्युनिष्टहरु गुरु मान्छन्। गुरुले भनेअनुसार देश बनाउनुपर्छ भन्छन्। समाज त्यसैअनुसार बदल्नुपर्छ भन्छन्। उनीहरु निर्माण प्रधान छन्, हामी स्वतन्त्रता प्रधान छौं।'
कुनै पनि गुरुलाई एउटा निश्चित कालखण्डको द्रष्टाका रुपमा बुझ्नु जरुरी छ। महत्वपूर्ण तर अपूर्ण द्रष्टाका रुपमा। कसैको विचार वा कुनै वाद न सार्वकालिक हुन्छ, न पूर्ण। कुनै पनि सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक चिन्तन सबै कालमा उत्तिकै काम लाग्दैनन्। कुनै एक चिन्तकको विचारले समाजका जटिलताको सबै गुत्थी फुस्काउन सक्दैन।
राजनीतिमा भने गुरुभक्तिको अलग मार्ग छ। त्यो मार्गमा गुरुका विचार अकाट्य र सार्वकालिक मानिन्छन्।
मार्क्स र माओलाई संसारका धेरै कम्युनिष्टले त्यस्तै गुरु बनाए। मार्क्सले सामाजिक बनोटबारे जे भने, सामाजिक अन्तर्क्रिया र समाज विकासक्रमको चरणबारे जे भने, कम्युनिष्टहरु आज पनि त्योभन्दा फरक समाज मान्न तयार छैनन्। हरेक देशमा माओले गरेझैं र भनेझैं क्रान्ति सम्भव छ भनेर माओवादीहरुले माने। त्यस्तै क्रान्तिको प्रयत्न गरे।
बिपीलाई पनि त्यस्तै गुरु बनाउने जमात नेपाली कांग्रेसमा सानो छैन। बिपीले केही धर्का मात्र कोरेको तर विस्तृत व्याख्या गर्न बाँकी रहेको ‘समाजवाद’ लाई कांग्रेसले आफ्नो आदर्श मान्यो। समाजवाद के हो भनेर न कांग्रेसले बुझ्यो, न बुझ्ने कोशिस गर्यो। न त्यसमा थप्यो, न घटायो। न सरकारमा भएका बेला लागू गर्यो। न त्यसलाई हटायो।
गुरुवादको सार भनेकै गुरुलाई प्रश्न नगर्ने हो। प्रश्न बन्द गर्नु भनेको अगाडिको बाटो खोजी नगर्नु हो। अगाडि जान तयार नहुनु हो।
गुरुवादको अर्को पनि दोष छ।
गुरुवादमा विश्वास गर्ने मान्छे अवसर पाउनेबित्तिकै गुरुको ठाउँमा बसिहाल्छ। गुरुको भूमिका लिइहाल्छ। गुरु बनिहाल्छ। माओवादीभित्र 'प्रचण्डपथ' त्यसै आएको थिएन।
एकीकृत पार्टीमा ओलीपथ बनिसकेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली मात्र बोल्ने र पार्टीका अरुले सुन्ने तर प्रश्न नगर्ने परिस्थिति भने निर्माण भैसक्यो।
सत्ता आफैंले पनि गुरुवादलाई प्रवर्द्धन गर्छ।
सत्ताले सत्तासीनहरुको मुख खोलिदिन्छ, कान भने बन्द गरिदिन्छ। कति कचकच गरिरहन्छन् भनेर वैराग्य उत्पन्न गराउँछ। 'मलाई सबै थाहा छ, मैले सुन्नु पर्दैन’ भन्ने भ्रम उत्पन्न गराउँछ।
शेरबहादुर देउवा ओलीजस्तो बोल्न मन पराउँदैनन्। जान्दैनन् पनि। सत्तामा बसेका बेला सुन्ने कान भने उनका पनि खुला थिएनन्, सत्ताले टालिदिएको थियो। आइजी नियुक्ति र प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग प्रकरण त्यसैका परिणाम हुन्। भरतपुरमा माओवादीले स्वस्तिक छाप लागिसकेको मतपत्र च्यात्दा पनि देउवा चुप लागेको त्यसैले हो।
बेलायती प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयर विश्वमै वाचाल नेतामध्ये पर्छन्। मार्गरेट थ्याचर र उनका उत्तराधिकारीको लामो शासनपछि लेवर पार्टीलाई उनले सुधारे। 'न्यू लेवर’ को कलेवरमा प्रस्तुत गरे। सत्तामा निर्वाचित भए। एकपटक हैन, तीनपटक। जुन बेलायतमा विरलै सम्भव हुन्छ।
दोस्रो कार्यकालको अन्तिमतिर आएर सत्ताले आफूलाई दम्भी बनाएको उनले स्वीकारे। उनले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्, ‘सत्तामा पुगेपछि मलाई सबै थाहा छ भन्ने भ्रमलाई मैले ठाउँ दिए। मैले मानिससँग कुरा गरिनँ। खाली उनीहरुलाई मेरा कुरा सुनाएँ।’
ब्लेयरले भनेका छन्, ‘जब म आममानिससँग कुरा गर्न थालेँ। धेरैका लागि जीवन कति कठिन छ भन्ने थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले थाहा पाएँ, एउटा सफल नेताले मानिसलाई निरन्तर सुन्ने र उनीहरुबाट सिक्ने गर्नुपर्छ।'
जो मानिस सुन्दैन, उसले सिक्दैन। जो मानिसलाई सिक्नु छैन, उसले सुन्न जरुरी पनि ठान्दैन।
प्रधानमन्त्री केपी अोली कति बोल्छन्? कति सुन्छन्?
उनका सार्वजनिक भाषण नै औसत डेढ-दुई घन्टा हुन्छन्। उनले संघीय संसदमा पनि लामा भाषण गरेका छन्। प्रत्येक प्रदेश सभामा डेढ-दुई घन्टाका दरले भर्खरै सम्बोधन गरिसके।
प्रत्येक प्रदेशसभामा एक-डेढ घन्टा सभासदका कुरा सुनेका भए, पक्कै प्रधानमन्त्रीले केही न केही बुझ्ने, सिक्ने मौका पाउँथे। बोले मात्र। बोल्नु भनेको आफूसँग भएको सुनाउनु मात्र हो। अरुबाट सिक्नु हैन।
प्रधानमन्त्री सुन्छन् कति?
मन्त्रीमण्डलकै सदस्य भन्छन्— एकदमै कम।
पार्टीका नेता भन्छन्— लगभग शून्य।
यसबीच यति धेरै महत्वपूर्ण विषय आए, तर त्यसबारे पार्टीमा विरलै छलफल भयो।
विकासका यति महत्वपूर्ण एजेन्डा सरकारकले तय गर्यो। तिनमा सार्वजनिक रुपमा यति धेरै टिकाटिप्पणी भएका छन्। तिनमा पार्टीभित्र बहस र विचारको मन्थन भने छैन। पार्टी स्थायी समितिकै बैठकहरु नभएको कति भयो।
सत्तासीन पार्टीमा अहिले एक किसिमको गुरुवाद हाबी छ।
प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्षले मात्र बोल्ने, सन्देश र निर्देशन दिने। अरुलाई नसोध्ने, अरुका नसुन्ने। नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि प्रश्न नगर्ने। प्रधानमन्त्रीसँग असहमत भए चुप लागेर बस्ने। सहमत हुनेले प्रधानमन्त्रीभन्दा चर्को स्वरमा त्यही कुरा भन्ने।
जो बोल्न चाहे, जसले बोल्ने कोशिस गरे, उनीहरुको स्वर पनि बन्द गरिदिने।
डा. गोविन्द केसीको अनसन क्रममा नारायणकाजी श्रेष्ठ उनलाई भेट्न गए। वार्ताबाट अनसनको समाधान हुनुपर्छ भनेर लेखे। पार्टीका दुवै अध्यक्षको गाली खाए। विरक्तिएर प्रवक्ता पदबाट राजीनामा दिए।
एक जना मन्त्रीले आफूले क्याबिनेटमा लगेको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्झाउन खोजे। प्रधानमन्त्रीले बैठकमै उनले लगेका फाइल फालिदिए।
सांसद वृन्दा पाण्डेले संविधानअनुसार नेकपाको केन्द्रीय सदस्यमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाइन्। प्रधानमन्त्रीले बालुवाटारमा महिला सांसदहरुलाई 'ट्याँउट्याँउ' नगर्न निर्देशन दिए। उनको र अरु महिला सांसदको पनि बोली बन्द भयो।
महिला हिंसा र बलात्कारविरुद्ध २८ जना सांसदको साथ लिएर उनले संसदमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइन्। प्रधानमन्त्रीको ‘निर्देशन’ मा संसदको सूचीबाट सभामुखले उक्त प्रस्ताव हटाए। हटाइएकोबारे पाण्डेले प्रेसलाई प्रतिक्रियासम्म दिन सकिनन्।
जब मिडियामा यो मुद्दा चर्कियो, जब बलात्कारका घटनाबारे आममानिसमा आक्रोश बढ्यो, बल्ल संकल्प प्रस्तावले संसदमा प्रवेश पायो।
नेकपा नेता योगेश भट्टराईले पार्टी एकीकरण बेला पुष्पकमल दाहाल र ओलीले अवकाश लिएर मण्डेलाको जस्तो त्याग देखाउनुपर्छ भने। मुखैमा आएको उनको मन्त्री पद खोसियो। माधव नेपालले अनुनय विनय गर्दा पनि उनलाई मन्त्री बनाउन सकेनन्।
दुवै नेताले तुरुन्तै संन्यास लिने उनको प्रस्ताव पक्कै पनि सुझबुझपूर्ण थिएन। त्यसलाई कसैले गम्भीरतापूर्वक लिएका पनि थिएनन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई बोलाएर ‘नेकपामा तिमी आफ्नो पुस्ताको सम्भावित नेता हौ। जिम्मेवारीपूर्वक बोल। म तिमीलाई मन्त्री बनाउँदै छु, क्षमता देखाऊ, आफूलाई प्रमाणित गर' भनेका भए त्यो अभिभावकीय उदारता हुन्थ्यो।
प्रधानमन्त्रीले भने त्यसबापत् भट्टराईलाई दण्डित नै गरे।
त्यसले कार्यकर्ता पंक्तिमा नेताहरुको विरोध गर्नु हुन्न, पछि परिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। सबैको आलोचनात्मक चेत बन्द भएको छ।
कार्यकर्ताका के कुरा, दाहाल र माधव नेपालकै मुख बन्द छ। प्रश्न गरौं, आलोचना गरौं, आउने महाधिवेशनमा ओलीको समर्थन नपाइएला भन्ने पीर छ। त्यसले नेकपाभित्र प्रश्न, बहस र विवादलाई शून्यमा पुर्याएको छ। प्रश्न वर्जित यो शून्यता सरकारकै लागि हानिकारक छ। मुलुकको विकास र समृद्धिको एजेन्डा, पार्टी र लोकतन्त्रका लागि हानिकारक छ।
यस्तो शून्यताले सरकारको कमजोरी त ढाक्छ, तर सरकारले गल्ती गर्ने सम्भावना बढाउँछ। कसैलाई नसोधी, कसैलाई नसुनी र कसैलाई बोल्न नदिई गरेका काममा गल्ती हुने सम्भावना अधिक हुन्छ।
विकासकै प्रसंगबाट सुरु गरौं।
प्रधानमन्त्री ओलीले मनमनै भारत र चीनबाट रेल काठमाडौं पुर्याउने अठोट गरे। हिन्द महासागरमा नेपाली झन्डा फिरफिर हल्लाउँदै पानीजहाज चलाउने निश्चय गरे। सरकारले काठमाडौंमा रेल ल्याउन भारत र चीन दुवैसँग अौपचारिक अाग्रह नै गरेको छ। दुवै मुलुकले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेका छन्।
अहिले विभिन्न कोणबाट रेलबारे बहस भइरहेको छ। कसैले प्राविधिक कोणबाट रेलबारे प्रश्न उठाएका छन्। कसैले आर्थिक कोणबाट। रेलले हामीलाई धेरै फाइदा हुन्छ वा चीन र भारतलाई? रेल बनाउने खर्च चीन-भारतले बोक्ने वा हामी आफैंले?
यसरी उठेका जायज प्रश्नमा बहस गर्न सरकार तयार छैन।
बरु जसले प्रश्न उठाएका छन्, सरकारले उनीहरुको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ। रेल र विकास रोक्न केही मानिस योजनाबद्ध ढंगले विरोधमा ओर्लिएको आरोप सरकारमै बसेका मन्त्रीहरुले लगाएका छन्। अहिले विरोध गर्ने बुद्धिजीवि नै पछि रेल चढेर जानेछन् भन्दै प्रधानमन्त्री प्रश्नहरुबाट तर्किएका छन्।
प्रश्नलाई नै विरोध ठानेपछि त्यसले बहसको ठाउँ बन्द गर्छ। प्रश्न निरुत्साहित गरेर, बहस बन्द गरेर सरकारलाई लाभ हैन, हानी मात्र हुने हो।
अहिले रेलबारे प्राविधिक र आर्थिक कोणबाट जति प्रश्न बाहिर आएका छन्, त्यसको लाभ त सरकारलाई नै भएको छ। हिजोसम्म सरकारमा बसेकालाई रेलको प्राविधिक पक्ष, भौगोलिक जटिलता, वातावरणीय प्रभावबारे कति थाहा थियो? अाज रेलसँग बहुआयामिक जटिलता जोडिएका रहेछन् भन्ने थाहा भयो।
रेलको लाभ र लगानीबारे अझै व्यापक छलफल र बहस हुनु जरुरी छ।
अहिले चीन र भारत दुवैसँग नेपालको व्यापार घाटा चरम विन्दुमा पुगेको छ। भारतबाट हामी सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको सामान आयात गर्दा ६ रुपैयाँ बराबरको सामान मात्र निर्यात गर्छौं। त्यस्तै, चीनबाट सय रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गर्दा एक रुपैयाँ तीस पैसा बराबरको सामान मात्र निर्यात गर्छौं।
कुरा सिधा छ— भोलि चीन र भारतबाट रेल काठमाडौं जोडिँदा नेपाललाई भन्दा चीन र भारतलाई नै लाभ धेरै हुने हो। नेपालले भारत र चीनभन्दा चीन र भारतले नेपालमा अझ धेरै सामान सहज र सस्तोमा पठाउने छन्।
काठमाडौंमा रेल अाउनेबित्तिकै नेपालबाट भारत र चीनमा भटाभट निर्यात बढ्ने हैन। १२ वर्षदेखि भारतबाट वीरगन्जको सुख्खा बन्दरगाहमा रेल आउने गर्छ। पछिल्ला १२ वर्षमा हाम्रो निर्यात बढेको छैन, तुलनात्मक रुपमा घटेको छ। भारतसँग व्यापार घाटा बढेको छ।
रेलबाट हामीले लाभ लिन, चीन र भारतका प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा हाम्रा उत्पादन टिक्न सक्ने बनाउन, आन्तरिक रुपमा धेरै काम गर्न बाँकी छन्। धेरै सुधार गर्न बाँकी छन्।
त्यसैले, वार्ताको टेबलमा हामीले चीन र भारत दुवैलाई भन्न सक्छौं, र भन्नुपर्छ— तिमीहरुसँग हाम्रो व्यापार संसारकै सबभन्दा असन्तुलितमध्ये पर्छ। यतिका वर्षसम्म यो व्यापार घाटा कम गर्न तिमीहरुले सहयोग पनि गरेका छैनौं। काठमाडौंसम्म आउने रेलमा तिमीहरु पैसा लगानी गर। त्यसको तत्काल लाभ पनि तिमीहरुलाई नै हुनेछ। हामीसँग भएको सीमित पुँजी आन्तरिक सुधार, औद्योगिकीकरण, ऊर्जा, सडकलगायत पूर्वाधार निर्माणमा हामी खर्च गर्छौं।
आजको दुनियाँमा कुनै पनि दुई मुलुकबीचको वार्तामा व्यापार घाटा सबैभन्दा पेचिलो मुद्दा हुने गर्छ। भारतका नेता चीन जाँदा व्यापार घाटा नै एउटा प्रमुख मुद्दा हुन्छ। अमेरिकाले त चीनसँग व्यापार घाटा अनियन्त्रित भयो भन्दै 'व्यापार युद्ध’ नै सुरु गरेको छ। जबकि, यी मुलुकबीचको व्यापार घाटा हाम्रोजस्तो चरम रुपमा असन्तुलित छैन।
चीन र भारत दुवैले 'व्यापार घाटा’ को भाषा बुझ्छन्। हामीले यही मुद्दा प्रयोग गर्नुपर्छ। उनीहरुसँगको वार्तामा 'व्यापार घाटा’ हाम्रो जबर्जस्त हतियार हो। यसैको बलमा चीन र भारत दुवैले रेलमा लगानी गर्नुपर्ने तर्क दिएर हामी नाजवाफ बनाउन सक्छौं।
अर्को पनि पक्ष छ।
भारत र चीनबीच द्विपक्षीय सामरिक प्रतिस्पर्धा र द्विपक्षीय व्यापार लामो समयसम्म सँगसँगै जानेछन्। ढिलोचाँडो भारत र चीनले नेपालको बाटो प्रयोग गर्दै द्विपक्षीय व्यापार गर्नेछन्। व्यापारिक फाइदाले अन्तत: राजनीतिक अवरोध चिर्नेछ। त्यो बेला यिनै रेलमार्गले चीन र भारतको व्यापार जोड्नेछन्। त्यसैले पनि रेलमा लगानी उनीहरुले नै गर्नु जायज हो।
हैन, हामीसँग ऋण लेऊ, त्यही पैसाले हामी रेल ल्याइदिन्छौं। यसले नेपालमा हाम्रा सामानको बजार बढ्छ, भोलि हामी त्यही बाटो प्रयोग गरेर व्यापार पनि गरौंला— चीन र भारतले अवश्य यसो भन्दैनन्। वार्ताको टेबलमा हामी कसरी प्रस्तुत हुन्छौं, हामी कसरी तर्क गर्छौं, त्यसले वार्ताको प्रतिफल निर्धारित गर्नेछ।
मैले रेलको लाभ र लगानीबारे यति तर्क र बहस गर्दा के म रेलविरोधी भएँ? विकासविरोधी भएँ?
जब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले नै रेलसँग जोडिएर आउने प्रश्न र बहस वर्जित गर्छन्, प्रश्नकर्तालाई विकासविरोधी भन्छन्, त्यसले रेल वा अरु कुनै विकाससम्बन्धी बहस निषेध गर्ने वातावरण निर्माण गर्छ। त्यसपछि प्रश्न गर्नेमाथि सत्ताधारी दलकै कार्यकर्ता जाइलाग्छन्।
डा. रामेश कोइरालाले रेलको प्राविधिक पक्षमाथि धेरै मिहिनेत गरेर लेखहरु लेखिरहेका छन्। बिहान ९ देखि ५ बजेसम्म कम्मर खुस्किने गरी अस्पतालमा ‘डाक्टरी' गर्छन्। त्यसपछि 'एक्स्ट्रा टाइम’ मा इञ्जिनियरको काम गर्छन्। रेलको प्राविधिक पक्षबारे निरन्तर अध्ययन, अनुसन्धान गर्छन्। त्यसपछि एउटा तगडा पत्रकारले जस्तो तिखो लेख्छन्। अनि नेकपाका नेता-कार्यकर्ताको गाली खान्छन्— रेलविरोधी। विकासविरोधी। ‘चारतारे' डाक्टर।
नेकपाका एक जना केन्द्रीय सदस्यले फेसबुकमै लेखे— रेल ल्याउने भन्दा यो ‘चारतारे' डाक्टर यति धेरै मुर्मुरिएको छ। रेल आयो नै भने के गर्ला!
डा. कोइरालाले केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गबारे उठाएको प्राविधिक तथ्य सही प्रमाणित हुँदैछ। चिनियाँ र नेपाली प्राविधिकहरु भौगोलिक जटिलताका कारण रेल अब केरुङबाट काठमाडौंको मनमैजु हैन, साँखु जोड्ने भन्दैछन्।
लोकतन्त्रमा सरकारका कामकारबाहीमा चासो राख्नु, प्रश्न उठाउनु, चित्त नबुझेको कुरामा चुनौती दिनु नागरिकको अधिकार मात्र हैन, जिम्मेवारी पनि हो। जहाँ प्रश्न उठाउने र चुनौती दिने हैसियत नागारिकको हुन्न, त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन्न।
ती प्रश्न सुन्नु, प्रश्न जायज छन् भने तिनलाई ग्रहण गर्नु वा उत्तर दिनु सरकारको कर्तव्य हो। ती प्रश्न र तर्कसँग सरकार असहमत पनि हुन सक्छ। हरेक प्रश्नको उत्तर दिनुपर्छ भन्ने पनि छैन।
चीन र भारतबाट काठमाडौं रेल ल्याउने वा नल्याउने, लगानी आफैं गर्ने वा उनीहरुलाई गर भन्ने, हिन्द र प्रशान्त महासागरमा नेपाली झन्डा बोकेको पानीजहाज कुदाउने वा नकुदाउने अन्तिम निर्णय सरकारकै हो।
दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले संविधान त परिवर्तन गर्न सक्छ भने, रेल ल्याउने र पानीजहाज कुदाउने निर्णय गर्न नसक्ने कुरै भएन। मुलुकले फड्को मार्यो भने त्यसको जस सरकारले नै पाउँछ। मुलुकलाई घाटा भयो भने त्यसको अपजस पनि सरकारकै हो।
तर, नागरिकले प्रश्न उठाँउदा उसको नियतमाथि नै प्रश्न गर्न सरकारले पाउँदैन। विकासविरोधीको बिल्ला भिराउन पाउँदैन। देश हितविरोधी भन्न पाउँदैन। जायज प्रश्न उठाउनेको नियतमाथि शंका गर्ने र विकासविरोधी भन्ने छुट सरकारलाई हुन्न।
एक-दुई घटना अपवाद हुन्छन्। तर, जसले निरन्तर प्रश्न र बहस निरुत्साहित गर्छ, त्यो उदार लोकतान्त्रिक सरकार हुन्न। पार्टीभित्र होस् वा बाहिर, प्रश्नहरुको मुख निरन्तर थुन्ने प्रवृत्ति अहिले सरकारमा देखिएको छ।
योसँगै अर्को प्रश्न उठ्छ— विरोध र बहसप्रति किन यति धेरै अनुदार छ यो सरकार?
आत्मविश्वास धेरै भएर वा आत्मसंशय बढेर?
भन्छन्— आत्मविश्वासको अतिप्रदर्शन आफैंमा आत्मसंशयको शीर्षासन रुप हो। नेकपाको व्यवहारले त्यस्तै देखाउँछ।
एउटा उदाहरण हेरौं।
सरकार बनेको एक-दुई सातापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सार्वजनिक कार्यक्रममा भने, 'चुनाव हारेर नेपाली कांग्रेसको किन यति साह्रो सातो गएको हो? २०१५ सालमा हामीले चार सिट ल्यायौं, तैपनि हाम्रो सातो गएन।'
केही दिनपछि फेरि भने, 'कांग्रेसलाई बर्नभिटा कसले ख्वायो? तङ्ग्रेर बोल्दैछ।'
त्यसको केही समयपछि डा. गोविन्द केसीको अनसन सुरु भयो। कांग्रेसले डा. केसीका माग सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै संसद रोक्यो।
सरकार डा. केसीप्रति सुरुमा धेरै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भयो। नेकपाका नेता-कार्यकर्ता केसीविरुद्ध गालीगलौजमै ओर्लिए। जब सरकारी रवैयाको सबैतिर विरोध भयो, मिडियामा लगातार चिकित्सा शिक्षाका बेथितिबारे समाचार आए, सरकार अप्ठ्यारोमा पर्यो।
त्यसपछि नेकपाका दुवै अध्यक्ष र मन्त्रीहरु सरकारमाथि सबैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको, सबैतिरबाट प्रहार गरिएको भन्न थाले।
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा सरकारमाथि 'चौतर्फी आक्रमण र घेराबन्दी' भएको, तर नेता-कार्यकर्ताले प्रतिवाद नगरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे। उनले भने, ‘… हाम्रो यत्रो परिवर्तन ल्याउने, यत्रो मत ल्याउने, यत्रो अभिमत ल्याउन सक्ने पंक्तिमा मानौं कोही लेख्न जान्ने मान्छे नै छैन, कसैले लेखेको छैन। कोही बोल्न जान्ने मान्छे पनि छ जस्तो लाग्दैन, कोही बोलिरहेको छैन।’
विरोधीहरू सबै एकजुट भएर जसले जहाँबाट सक्छ त्यहीँबाट प्रहार गरेको र घेराबन्दीमा पारेको उनले आरोप लगाए।
केही दिनपछि पार्टीको अर्को कार्यक्रममा नेकपाका अर्का अध्यक्ष दाहालले सरकारलाई असफल बनाउन षड्यन्त्र भएको र सबैतिरबाट घेराबन्दी गरिएको आरोप लगाए।
दुईतिहाइको सरकारलाई कसले घेर्छ? सक्छ कसले?
यो आत्मसंशय नभए के हो?
सायद सरकार आफ्नै कामको छायाँसँग डराइरहेको छ। कतिपय मन्त्रीले त प्रतिपक्षीले काम गर्न नदिएको आरोप लगाउन थालेका छन्।
सरकारले काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना पक्कै भएका छन्। त्यसै पनि नेपालीको आकांक्षाको झोला ठूलो छ। धैर्यको बाँध भने साह्रै कमसल छ। फुटिहाल्छ। त्यसमाथि सत्ताधारी दलले हिजो चुनाव बेला बिजुलीको गतिमा समृद्धि ल्याउने बाचा जो गरेको थियो। त्यसले पनि आमनागरिकका आकांक्षा चुलिएका छन्। मानिस आज त्यसकारण पनि अधैर्य भएका हुन्। अत्तालिएर झनै अधैर्य भएका छन् नेकपा कार्यकर्ता।
जबकि, कामको परिणामलाई लिएर सरकारले आत्तिनुपर्ने बेला आएको छैन। भर्खर छ महिना पूरा हुँदैछ। यो भनेको पाँच वर्ष काम गर्न पाएको म्यान्डेटको १० प्रतिशत समय मात्र हो। यति छोटो समयमा धेरै मन्त्रीले बाटो पनि पहिल्याइसकेका हुँदैनन्। जसले काम गरेका छन्, तिनको पनि परिणाम अाउने बेला भएको छैन। जसले बाटो पहिल्याएका छैनन् वा गल्ती गरेका छन्, तिनलाई पनि सच्याउने समय छ।
मुलुकभर निर्वाचित नेकपाका पदाधिकारी र मन्त्रीहरुको काम गर्ने क्षमता कति छ, त्यसमा भने प्रश्न छ। नेता, कार्यकर्ताको क्षमताबारे नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेको भनाइ मननीय छ।
उनी भन्छन्, 'नेपालका दुवै ठूला दलका नेता-कार्यकर्ताको क्षमता त छ। तर फरक प्रकृतिको क्षमता छ। नारा लगाउने, जुलुस गर्ने, संघर्ष गर्ने, परिवर्तनका लागि त्याग गर्ने। सिर्जना वा व्यवस्थापन गर्ने क्षमता छैन। काम फच्चे गराउने सीप र कौशल छैन।'
सत्तामा बस्नेहरुसँग यस्तै व्यवस्थापकीय क्षमता, सीप र कौशलको आवश्यकता पर्छ।
एकदलीय शासनका बाबजुद चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीनले अत्यन्त छोटो समयमा आर्थिक समृद्धि भेट्टाएको छ। त्यसको एउटा कारण कम्युनिष्ट पार्टीका नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापकीय क्षमता हो। उनीहरुको क्षमता फ्याक्ट्री, सार्वजनिक संस्थान, गाउँ, नगर, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म निखारिँदै, जाँचिदै आउँछ।
हाम्रोमा भने लामो समयसम्म स्थानीय तहमा रिक्त्तता र केन्द्रमा सत्ताको 'म्युजिकल चेयर’ जारी रह्यो। नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापकीय क्षमताको परख नै हुन पाएन।
अर्कातिर, नेकपा नेता पाण्डेले भनेजस्तो नेता-कार्यकर्ताको अनुभव निजी वा सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन होइन, नारा, जुलुस र क्रान्तिको छ। उनीहरुमा काम फत्ते गराएरै छाड्ने कौशल र व्यवस्थापकीय क्षमताको अभाव छ।
सरकार र नेकपाको सम्पूर्ण ध्यान उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि र काम फत्ते गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो। उनीहरुलाई ढाडस दिने र कमजोरी देखिए सचेत गराउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो।
नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी पार्टीहरुले लामो समयसम्म प्रश्न उठाएर, समस्या देखाएर आफ्नो राजनीतिक शक्ती बढाएका हुन्। उनीहरुलाई अहिले अकन्टक सत्ता प्राप्त छ। काममा कसैले अवरोध गर्न सक्दैन।
अब उनीहरुको राजनीति प्रश्नले हैन, कामको परिणामले मात्र अघि बढाउने छ।
यो सरकारको सफलता अन्तत: दुई विषयले निर्धारित गर्नेछन्— यसले सुशासन र सामाजिक न्यायसहितको विकास अघि बढाउन सक्यो वा सकेन? यसले नागरिक अधिकारको सम्मान र उनीहरुको स्वतन्त्रता रक्षा गर्दै लोकतन्त्रलाई उन्नत बनाउन सक्यो वा सकेन?
सुशासनमा सरकारले अहिलेसम्म परिवर्तनको कुनै छनक देखाउन सकेको छैन। विकासको परिणाम देखिने बेला भएको छैन। तर, समय छ।
नागरिक स्वतन्त्रताको सम्मान, विधिको शासन र लोकतन्त्र अघि बढाउनमा समस्या देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली लोकतन्त्रकै लागि आफू १४ वर्ष जेल बसेकाले त्यसविरुद्ध जान नसक्ने, त्यसको अवमूल्यन नगर्ने बताउँछन्। कतिपय मन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्रीको बचाउमा त्यही भनाइ दोहोर्याएका छन्।
यो भनाइमा तथ्य ‘थोरै’ तलमाथि परेको छ। खड्गप्रसाद ओली त्यो बेला लोकतन्त्र ल्याउन हैन, एकदलीय कम्युनिष्ट अधिनायकवाद ल्याउन जेल बसेका हुन्। कम्युनिष्ट अधिनायकत्वमा समाज बदल्ने सपना साँचेर जेल बसेका हुन्।
२०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन घोषणा हुने बेलासम्म पनि तत्कालीन माले जनआन्दोलनको पक्षमा थिएन। त्यो वर्ष मंसिरमा भएको मालेको केन्द्रीय समिति बैठकले व्यक्ति बदल्ने आन्दोलनमा सरिक नहुने, छिट्टै प्रणाली बदल्ने गरी आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
जनआन्दोलनका पक्षमा माहोल बन्दै गयो। माले पनि वाममोर्चामार्फत् सरिक भयो। जनआन्दोलन सफल भयो, माले सरकारमा सहभागी भयो।
मदन भण्डारीले 'जनताको बहुदलीय जनवाद’ मार्फत् एमालेलाई सैद्धान्तिक रुपमै बहुदलीय व्यवस्थामा समर्पित गराए।
त्यसयता एमालेले साँच्चै बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प कहिल्यै खोजेको छैन। ओलीले अधिनायकवाद ल्याउँछन् भन्ने कांग्रेस सभापति देउवाको भनाइ त्यसैले अतिशयोक्तिपूर्ण छ। ओली कहिलेकाहीँ गुनासो गर्छन्— शेरबहादुरभन्दा म के हिसाबमा कम लोकतन्त्रवादी छु?
उपन्यासकार रुद्रराज पाण्डेले भनेजस्तै ‘अँगारसँग दाँजेर कोही गोरो हुँदैन।’
एउटा तितो सत्य के हो भने, अहिलेसम्मका हाम्रा सबै सरकार बहुदलीय शासन प्रणालीअन्तर्गतका हुन्। त्यहाँ आफ्नो पार्टी पहिले आउँछ, त्यसपछि पार्टीका कार्यकर्ता अाउँछन्, अनि मात्र नागरिक अाउँछन्।
लोकतन्त्रमा भने पहिले नागरिक आउँछन्। त्यसैले त लोकतन्त्र! उनीहरुको अधिकार र स्वतन्त्रता पहिले आउँछ। नागरिकको अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि उनीहरुले नै छानेको सरकारले अतिक्रमण नगरोस् भनेरै संविधानले राज्य र सरकारको सीमा तोकिदिन्छ।
संविधानवाद र उदार संवैधानिक लोकतन्त्रको सार नै त्यही हो।
प्रधानमन्त्री ओलीको लोकतन्त्रप्रति निष्ठा पनि हरेक नागरिकले उपभोग गर्न पाउने अधिकार र स्वतन्त्रताको कसीमा जाँचिने छ।
कुनै नागरिकले कानुनको सीमाभित्र रहेर आफूलाई लागेको काम गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? आफूलाई लागेको कुरा बोल्न राज्यले रोक्छ कि रोक्दैन? आफू असहमत हुने कुरा बोलेबापत् सत्तासीन पार्टीले उसलाई ‘खलनायक’ बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने 'स-साना’ कुरामा लोकतन्त्रप्रति नेकपा र प्रधानमन्त्रीको निष्ठाको निरन्तर परीक्षण हुनेछ।
दुई दिनअघि मात्र पूर्व माओवादी बालसेना लेनिन विष्ट बैंककमा हुने युवासम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन जानबाट एयरपोर्टमा रोकिए। उनीसँग पासपोर्ट थियो। थाइल्यान्डको वैधानिक भिसा थियो। जहाज चढ्ने टिकट थियो। तै थाइल्यान्डमा पूर्व माओवादीले बालसेना राखेकोबारे केही बोल्लान् भन्ने आशंकामा गृह मन्त्रालयले उनलाई रोक्ने ठाडो आदेश दियो। उनलाई अध्यागमनले एयरपोर्टमै रोक्यो। देश-विदेश घुम्न पाउने उनको संविधानप्रदत्त अधिकार खोसियो।
यस्ता हरेक घटना प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर, थाहा पाएपछि उनले गृहमन्त्रीलाई ‘झपार्नु’ पर्थ्यो। विष्टलाई फेरि बैंकक जाने प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्थ्यो।
उनले त्यसो गरेनन्।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि त्यस्तै अर्को स्वैच्छाचारी काम गरेको थियो। माओवादी कार्यकर्ताले चाहेझैं गैरकानुनी सिफारिस गरिदिन वीर अस्पतालका डाक्टर भोजराज अधिकारीले अस्वीकार गरे। गृहले उनलाई सिंहदरबार ल्याएर आफ्ना कार्यकर्तालाई किन सहयोग नगरेको भनेर धम्की दियो। ती कर्तव्यनिष्ठ डाक्टरको स्वाभिमान, स्वतन्त्रता र व्यावसायिक निष्ठामाथि अतिक्रमण गर्यो।
प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीलाई त्यही बेला सचेत गराउनुपर्थ्यो। उनले सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा उल्टो त्यसको बचाउ गरे। गृहमन्त्रीका वरिपरिका मानिसको मनोबल बढ्यो।
फेरि लेनिन विष्टको घटना भयो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कुरा छाडौं, उनले लोकतन्त्रमा धेरै दूरी तय गर्न बाँकी नै छ। यस्ता घटनाले प्रधानन्त्री ओलीको भने लोकतन्त्रमाथिको निष्ठामा स-साना गर्दै दाग बढाउने छ।
गुरुको कुर्सीमा बसेर एकोहोरो बोल्ने तर नसुन्ने जुन प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीमा बढेको छ, त्यसमा उनले लगाम लगाउनु जरुरी छ। उनले आफ्ना कान ठाडा पार्नुपर्यो, ताकि सुझाव र आलोचना सुन्न सकून्। आँखा खुल्ला राख्नुपर्यो, ताकि नागरिक अधिकारमाथिको अतिक्रमण देख्न सकून्। नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले पनि बहसलाई स्वागत गर्ने, आलोचना ग्रहण गर्ने चेत बढाउनुपर्यो। गुरुमाथि नै प्रश्न गर्ने चेत विकास गर्नुपर्यो। नेताहरुका सबै कुरामा आँखा चिम्लेर थपडी बजाउने कामले गुरुवादलाई बढावा दिन्छ।
एक जनाको विवेकले मात्र मुलुक बन्ने त कुरै छाडौं, चल्दैन पनि। सबैको सामूहिक विवेक र सामर्थ्यले मात्र मुलुक बन्ने हो भनेरै उदार लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने, तर्क गर्ने र काम गर्ने प्रबन्ध गरिएको हो।
नेकपाका नेता-कार्यकर्ताले लोकतन्त्रको यो मर्म आत्मसात् गरेनन् भने आज एउटा गुरु आउँछ, भोलि अर्कै आउँछ। गुरुवाद पार्टीको स्थायी चरित्र बन्दै जान्छ। घाटा अन्तत: पार्टी र मुलुकलाई नै हुनेछ।
