सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल’ भन्ने नारालाई साकार पार्ने लक्ष्यका साथ २०७५ देखि ८५ सम्मलाई ‘ऊर्जा तथा जलस्रोत दशक’को रुपमा अगाडि बढाउने भएको छ।
ऊर्जा उत्पादनलाई रणनीतिक रुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ ऊर्जा दशकको अवधारणा अगाडि सारिएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गभित्र सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा क्षेत्रको रणनीतिक विकासका लागि सरकारले योजनाबद्ध रुपमा अभियान शुरु गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री पुनले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा निर्माणाधीन आयोजनालाई तोकिएको समयमा पूरा गराउने, विद्युत् खपत बढाउने तथा एकीकृत जलस्रोत नीतिमार्फत जलस्रोतको समग्र विकासमा ध्यान दिनेलगायत ८१ बुँदा समेटिएका छन्।
निर्माणाधीन भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको सुरुङ, बाँध र विद्युत् गृहसहितको संरचनाको निर्माण कार्य आव २०७८÷७९ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
कूल २४५ मेगावाट क्षमताको नौमुरे राप्ती बहुउद्देश्यीय आयोजनाबाट हाल निर्माणाधीन सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने साथै कपिलवस्तुको ३१ हजार हेक्टरमा वर्षैभरी सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत् तथा अन्य फाइदा हुने गरी आगामी आवदेखि आयोजना कार्यान्वयमान लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्री पुनको श्वेतपत्रमा समेटिएको छ।
यस्तै कालीगण्डकी–तिनाऊ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत अध्ययन सम्पन्न गरी कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ। क्षेत्रीय विद्युत् बजार, बहुपक्षीय लगानी एवं लाभको प्रवद्र्धन हुने गरी कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय जलाशयुक्त आयोजना जस्ता क्षेत्रीय महत्वका ठूला जलायशयुक्त आयोजना विकास गर्ने लक्ष्य समेत श्वेतपत्रमा राखिएको छ।
पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री पुनको श्वेतपत्रअनुसार तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई क्रमशः कम गर्दै जाने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ।
विगतमा घोषणा गरिएकै कार्यक्रमका आधारमा मन्त्री पुनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको जानकारी दिए।
यस्तै थप पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनासमेत आगामी दश वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी कूल १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनमा जोड दिने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अगाडि सारिएको छ।
‘हरेक नेपाली विद्युत्को शेयरधनी’
मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गर्नुभएको श्वेतपत्रअनुसार सबै नेपाली नागरिकलार्ई जलविद्युत् आयोजनाको शेयर उपलब्ध गराउने नीति अगाडि सारिएको छ। ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युत्को शेयर धनी’ कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि आर्कषक र नाफामूलक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने र सबै नेपाली नागरिकलाई शेयर वितरण गर्ने योजना ल्याइएको छ।
विगतमा ल्याइएको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नारालाई परिस्कृत रुपमा अगाडि बढाउँदै सरकारले आयोजनासहितको योजना ल्याएको हो । शेयरमा लगानी गर्न चाहनेलाई सहज रुपमा लगानीको अवसर दिइने मन्त्री पुनको भनाइ छ ।
‘हरेक घर ऊर्जा घर’को अवधारणाअन्तर्गत ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम र घरघरमा राखिने ‘रुफटफ’ सौर्य ऊर्जालाई नेट मिटरिङ तथा नेट पेमेन्ट आधारमा ग्रीडमा जोड्ने कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड
मन्त्री पुनले आज सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ । १३२ केभी र सोभन्दा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा भाडामा लिने व्यवस्था गरिएको छ । प्रसारण लाइनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको विशेष अवसर प्रदान गर्ने नीति लिने व्यवस्था गरिएको छ।
दीर्घकालीन रुपमा नेपालको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानान्तरमा ४०० केभी र ७६५ केभी प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिइनेछ । यस्तै नदी करिडोरका आधारमा उत्तर दक्षिण ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ ।
अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन प्राथमिकतामा
सरकारले अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी चार वर्षभित्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रुपमा बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी लाइन निर्माण सम्पन्न गरिनेछ । त्यस्तै लम्की–बरेली, दुहवी–पूर्णिया र कोहलपुर–लखनऊ ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया शुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
त्यसैगरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी–रसुवागढी–केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिने मन्त्री पुनको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ।
https://youtu.be/JslNkwR8R9s
