सयुक्त राष्ट्र संघीय विकास नीति समिति(कमिटि फर डेभलपमेन्ट समिति) ले नेपाललाई योग्याता पुगेको भएपनि अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको छ।
छिमेकी भुटान स्तारोन्नतीका लागि सिफारिस हुँदा नेपालभने अझै ३ वर्ष अतिकम विकसित मुलुककै रुपमा रहने भएको छ। सबै सुचकांक पुरा गरेर पनि नेपालसँगै सूचीमै कायम रहने अर्को मुलुक टिमोर लेस्ट पनि हो।
१२–१६ मार्चसम्म अमेरिकाको न्यूयोर्कमा बसेको समितिको २० औं वैठकले ४ वटा देशलाईमात्र विकासोन्मुख देशमा स्तारोन्नतिका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिले भुटान,किरीबाटी,साओ तोमे एन्ड प्रिन्स्पी र सोलोमन आइसल्यान्डले आवस्यक सुचकांक पुरा गरेकोले सिफारिस गरेको जनाएको छ। कूल ग्राहस्थ उत्पादन, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सुचकांकमा लगातार २ समिक्षा वर्षसम्म पुरा गरेकोले स्तारोन्नतीका लागि सिफारिस गरिएको समितिका अध्यक्ष जोस एन्टोनियोले जानकारी दिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ।
उनले एकैपटक चार देश स्तरोन्नतीका लागि योग्य हुनु ऐतिहासिक भएको टिप्पाणी गरेका छन्।
समितिले गरेको सिफारिस संयुक्त राष्ट्र आर्थिक र सामाजिक परिषदले पास गरेपछि राष्ट्र संघको साधारण सभामा यो प्रस्ताव जान्छ जसले पास गरेपछि उक्त चार देशहरु क्रमिकरुपमा विकासोन्मुखको सूचीमा जानेछन्।
सबै सुचकांक पुरा गरेर पनि नेपाल र टिमोर लेस्ट भने स्तारोन्नतिका लागि सिफारिस भएनन्। समितिले मापदण्ड पुरा गरेपनि आर्थिक तथा राजनीति चुनौति कायमै रहेको भन्दै तत्काल स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस नगर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि नै नेपालले
स्तरोन्नति नगर्न सयुक्त राष्ट्र संघमा पत्र दर्ज गराइसकेको थियो। योजना आयोगले अहिले नेपालले प्राप्त गरेका सुचकहरु दिगो नभएको भन्दै सन् २०२२ मा मात्र स्तरोन्नति हुने धारणा राखेको थियो।
राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय वैठकमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन आवस्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइ नसकेको तर्क नेपालले राखेको थियो भने केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि मन्त्रिपरिषदले तत्काल स्तारोन्नती नहुन
पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो।सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४८ थियो। हालसम्म पाँच वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन् भने दुई देश स्तारोन्नतीको क्रममा छन्। यो स्तारोन्नती हुने चार देश थपिने भएका छन्।
अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३÷३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ। सन् २०१५ मा भएको यस्तो समिक्षा मार्च १६ मा सम्पन्न भएको छ।
राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नती गर्नलाई सन् २०१८ को लागि तोकेका तीन वटा सूचकमध्ये दुईमा लक्ष्य भेटाएको थियो।
कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन।
विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ।
हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८.७ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २६ छ।
कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य पुरा गर्नसकेको छैन।
यही कारण नेपालको स्तरोन्नतीका लागि योग्य थियो।
राष्ट्रसंघले पुरा भएको भनेर मानेका कतिपय सूचकका मानक नै दिगो र भरपर्दो नभएको नेपालले पटकपटक दावी गर्दै आइरहेको थियो। । अंकमा देखिए पनि त्यस्ता तथ्यांकले दिगो र व्यवस्थित विकासको मापदण्ड चटक्कै विर्सिएको उनीहरुको आरोप छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।
विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।
युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।
आर्थिक संक्रमणलाई दिगो पार लगाउन अहिले पाइरहेका सहयोगको निरन्तरता कम्तिमा केही वर्षसम्म आवश्यक रहेको भन्दै नेपालले तत्काल स्तरोन्नती नहुने धारणा राखेको थियो।
अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्ने वित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा रहेको योजना आयोगले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आय बृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने योजना आयोगको तर्क छ।
