बुटवल उपमहानगरपालिकाले वधशाला सञ्चालनको निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने प्रष्ट पारेको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले कानुनको अधिनमा रहेर पशु वधशाला सञ्चालनका लागि मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई जिम्मा दिएको दाबी गर्दै अब उक्त निर्णयबाट पछि हट्न नसकिने बताए।
चाडवाडको मुखमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनुगमनका नाममा वधशालामा वध गरेको मासु बेच्न बाध्य पारेको भन्दै बुटवलका मासु व्यवसायीहरू पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए।
व्यवसायीहरूले बुटवल उपमहानगरपालिकाले एउटा निजी कम्पनीको फाइदाका लागि अनुगमन गरेर व्यवसायीमाथि ज्यादति गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
बुटवल उपमहानगरपालिका-१०, रामनगरमा निर्माण गरिएको पशु वधशाला सञ्चालनको जिम्मा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक लिमिटेडलाई ५ वर्षका लागि दिएपछि गत वर्ष नै मासु व्यवसायी र उपमहानगरपालिकाबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको १३ करोड ३२ लाख र बुटवल उपमहानगरपालिकाको १० करोड ६४ लाख गरी करिब २४ करोड रुपैयाँको लागतमा पशु वधशाला निर्माण भएको हो। त्यसबाहेक प्राविधिक सहयोग अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था हेफर इन्टरनेसनलले गरेको थियो। हेफरले किसान र उपमहानगरपालिकाका प्राविधिकहरूको अवलोकन भ्रमण र तालिममा गरी ४ करोडभन्दा बढी लगानी गरेको दाबी गर्दै आएको छ।
वधशाला दिगो बनाउने उद्देश्यले निर्माणकै क्रममा सार्वजनिक-निजी साझेदारी (फोर पी) ढाँचामा बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालि र खसीबोका उत्पादक महिला समूह पनि सदस्यका रूपमा समावेश गरिएका थिए। फोर पी ढाँचामै सञ्चालन गर्ने गरी २०७९ साल माघमा टेन्डर आह्वान भयो। भाडावापत बुटवल उपमहानगरपालिकाले वार्षिक ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पाउने गरी बुटवल मासु उत्पादक तथा प्रशोधन प्रालिसँग सम्झौता भयो। उक्त सम्झौता २०७९ फागुन २ गते उपमहानगर कार्यपालिकाको बैठकले अनुमोदन गरेको थियो।
त्यो सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा पशु वधशाला ३० वर्षसम्म बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले एकलौटी रूपमा चलाउथ्यो। तर उपमहानगरपालिकाले २०८० जेठ ३ गते सम्झौता रद्द गरी फेरि टेन्डर आह्वान गर्यो। त्यसपछि व्यवसायी र बुटवल उपमहानगरपालिकाबीच विवाद सुरू भएको हो।
उपमहानगरपालिकाले वधशाला सञ्चालनका लागि टेण्डर आह्वान गरे पनि व्यवसायीहरू सहभागी भएनन्। पहिलो र दोस्रो पटक आह्वान गर्दा कोही सहभागी नभएपछि तेस्रो पटकको टेण्डरमा मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंक सहभागी भएपछि उसैले वधशाला सञ्चालनको जिम्मा पाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकसँग वार्षिक ५८ लाख ३८ हजार ७१० रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरी वधशाला सञ्चालन गर्न दिइएको छ। पाँच वर्षका लागि गरिएको उक्त सम्झौतामा हरेक वर्ष १० प्रतिशतका भाडा वृद्धि हुने भनिएको छ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले २०७७ सालमा निर्माण सम्पन्न भएपछि मासु व्यवसायीहरूलाई नै दिनेगरी प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर कानुनी अड्चन आएपछि व्यवसायीहरू सम्मिलित रहेर स्थापना गरेको बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्नु परेको बुटवल उपमहानगरपालिकाले बताएको छ।
‘हामीले निजी सार्वजनिक साझेदारी अवधारणाका आधारमा उहाँहरूलाई नै दिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थियौं, तर कानुनी अड्चनका कारण दिन सकेनौं,’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले भने।
खनालका कारण सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा जाँदा साझेदारहरूको लगानी हुनुपर्नेमा मासु व्यवसायीहरूको तर्फबाट लगानी नभएका कारण सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो।
‘हामीले सम्झौता गरिसकेपछि अख्तियारबाट समेत कानुन मिचेर सम्झौता नगर्नु भन्ने निर्देशन आयो त्यसकारण अघि बढ्न सकेनौं,’ खनालले भने।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ लेखा अधिकृत लेखनाथ पोखरेलले उपमहानगरपालिकाले बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रसँगको सम्झौता तोडेर सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि व्यवसायीहरू प्रक्रियामा नआएको बताए।
‘मासु व्यवसायीहरूले संस्थागत ढंगले मासु व्यवसायी संघ रूपन्देहीको भन्दा पनि बुटवल मासु उत्पादन तथा प्रशोधन प्रालिले बिना टेण्डर पाउनु पर्छ भन्ने दाबी हो, त्यो दाबी कानुनी रूपमा मिल्दै नमिल्ने भएपछि सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणा भनेर सम्झौता गर्न सकिएन,’ पोखरेलले भने।
मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले वधशाला चलाउन थालेपछि मासु व्यवसायीहरूले वधशालामा वध गरिएका खसीबोकाको मासु बेच्न अस्वीकार गरेका छन्।
मासु व्यवसायीहरू वधशाला जान नखोज्नुमा मुक्तिनाथ लाइभस्टकले टेण्डर पाएको मात्रै कारण नभएको बुटवल उपमहानगरको दाबी छ।
‘पहिलो कुरा लामो समय वधशाला आफ्नै नियन्त्रणमा रहोस् भन्ने व्यवसायीहरूको चाहना हो, दोस्रो पहिलेदेखि नै वधशालामा जान अनिच्छुक केही व्यवसायीहरूको स्वार्थले पनि काम गरेको छ,’ बुटवल उपमहानगरपालिकाका एक अधिकृतले भने।
मासु व्यवसायी संघले भने उपमहानगरपालिकाले किसान र व्यवसायीहरूलाई आश्वासन दिएर स्थापना गर्न लगाएको कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गरेर निजी कम्पनीलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन्।
वधशालामा दैनिक एक हजार खसीबोका वध गर्ने क्षमता छ। तर व्यवसायीहरू वधशाला जान अस्वीकार गरेपछि दसैंको अवधिमा जम्मा २ सय मात्र खसीबोका वधशालामा वध गरिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ।
बुटवलमा दैनिक करिब तीन सय खसीबोकाको मासु खपथ हुने गरे पनि व्यवसायीहरूले वधशालामा नगई बाहिरै वध गरेर मासु विक्री गरिरहेका छन्। व्यवसायीहरू वधशालामा नगएपछि मुक्तिनाथ लाइभस्टक आफैले बुटवलका तीन ठाउँमा मासु विक्री केन्द्र चलाएको छ।
मुक्तिनाथ लाइभस्टकसँग व्यवसाय गर्ने अनुमति नभए पनि केही समयलाई विक्री केन्द्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खनालले बताए।
बुटवलको महत्वपूर्ण योजनाको रूपमा मानिएको वधशाला व्यवसायीसँगको विवाद समाधान नभए सञ्चालन गर्न कठिन हुने भएपछि उपमहानगरपालिकाले छलफल अगाडि बढाएको छ।
उपमहानगरपालिकाका वातावरण शाखा अधिकृत ठगिश्वर पोखरेलले वधशालाबाट मासु ल्याएर विक्री गर्दा मासु व्यवसायीहरूलाई के समस्या परेको र लिखित रूपमा ल्याउन तीन दिनको समय दिएर सोमबार पत्र पठाइएको बताए।
उनले मासु व्यवसायलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ३० लाख रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरिएको बताए।
हाल खसी बोका मात्रै वधशालामा वध गर्न बाध्य पारेको बुटवल उपमहानगरपालिकासँग राँगा भैंसी, बंगुर, कुखुरा र माछा वध गर्ने व्यवस्थित स्थल भने छैन।
बुटवल उपमहानगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले कुखुराका लागि छिट्टै नै वधस्थल व्यवस्थापन गरिने र भैंसी, राँगा र बंगुरका लागि अन्य पालिकाहरूसँगको साझेदारीमा वधशाला सञ्चालनका लागि छलफल अगाडि बढाउने बताए।
