विद्युत खेर जान नदिन खपत बढाउँदै सरकार


सरकारले स्वदेशमा नै जलविद्युत खपतको लागि नीति, कार्यक्रम र योजना ल्याउने भएको छ।

केही वर्षभित्र हाल निर्माणमा रहेका जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सकिने र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिने भएकाले केही सरोकार भएका निकायले चिन्ता व्यक्त गरेको सन्दर्भमा सरकारको तर्फबाट त्यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो।

माथिल्लो तामाकोशी जस्ता ठूला आयोजना निर्माण भएपछि वर्षाको समयमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउने ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ। मुलुकभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खेर जान नदिन ‘इनर्जी बैंकिङ’को अवधारणा पनि अगाडि सारिएको छ।

यस्तै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको सट्टामा इन्डक्सन चुलोको प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधनको बढावा तथा औद्योगिक प्रवर्धनमा जोड दिने सरकारको तयारी छ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाले आगामी २०७५ मंसिर मसान्तदेखि विद्युत उत्पादन शुरु गर्नेछ। सो आयोजना ४५६ मेगावाट क्षमताको हो। यस्तै सोही समयभित्र सरकारी तथा निजी लगानीका आयोजना समेत सम्पन्न हुने अवस्था छ।

विद्युत खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले ऊर्जा उद्यमीलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “विद्युत खेर जान्छ कि भन्ने चिन्ता गर्नु जरुरी छैन। सरकारले त्यसको लागि हरसम्भव सबै उपाय अवलम्बन गर्दछ। तपाईहरु ढुक्क भएर आयोजना निर्माण गर्नुस्”।

सरकारले यथेष्ट विद्युत् उपलब्ध गराएर आगामी केही वर्षभित्रैमा खाना पकाउने एलपिजी ग्यास आयातलाई घटाउने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि इन्डक्सन चुलो प्रयोगमा जोड दिने नीति लिएको छ।

यस्तै पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोगलाई क्रमशः घटाउँदै लगेर विद्युतीय सवारी सञ्चालनमा जोड दिने नीति लिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंमा नै दुई स्थानमा विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेशन खडा गरिसकेको छ।

प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क तथा थापाथलीमा त्यस्तो स्टेशन जडान भइसकेको छ। साझा यातायात सहकारी लिमिटेडले पनि राजधानीका विभिन्न सात स्थानमा विद्युतीय सवारी साधानका लागि चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘आर्थिक समृद्धिका लागि जलविद्युतको विकास’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री पुनले मुलुकभित्रै विद्युत खपत गर्ने वातावरण मिलाउन सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने बताए।

प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म मुलुकको ६५ प्रतिशत स्थानमा मात्रै केन्द्रीय प्रसारण प्रणाली जडान भएको छ। अझै ३५ प्रतिशत क्षेत्रमा प्रसारण प्रणाली पुग्नसकेको छैन। उद्योग तथा व्यवसायमा समेत विद्युत्को माग बढी रहेको छ।

मन्त्री पुनले देशभित्रै बजार विस्तार गर्ने र नयाँ अवसरको खोजी गरी विद्युत खपत बढाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का पूर्व अध्यक्ष डा खड्गबहादुर बिष्टले हिउँदमा विद्युत नपुग्ने भए पनि वर्षातको समयमा विद्युत खेर जाने अवस्था आउन लागेको भन्दै त्यसका सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताए।

जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्धन सरकार र सरकारी निकाय अझै पनि लगानीमैत्री बन्न नसकेको, एकद्वारबाट हुने भनिएका काम अझै हुन नसकेको, बैंकको ब्याजदर बढेको र सरकारले विगतमा गरेका प्रतिबद्धता समेत कार्यान्वयन नभएकोमा उनले गुनासो गरे। वर्षातको समयमा खेर जाने विद्युतका लागि इनर्जी बैंकिङको अवधारणा नै सर्वोत्तम विकल्प भएको उनको भनाइ छ।

इपानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले गर्नसक्ने जति काम मात्रै प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने बताए। “विगतमा भएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएका छैनन्। यस पटक कार्यान्वयन हुन्छ कि भन्ने आश पलाएको छ। राजनीतिक स्थिरता कामय भएको छ। अब सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि साथै लिएर जाने प्रयास गर्नु आवश्यक छ,” अध्यक्ष गुरागार्इंले भने।

कार्यक्रममा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, सुधार गर्नुपर्ने विषय तथा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन के/के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा कार्यपत्र समेत प्रस्तुत भएका थिए। रासस

Share:

© 2017 Setopati Sanchar Pvt. Ltd.