विकासोन्मुख राष्ट्रको रूपमा स्तरोन्नती नगर्न नेपालले सयुक्त राष्ट्र संघमा आवेदन दिएको छ। हाल अतिकम विकशित मुलुकको सूचीमा रहेको नेपालले तत्काल स्तरोन्नती हुने अवस्था आइनसकेको राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय वैठकमा आफ्नो धारणा पेस गरिसकेको छ।
अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुन आवस्यक सूचकमा नेपाल सक्षम देखिए पनि त्यसको दिगो विकास भइ नसकेको योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको बताए।
‘शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सूचकमा नेपालले लक्ष्य प्राप्त गरिसकेको भए पनि त्यस्तो दिगो विकास भएको छैन’, आफ्नो कार्यकालको समिक्षा कार्यक्रममा बोल्दै वाग्लेले भने, ‘तर अन्तर्राष्ट्रय समुदाय भने सकेसम्म छिटो स्तरोन्नती गर्न चाहिरहेको छ।’
सन् १९७१ देखि २५ देशबाट सुरू भएको अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूची अहिले ४८ पुगेको छ। हालसम्म पाँच वटा मुलुकमात्र यो सूचीबाट स्तरोन्नती भएका छन्।
प्रत्येक तीन वर्षमा हुने अति कम विकसित तथा भुपरिवेष्ठित राष्ट्रका लागि राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधि संस्थाले प्रत्येक ३/३ वर्षमा सूचीमा हेरफेर गर्छ। सन् २०१५ मा भएको यस्तो समिक्षा यही मार्च १६ देखि हुने भएको छ।
नेपाल आफैं भने सन् २०२२ सम्म स्तरोन्नती हुने घोषणा गरिसकेको छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भने सकेसम्म उक्त सूचीमा थोरैभन्दा थोरै राष्ट्र राख्ने भन्दै प्रयासरत छ।
आउने मार्चमा सुरू हुने समिक्षामा नेपाललाई स्तरोन्नती गर्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
राष्ट्रसंघले विकासोन्मुख राष्ट्रमा उन्नती गर्नलाई सन् २०१८ को लागि तोकेका तीन वटा सूचकमध्ये दुईमा लक्ष्य भेटाएको मानिएको छ।
कूल राष्ट्रिय उत्पादन प्रतिव्यक्ति आय, ह्युमन एसेट्स र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्समा नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन।
विकासोन्मुख मुलुकमा रूपान्तरण हुनको लागि आय १२०० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६६ माथि र इकनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स ३२ तल हुनुपर्ने छ।
हाल नेपालको आय ६२० अमेरिकी डलर, ह्युमन एसेट्स इन्डेक्स ६८.७ र इकोनोमिक भ्लनेराविलिटी इन्डेक्स २६. छ।
कुनै पनि तीन इन्डेक्समा दुई वटामा तोकिएको लक्ष्य पुरा गरेमा विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने राष्ट्रसंघको व्यवस्था छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयमा मात्र लक्ष्य पुरा गर्नसकेको छैन।
यही कारण नेपालको स्तरोन्नती हुने सम्भावना उच्च रहेको बताइएको छ। अतिकम विकसित मुलुकहरुको संख्या सकेसम्म घटाउनेतिर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय रहेकोले नेपालको स्तरोन्नतीको सम्भावना उच्च रहेको वाग्लेकै भनाइ छ।
‘एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय प्रयास र दवाव त्यस्तो छ तर हामी राष्ट्रिय रुपमा दिगो र मजबुत संस्थागत संयन्त्र तयार गर्न सकिरहेका छैनौं’, उनले भने, ‘त्यसैले हामी क्रमिक स्तरोन्नतीको पक्षमा छौं भनेर अडान दर्ज गरिसकेका छौं।’
राष्ट्रसंघले पुरा भएको भनेर मानेका कतिपय सूचकका मानक नै दिगो र भरपर्दो नभएको अधिकारीको भनाइ छ। अंकमा देखिए पनि त्यस्ता तथ्यांकले दिगो र व्यवस्थित विकासको मापदण्ड चटक्कै विर्सिएको उनीहरुको आरोप छ।
विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नती भए पछि के हुन्छ? अतिकम विकसित मुलुकहरुको सूचीमा रहे बापत अरू मुलुकले झै नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट केही सहुलियत पाइरहेको छ। योजना अयोगले राष्ट्रसंघीय उच्चस्तरीय बैठकमा पेस गरेको प्रतिवेदनका अनुसार १३६ वटा विभिन्न यस्ता सहयोग नेपालले पाइरहेको छ।
व्यापार, विकास, रोजगार, संस्थागत र मानव संशाधान विकासमा नेपालले यस्ता सहयोग पाइरहेको छ।
विश्व बजारमा नेपाली वस्तुहरुको सहुलियतपूर्ण पहुँचदेखि बजार विकासमा प्राविधिक सहयोगसम्म नेपालले कम विकसित देशको हैसियतबाट पाइरहेको छ।
युरोपियन बजारमा कार्पेट, टेक्सटायलजस्त उत्पादनको बजार विस्तारमा यही सहुलियतले काम गरेको हो।
आर्थिक संक्रमणलाई दिगो पार लगाउन अहिले पाइरहेका सहयोगको निरन्तरता कम्तिमा केही वर्षसम्म आवश्यक रहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ। तत्काल यी बन्द भए नेपाल पहिलेको तुलनामा झनै खराब भएर जानसक्ने वाग्लेको भनाइ छ।
तत्काल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नती भए नेपाललाई त्यसबाट नाफाको साटो घाटामात्र हुने उक्त अडान राख्ने समय योजना अयोगमा अर्थशास्त्री रहेका विश्व पौडेलको भनाइ छ।
‘सन् २०१८ भित्र स्तर वृद्धि गर्ने सम्भावना छ यसबाट नेपालाई घाटामात्र हुने निश्चित छ’, उनले भने।
अति कम विकासित मुलुकको हैसियतबाट नेपालले पाइरहेको सहुलियतपूर्ण ऋण, तालिम, छात्रवृत्ति, अनुदानहरू गम्न सक्ने पौडेलको भनाइ छ।
वातावरण परिवर्तनको लागि एलडीसी फन्ड, हालैमात्र बनेको लगानी सहयोग कार्यक्रम अतिकम विकासित मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न बनेका कोष तथा कार्यक्रम हुन् नेपाल यो सूचीबाट बाहिरिएमा यी सुविधा पनि गुम्नेछन्।
हाल विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरुले पनि कम आय भएको मुलुकको हैसियतले सहुलियत ब्याजमा ऋण पाइरहेको छ त्यस्तै केही अनुदान पनि पाइरहेको छ। जुन सुविधा पनि गुम्नसक्ने पौडेलको भनाइ छ।
सन् २०१८ बाटै यी सबै सुविधा गुम्ने भने होइन। राष्ट्रसंघीय उच्च प्रतिनिधिको कार्यालयले स्तरोन्नतीको लागि योग्य भएको देशलाई तीन वर्षसम्म हालकै सरह सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ।
नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा रुपान्तरण भएमा पनि अहिलेका कतिपय सुविधाहरू कायमै हुनसक्ने पौडेलको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको द्विपक्षीय समझदारी वा सम्झौता कसरी गरिन्छ भन्नेले पनि भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ।
‘अहिले पनि विश्व बैंकजस्ता संस्थाले एलडीसी भनेर सहुलियत दिने होइनन् उनीहरुले कम आय भएका मुलुक भनेर सहुलियत दिन्छन्’, उनले भने, ‘यसमा हामीले कसरी सम्झौता गर्छौं भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ।’
यद्यपी तत्काल स्तरबृद्धि नेपालको हितमा नभएकोमा पौडेल दोहोर्याउँछन्।
दिगो बजार, स्थिर ब्यापार, मजबुत अर्थतन्त्रको मार्गचित्र स्पष्ट नहुँदै स्तरोन्नती हुन नहुने वाग्लेको भनाइ छ।
अहिले पनि सबैभन्दा धेरै पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने र जसको मूल्य अलिकति बढ्ने वित्तिकै सम्पूर्ण अर्थतन्त्र प्रभावित हुने अवस्था नेपालमा रहेको योजना आयोगले राष्ट्रसंघमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आय बृद्धि नहुँदासम्म अहिले पाइरहेका सहयोग एकाएक बन्द भए मुलुक आर्थिक रुपमा झनै कमजोर भएर जाने योजना आयोगको तर्क छ।
