गत वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा आयोजना भएको तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा सोकेसमा राखिएकामध्ये १२ वटा परियोजनाको आशयपत्र (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट-इओआई) माग गर्ने समय थपिएको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार लगानीकर्तालाई आशयपत्र पेस गर्न थप ३० दिनको समय दिइएको छ।
‘आशयपत्र माग गर्ने समय बढाउँदा थप आशयपत्र आउनसक्ने र प्रतिस्पर्धा हुने भएकाले यस्तो निर्णय भएको हो,’ बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले भने।
लगानी बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटेल एण्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी परियोजना, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजना, बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा परियोजना, दैजी औद्योगिक क्षेत्र र गौतमबुद्ध प्रसूति अस्पतालको आयशपत्र पेस गर्ने समय आगामी असार १८ गते (२०२४ जुलाई २) सम्मका लागि थपिएको छ।
त्यस्तै, नौमुरे बहुउद्देश्यीय परियोजना, कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको आशयपत्र पेस गर्ने समय आगामी असार २८ गते (२०२४ जुलाई १२) सम्मका लागि थप गरिएको लगानी बोर्डले जनाएको छ।
आशयपत्र पेस गर्ने समय थप गरिएका यी आयोजना लगानी बोर्डमार्फत् अगाडि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनका क्रममा विभिन्न २० वटा आयोजनालाई लगानीकर्ताहरूबाट आशयपत्र माग (एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट–इओआई) गर्नेगरी सोकेसमा राखिएको थियो।
आयोजना पहिचान भएर पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका तथा विकासका लागि प्रारम्भिक चरणका कामसमेत अघि बढिसकेका आयोजनाहरूमा लगानी सम्मेलनमार्फत् स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरिएको थियो।
काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिकामा धुलिखेल मेडिसिटी परियोजनालाई विशिष्टिकृत (सुपर स्पेसलिटी) अस्पतालका रूपमा परिकल्पना गरेर प्रस्ताव तयार गरिएको छ।
यो परियोजनाको प्रस्तावित लागत रु ११ अर्ब रहेको छ। आधुनिक प्रविधिसँगै विशेषज्ञ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो परियोजना निर्माण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ। विश्वस्तरीय स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना र स्वास्थ्य सेवा लिनका लागि स्वास्थ्य पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने परियोजनाको लक्ष्य छ।
सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात परियोजनाअन्तर्गत कैलाली, कञ्चनपुर र डोटी जिल्लाको यातायात अवस्थालाई सुधार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परियोजनामा एक सय ७२ बस (६८ डिजेल बस, एक सय चार विद्युतीय बस) तथा ४७ बस बिसौनी प्रस्ताव गरिएको छ।
धनगढीदेखि चिसापानीसम्म २१ वटा, टीकापुर–लम्कीसम्म चार वटा, कञ्चनपुरको गड्डाचौकीदेखि अत्तरियासम्म १० वटा र अत्तरियादेखि डोटीसम्म १२ वटा बस बिसौनी निर्माण हुनेछ। सो सडकखण्डका विभिन्न स्थानमा पेट्रोल पम्प र चार्जिङ स्टेसनहरू पनि निर्माण गर्ने योजना छ। यसको प्रस्तावित लागत रु ३१ अर्ब १३ करोड बराबर रहेको छ। यो परियोजना निर्माण सुरू भएको तीन वर्षभित्र बनाइसक्ने लक्ष्य लिइएको छ। सुदूरपश्चिममा विद्युतीय बस सञ्चालन र यातायात सुविधाहरूमा स्तरोन्नति गर्नका लागि सन् २०२३ मा पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो।
जलविद्युत उत्पादन र सिँचाइका लागि नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणका लागि पनि लगानी सम्मेलनमार्फत् प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो। यो आयोजनाको लागत रु ९२ अर्ब अनुमान गरिएको छ। कुल दुई सय ८१ दशमलव ०४ मेगावाट उत्पादन क्षमताको यो परियोजनाले तीनवटा जलविद्युत योजनालाई समेटेको छ। जसमा नौमुरे (२१८ दशमलव ३४ मेगावाट), लामाताल (आठ मेगावाट), र सुरैनाका (५४ दशमलव सात मेगावाट) क्षमताका छन्। कपिलवस्तु सिँचाइ प्रणालीसँगै यसले देउखुरी उपत्यकाको विद्यमान सिँचाइ प्रणालीलाई पनि समेट्छ। यो परियोजनाबाट बाँकेमा ४२ हजार सात सय ६६ हेक्टर र कपिलवस्तुमा २९ हजार सात सय ३६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ।
एक हजार दुई सय १६ मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमताको खिम्ती ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना दोलखा र रामेछापको सिमानामा पर्छ। यो नेपालका ठूला जलविद्युत परियोजनामध्येको एक हो। यो आयोजनाको प्रस्तावित लागत अनुमान रु दुई खर्ब ८९ अर्ब ७७ करोड बराबर रहेको छ।
तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र स्याङ्जामा निर्माण प्रस्ताव गरिएको कालीगण्डकी–२ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको विद्युत उत्पादन क्षमता छ सय ५० मेगावाट रहने छ। कुल रु एक खर्ब ७४ अर्ब ७३ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको यो परियोजनाका लागि १० हजार नौ सय ३४ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्नेछ। सत्तरी प्रतिशत ऋण तथा ३० प्रतिशत स्वपुँजी रहने गरी यो आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको ढाँचा प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२५ सम्ममा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
तीन सय ७७ दशमलव एक मेगावाट उत्पादन क्षमता र रु ८० अर्ब १२ करोड बराबर लागत अनुमान गरिएको भारबुङ जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनालाई पनि लगानी सम्मेलनमार्फत् आशयपत्र माग गर्नका लागि सोकेसमा राखिएको थियो। यो आयोजना डोल्पाको ठूलीभेरी नदीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययनको काम सकिसकेको छ भने सन् २०२४ भित्रै सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याकंन सकिसक्ने लक्ष्य राखिएको छ।
लगानी बोर्डका अनुसार पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र परियोजनाको अनुमानित लागत रु तीन अर्ब ७२ करोड रहेको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत पाँच तारे होटल, रेष्टुराँ, सङ्ग्रहालय र बालउद्यान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसमा पाँच सय जनासम्म अटाउन सक्ने एम्पिथिएटर, दुई वटा प्रदर्शनी कक्ष, पाँचतारे होटल (दुई सय कोठाको), रेस्टुराँ र फूड कोर्ट, सङ्ग्रहालय र स्मारिका कोठा, बालउद्यान, तीन हजार मानिस अटाउने सम्मेलन केन्द्र, पिकनिक क्षेत्र रहने गरी आयोजना प्रस्ताव गरिएको छ।
लगानी सम्मेलनका क्रममा दैजी औद्योगिक क्षेत्र परियोजनाका लागि पनि लगानीकर्ताबाट आशयपत्र माग गरिएको थियो।
यो औद्योगिक क्षेत्रको अनुमानित लागत रु आठ अर्ब ६० करोड रहेको छ। यस औद्योगिक क्षेत्रको औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार गर्ने र स्थानीय विशेषज्ञता, उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जसअन्तर्गत एक सय औद्योगिक प्लट, ठूला सवारी साधन पार्किङ क्षेत्र, प्रशासनिक ब्लक, हेलिप्याड, पेट्रोल पम्प, तौल स्टेसन, पानी आपूर्ति र फायर फाइटिङ प्रणाली, विद्युतीय प्रणाली जडान गर्नेजस्ता काम परियोजनाभित्र प्रस्ताव गरिएका छन्।
विभिन्न सरकारी कार्यालयहरू राख्ने लक्ष्यका साथ बबरमहल प्रशासनिक प्लाजा निर्माणका लागि लगानी सम्मेलनमार्फत् आशयपत्र माग गरिएको थियो। कुल २० हजार २१ वर्ग मिटरमा फैलिएको यो परियोजनाको अनुमानित लागत रु १० अर्ब २० करोड रहेको छ।
लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन भएको चन्द्रागिरी–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग परियोजनाको अनुमानित लागत रु दुई खर्ब २१ अर्ब रहेको छ। प्रस्तावित यस द्रुतमार्गले चितवनबाट काठमाडौं उपत्यका जोड्ने यातायात सञ्जाललाई छिटो र भरपर्दो बनाउने लक्ष्य लिइएको छ। यो सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरिएको ठूलोमध्येको एक आयोजना हो।
त्यसैगरी, लगानी बोर्डद्वारा अध्ययन गरिएको जानकी हेरिटेज होटेल एण्ड कल्चरल भिलेज परियोजनाको अनुमानित लागत रु दुई अर्ब ३५ करोड रहेको छ। जनकपुरधामलाई मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न तथा त्यस क्षेत्रलाई पर्यापर्यटनका रूपमा विस्तार गर्न यो परियोजना निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
