राष्ट्रिय योजना आयोगले ७५३ स्थानीयत तहमा उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ।
दिगो विकास लक्ष्यअनुसार स्वच्छ उर्जामा सबैको पहुँच पुर्याउन राष्ट्रिय ग्रिडबाटमात्र सम्भवन नहुने भन्दै आयोगले प्रत्येक स्थानीय तह आफैले उर्जा उत्पादन गर्नसक्ने भन्दै सम्भाव्यता अध्ययन गरेको हो।
स्थानीय तहलाई विजुली उत्पादन,वितरणको जिम्मा संवैधानिकरुपमै दिइएको छ। दिगो विकास लक्ष्य अनुसार स्वच्छ उर्जामा सबैको पहुँच स्थापित गर्न स्थानीय त तहबाटै उत्पादन गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययनमा समेटिएको अध्ययनका संयोजक अरविन्द्र मिश्रले जानकारी दिए।
जलविद्युत, सौर्य, वायोमास र वायु उर्जाको सम्भाव्यता देखाइएको छ।
पाँचवर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उत्पादन तथा वितरण गर्न सकिने उक्त कामको लागि करिब दुई खर्ब लागत औल्याइएको छ।
उर्जा उत्पादनको लागि १ खर्ब ४८ अर्ब र वितरणको लागि प्रसारण लाइनमा ५३ अर्ब लाग्ने विद्युत प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीसँगको सहकार्यमा आयोगले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
स्थानीय तहको सहभागितामा आगामी पाँचवर्षभित्र सबैलाई ग्रिड उर्जा उपलब्ध गराउने भन्दै आयोगले उक्त अध्ययन गरेको थियो।
सबैलाई राष्ट्रिय ग्रिडबाट छोटो समयमै उर्जा उपलब्ध गराउन कठिन हुने भएकोले स्वच्छ उर्जाका बैकल्पिक माध्यमको अध्ययन गरिएको उक्त अध्ययनको समय आयोगमा उपाध्यक्ष रहेका डा. स्वर्णिम वाग्लेले बताए।
सबै स्थानीय तहले स्थानीयस्तरमै उत्पादन गर्नसक्ने स्रोत, लागत र त्यसलाई राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्नसक्ने सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको अध्ययनको संयोजन गरेका मिश्रले जानकारी दिए।
अध्ययनअनुसार २७७ तहमा ५०० देखि १००० किलोवाट क्षमताका जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्नसकिने छ। ४५६ वटा साइटबाट ३८३ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्नसकिने छ।
त्यस्तै ५० नगरपालिकाहरुमा बायोमासको सम्भाव्यता देखाइएको छ। जनघनत्व बढी भएका सहरी क्षेत्रमा फोहरबाट बायोमास उर्जा उत्पादन गर्नसकिने आयोगको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। तीन ठाउँमा वायु उर्जाको सम्भाव्यता देखाएको आयोगले बाँकीमा सौर्य उर्जाको सम्भाव्यता देखाएको छ।
कुन गाउँ/नगरपालिकामा कस्तो उर्जाको सम्भावना छ? 
