नेपालले तत्काल सयुक्त राष्ट्रसंघको अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नति नहुने आसयसहितको रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सन् २०१८ मै विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति नहुने आसयसहितको प्रतिवेदन संयुक्त राष्ट्र संघमा पठाउने निर्णय गरेको जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।
‘हामीले तीनमध्ये दुइटा सूचकांक पूरा गरेका छौं तर ती पनि दिगो छैनन् त्यही भएर अहिले स्तरोन्नति नहुने आसयको प्रतिवेदन प्रतिवेदन पठाउने निर्णय भएको छ,' पण्डितले भने।
यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगले अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाको बैठकमा स्तरोन्नति नहुने कुरा बताइसके छ।
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४८ पुगेको छ। हालसम्म पाँच वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन्। प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ।
सन् २०१५ मा भएको यस्तो समिक्षा यही मार्च १६ देखि हुने भएको छ। नेपाल आफैं भने सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नति हुने घोषणा गरिसकेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने सकेसम्म उक्त सूचीमा थोरैभन्दा थोरै राष्ट्र राख्ने भन्दै प्रयासरत छ।
राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नति गर्नलाई सन् २०१८ को लागि तोकेका तीन वटा सूचकमध्ये दुईमा लक्ष्य भेटाएको मानिएको छ। कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन। विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ।
हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८.७ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २६. छ। कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पूरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य पुरा गर्नसकेको छैन। यही कारण नेपालको स्तरोन्नती हुने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ।
दिगो बजार, स्थिर ब्यापार, मजबुत अर्थतन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट नहुँदै स्तरोन्नती हुन नेपालकाे हितमा नहुने भन्दै याेजना अायाेगले अडान राख्दै अाएकाे थियाे।
अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्ने वित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा रहेको योजना आयोगले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आय बृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने योजना आयोगको तर्क छ।
अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगका अनुसार अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको हाे।
विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।
युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।
आर्थिक संक्रमणलाई दिगो पार लगाउन अहिले पाइरहेका सहयोगको निरन्तरता कम्तिमा केही वर्षसम्म आवश्यक रहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ। तत्काल यी बन्द भए नेपाल पहिलेको तुलनामा झनै खराब भएर जानसक्ने भन्दै नेपालले याे वर्ष स्तराेन्नति नहुने अडानमा रहने सरकारले नै निर्णय गरेकाे छ।
