नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न निजी लगानी कठिन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
२०६४ सालदेखिको प्रयासबाट निजी लगानी नआउने करिब निश्चित भएको भन्दै प्राधिकरणले सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको हो।
नेपालमा गैरसैनिक हवाइ क्षेत्रको नियमन, विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन गर्दै आएको प्राधिकरणले संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई आफ्नो प्रस्ताव पठाएको छ। प्राधिकरणले निजगढमा निजी तथा विदेशी लगानी करिब असम्भव भएकामा विभिन्न आधार प्रस्तुत गरेको छ। २०६४ सालदेखि निजी लगानी ल्याउन भएका प्रयास, त्यस क्रममा लगानीकर्ताले राखेका शर्त र सरकारी अडानका आधारमा अब निजी लगानी कठिन भएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ।
'गएको एक दशकदेखि हामीले विभिन्न प्रयास गरेकै छौं। त्यस क्रममा निजी लगानीकर्ताले खोजेका सुविधा र हामीले दिनसक्ने अवसरबीचमा जुन खाडल देखियो त्यो कायमै छ। सायद भविष्यमा पनि त्यो यस्तै रहने छ,' मन्त्रालयमा पठाइएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
निजगढमा विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनमा इच्छुक देखिएका हरेक कम्पनीले ट्राफिक ग्यारेन्टी खोजेका छन्। अथवा कुनै पनि लगानीकर्ताले काठमाडौं विमानस्थलमा हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान निजगढमा पठाउनुपर्ने शर्त राखेका छन्। तर यो शर्तमा सरकार र प्राधिकरण आजसम्म सकारात्मक छैनन्।
'हामी अहिले पनि काठमाडौं विमानस्थलमा ५/६ अर्ब नाफा कमाइरहेका छौं। निजगढमा विमानस्थल बनाउन आउने कम्पनीले ३० वर्ष मात्र जिम्मा पाए त्यो सोझै १५० अर्बभन्दा धेरै हुन्छ। त्यति नै लगानीमा हामी आफैं पनि विमानस्थल बनाउन सक्छौं,' प्राधिकरण निकट स्रोतले भन्यो।
काठमाडौं विमानस्थलमा अहिले हुने अन्तर्राष्ट्रिय उडान कायम राखेर नयाँ ट्राफिक ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने कि तोकिएको ट्राफिक नपुग्दासम्म सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने लगानीकर्ताले माग राख्दै आएका छन्। पछिल्लोपटक इच्छुक देखिएको जुरिच इन्टरनेसनलले पनि यही माग राखेको थियो।
सरकारी लगानीमै बनाउनुपर्ने प्राधिकरणको प्रस्ताव
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अब सरकार आफैंले गर्नुपर्ने प्राधिकरणले सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ। निजी लगानी सम्भव नभए पनि निजगढमा अर्को विमानस्थल आवश्यक भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने प्राधिकरणले मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावमा उल्लेख छ।
प्राधिकरणले निजगढमा पहिलो चरणको काम सक्न १ खर्ब २० अर्ब लागत अनुमान गरेको छ।
मन्त्रालयले भने प्राधिकरणको प्रस्तावलाई रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने तयारी गरेको छ। अर्थको राय आएपछिमात्र थप निर्णय गर्ने मन्त्रालको तयारी छ।
अर्थले सहमति दिएमा मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा लिएर निर्णय गराउनसक्ने छ।
यसअघि २०६४ सालमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी लगानीमा बनाउने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यसका लागि सम्भाव्यता अध्ययन पनि गराएको सरकारले लामो समयसम्म निजी लगानी जुटाउन सकेन। पहिलो निर्णयको गरेको दस वर्षपछि फेरि २०७४ सालमा सरकार आफैंले विमानस्थल बनाउने निर्णय गरेको थियो।
आफैंले बनाउने निर्णय गरेको सरकारले जग्गा अधिग्रहण तथा वातावरणीय अध्ययनको काम अघि बढायो। २०७५ सालमा सरकारले फेरि निजी लगानीमा बनाउने निर्णय गर्यो। यो निर्णयपछि इच्छुक देखिएकामध्ये एक जुरिच इन्टरनेसनलले गएको असोजमा मात्र आएर लगानी गर्न असमर्थ रहेको बताएको थियो।
