सरकारले वैकल्पिक ऊर्जाका विभिन्न स्रोतहरूको खोजी र मिश्रणको अवधारणा अगाडि बढाएपछि सौर्य परियोजनामा लगानी गर्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्यरूपमा बढेको छ।
दश वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको योजनामा वैकल्पिक ऊर्जाको हिस्सा १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ।
वैकल्पिक ऊर्जाका अन्य आयाममा लगानीकर्ताको चासो नभए पनि सौर्य परियोजनाको हकमा भने आकर्षण देखिएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले जलविद्युत् आयोजना सँगसँगै ऊर्जाका अन्य स्रोतहरूको समेत समान विकासमा जोड दिएको छ।
यसलाई उसले ऊर्जा मिश्रणको अवधारणा भनेको छ। नीतिगत रूपमा पनि सौर्य ऊर्जाको विकास र विस्तारमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ।
विगतमा घर-घरमा सामान्य बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग हुँदै आएको सौर्य परियोजना पछिल्ला दिनमा भने व्यवसायिक बन्दै गएको पनि छ।
अन्तर्राष्ट्रियरूपमा पनि ठूला-ठूला सौर्य परियोजनाहरू अगाडि बढेका छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नुवाकोटमा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य परियोजना अगाडि बढाएको छ। त्यसमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत क्षमतामा बिजुली उत्पादन भइसकेको छ।
विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेर्ने हो भने कूल ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ४०८ मेगावाट रहेको छ।
सरकारले कृषियोग्य भूमिमा भने सौर्य परियोजना निर्माण गर्न नदिने स्पष्ट नीति लिएको छ। मध्यपहाडी राजमार्गको आसपासमा ठूलो मात्रामा सौर्य प्लान्ट राख्न सकिनेछ। सो राजमार्गको आसपास प्राधिकरणले सवस्टेसनसमेत निर्माण गरिरहेकाले पनि सौर्य प्लान्ट राख्न चाहनेलाई थप सहज हुनेछ। त्यसो त प्राधिकरणले हाल सौर्य परियोजनासँग प्रतियुनिट रु सात आसपासमा विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हेर्दा सौर्य प्लान्टबाट उत्पादन हुने बिजुलीको मूल्य र लागतसमेत घट्दै गएको छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सौर्य परियोजनाको लागत क्रमशः घट्दै गएको बताउँछन्।
प्राधिकरणले केही आयोजनासँग प्रतियुनिट रु सात बराबरको मूल्य दिएर विद्युत् खरिद सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनी खेती नहुने स्थानमा त्यस्ता परियोजना अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन्।
विद्युत् विकास विभागका अनुसार १६ वटा परियोजनाले निर्माणको अनुमति लिएका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ९३ मेगावाट रहेको छ।
यस्तै, सर्वेक्षणका लागि २१ परियोजनाले अनुमति पाएका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ५६८ मेगावाट रहेको छ।
निर्माणका लागि नौ परियोजनाले अनुमति मागेका छन्। ती आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाट छ। यस्तै चार आयोजनाले सौर्य परियोजनाबाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन्। ती आयोजनाको क्षमता २० मेगावाट छ।
काठमाडौं उपत्यकामा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले ०.६८ मेगावाट क्षमताको प्लान्ट चलाइरहेको छ।
यस्तै, विष्णुप्रिया सोलार फार्मले एक मेगावाट, ग्रिड कनेक्टेड सोलार पावर प्रोजेक्टका रूपमा रिडी हाइड्रोपावरले रूपन्देहीमा ८.५ मेगावाट र धनुषामा मिथिला सोलार पिभि पावर प्रोजेक्टले १० मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिरहेको छ।
सर्वेक्षणको चरणमा रहेका, सर्वेक्षणको अनुमतिको प्रतीक्षा गरिरहेका, उत्पादन अनुमतिपत्र लिएका सबै परियोजनाको क्षमता हेर्दा एक हजार १४९ मेगावाट रहेको छ।
ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल ऊर्जा मिश्रणको अवधारणलाई प्रभावकारीरूपमा अगाडि बढाउने गरी सरकारले नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको बताउँछन्। विशेषगरी सरकारले सहयोगीरूपमा सौर्य, वायु ऊर्जाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिएको छ।
दक्षिण एसियामा विशेषगरी भारतले नवीकरणीय र वैकिल्पक ऊर्जाबाट मात्रै एक लाख मेगावाट बराबरको बिजुली उत्पादन गरिसकेको छ।
भारतले सन् २०३० सम्म नवीकरणीय ऊर्जाको स्रोतबाट ४५० गिगावाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसमध्ये ५० गिगावाट जडान हुने चरणमा छ भने ३७ गिगावाट बोलपत्रको प्रक्रियामा रहेको छ।
बेलायतको स्कटल्याण्डमा हालै सम्पन्न जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा समेत नवीकरणीय एवं स्वच्छ हरित ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा जोड दिन संसारका धेरै जसो देश सहमत भएका छन्।
नेपालले पनि शून्य कार्बनको नीतिलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले सौर्य परियोजनाका लागि समेत विशेष राहत तथा प्रोत्साहन गरिरहेको छ।
केन्द्रको सहयोगमा सार्वजनिक संस्था, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल, सर्पदंश उपचार केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर जस्ता संस्थामा कम्प्युटर तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण सञ्चालन गर्न देशभर दुई हजार ८०० संस्थागत सौर्य ऊर्जा प्रणाली जडान भएको छ।
यस्तै दुई हजार ४०० भन्दा बढी खानेपानी र सिँचाइका लागि प्रयोग हुने पानी तान्ने सौर्य पम्प जडान भएका छन्।
यसबाहेक एक मेगावाटभन्दा बढीका सौर्य तथा सौर्य र वायु ऊर्जा मिश्रित मिनिग्रिड प्रणाली जडान भएका छन्। केन्द्रअन्तर्गत हालसम्म जडित यस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमार्फत् देशका करिब ३५ लाख घरधुरी लाभान्वित भएका छन्।
1607163571.jpg)
