मुलुकको कूल जलविधुत क्षमतामध्ये २८ हजार ८२३ मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजना निर्माणका चरणमा रहेका छन्।
जल तथा ऊर्जा आयोगले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा नेपालको जलविधुतको क्षमता ८२ हजार ८०० मेगावाट रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। कूल क्षमताको ४० प्रतिशत योजना निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका छन्।
आयोगले नदी बेसिनका आधारमा जलविधुतको क्षमता मापन गरेको हो। पूर्ण प्रतिवेदन आउन अझै केही समय लाग्ने बताइएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय मातहत कै जलविधुत विकास विभागले १३ हजार ९५० मेगावाट क्षमताको विभिन्न आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ। यस्तै विभागले चार हजार ४३० मेगावाट क्षमताका आयोजनालाई उत्पादन अनुमति दिएको छ।
उत्पादन अनुमति दिइएका अधिकांश आयोजनामा निजी क्षेत्रको लगानी रहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इपान)का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार अझै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना उत्पादन अनुमति लिने तयारीमा छन् । नेपाल जलविधुत प्राधिकरणले विधुत खरिद सम्झौता (पिपिए)का लागिसमेत प्रतीक्षामा रहेका ती आयोजना सहज वातावरण बन्नेबित्तिकै निर्माणमा जाने तयारीमा रहेका छन्।
यस्तै सरकारको बास्केट फण्डमा तीन हजार २४० मेगावाट क्षमताका आयोजना छन्। ती आयोजनालाई सरकारले प्रतिस्पर्धाका आधारमा निजी ऊर्जा उद्यमीलाई निर्माणका लागि दिने गरेको छ। सरकारले अध्ययन गरेका आयोजनाको क्षमता एक हजार २९४ मेगावाट रहेको छ भने अध्ययन जारी राखेको आयोजनाको क्षमता पाँच हजार ९०९ मेगावाट छ। यी सबै आयोजनाको क्षमता २८ हजार ८२३ मेगावाट रहेको छ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा १७ हजार मेगावाट विधुत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा अध्ययन हुन बाँकी रहेका आयोजनाको तत्काल अध्ययन गरेर निर्माणका लागि तयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
नदी बेसिनका आधारमा अध्ययनसरकारले विभिन्न नौवटा नदी बेसिनका आधारमा जलविधुत आयोजनाको क्षमता मापन गरेको छ। कमला, कन्काई, कोशी, वाग्मती, गण्डकी, राप्ती, बबई, कर्णाली र महाकाली नदी बेसिनलाई जलविधुत आयोजनाको क्षमताको उपलब्धताको हिसाबले अध्ययन गरिएको हो।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार महाकाली नदी बेसिनमा छ हजार मेगावाट, कर्णाली, बबई र राप्ती नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट, वाग्मती र गण्डकी नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट तथा कोशी, कन्काई र कमला नदी बेसिनमा २५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना रहेका छन्।
प्रदेश नं ७ जलविधुतमा धनीसंविधानप्रदत्त संघीय नेपालका सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश नं ७ जलविधुतमा सबैभन्दा धनी छ। उक्त प्रदेशको विधुत उत्पादन क्षमता १८ हजार १४९ मेगावाट रहेको छ। देशको कूल जलविधुत क्षमतामध्ये २५ प्रतिशत प्रदेश नं ७ मा छ।
यस्तै, प्रदेश नं २ को सबैभन्दा कम २०० मेगावाट विधुत उत्पादन क्षमता रहेको छ। जलविधुत क्षमताका हिसाबले प्रदेश नं १ को १२ हजार ९५३ मेगावाट, प्रदेश नं ३ को १२ हजार ६३१, प्रदेश नं ४ को १० हजार २२८, प्रदेश नं ५ को १४ हजार ३० तथा प्रदेश नं ६ को ११ हजार ८०३ मेगावाट उत्पादन क्षमता रहेको छ।
प्रदेश नं ४ अगाडिप्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार प्रदेश नं १ मा हालसम्म दुई हजार १३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विधुत खरिद सम्झौता भएको छ। विधुत खरिद सम्झौता भएका आयोजनाको हकमा प्रदेश नं ४ अग्रस्थानमा छ। सो प्रदेशको तीन हजार ३७३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विधुत खरिद सम्झौता भएको छ।
प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ८६१ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विधुत खरिद सम्झौता भएको छ। प्रदेश नं २ मा १८ मेगावाट क्षमताको एउटामात्रै आयोजनाको विधुत खरिद सम्झौता भएको छ। प्रदेश नं ५ मा ३६ मेगावाट, प्रदेश नं ६ मा ६४२ मेगावाट तथा प्रदेश नं ७ मा २४८ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विधुत खरिद सम्झौता भएको छ। रासस
