सरकारी कामकाजमा नेपाली भाषा मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताबाट गण्डकीका गुरूङ र मगर समुदायले मुक्ति पाएका छन्।
अब उनीहरूले आफ्नै मातृभाषाबाट सरकारी निकायमा निवेदन दिन, योजना माग गर्न, अध्ययन, अनुसन्धान र बहस पैरवी गर्न पाउने भएका छन्।
गण्डकी प्रदेशसभाबाट 'मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' पारित भएसँगै यी दुई भाषाले सरकारी भाषाका रूपमा मान्यता पाएका हुन्।
मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेपछि गुरूङ र मगर समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले खुसियाली बाँडेका छन्।
गण्डकीका सरकारी कार्यालयहरूमा आफ्नै मातृभाषा प्रयोग गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएपछि आफूलाई गौरव लागेको सांसद वेदबहादुर गुरूङ 'श्याम' ले बताए।
'गण्डकीमा गुरूङ र मगर भाषालाई सरकारी भाषाको मान्यता दिने ऐतिहासिक निर्णयको हिस्सा बन्न पाउँदा अत्यत खुसी र गौरवान्वित छु,' उनले भने।
संविधानले नेपालभित्र बोलिने सबै आदिवासी, जनजातिका भाषालाई राष्ट्र भाषाको मान्यता दिएको र भाषा आयोगले पनि गण्डकीमा मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरेको उनले बताए।
अर्की सांसद कुसुम बुढा पुनले गण्डकीका बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने मातृभाषा लोप हुनबाट यो विधेयकले जोगाउने बताइन्। मगर र गुरूङ भाषा मात्र बोल्ने नागरिकले नेपाली भाषामा रूपान्तरण हुनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्ति पाएको उनको भनाइ छ।
'राज्यको नीतिका कारण सदियौंदेखि बोल्दै आएको हाम्रो भाषा, संस्कार र संस्कृति लोप हुने अवस्थामा पुगेको थियो। गण्डकी प्रदेशमा सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने भएसँगै संरक्षणतर्फ पाइला बढेको छ,' उनले भनिन्, 'कानुन बने पनि लागू गर्न अझै चुनौती बाँकी छ।'
प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनमा मगर र गुरूङ भाषाका लिपि पनि प्रयोग गर्न पाउने भनिएको छ।
लिपि तयार गर्दा तोकिएबमोजिम भनेर व्यवस्था गरिएकोमा सांसद पुनको चित्त बुझेको छैन। तोकिएबमोजिम भनिएको ठाउँमा प्रचलित लिपिका आधारमा भनिनुपर्ने उनको तर्क छ।
यसरी आदिवासी, जनजातिका भाषालाई सरकारी मान्यता दिने कानुन यसअघि बागमती प्रदेशले बनाएको थियो। बागमतीले नेवार र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशसभाले पारित गरेको विधेयकअनुसार सरकारी दस्तावेजहरू मगर र गुरूङ भाषामा अनुवाद गर्नुपर्ने छ। निवेदन, प्रमाणपत्र वा अन्य कागजात पनि यी दुवै भाषा र लिपिमा लेखिए त्यसलाई मान्यता दिनुपर्ने छ। सरकारी निकायले पनि तिनै भाषामा सेवा दिनुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, सरकारी कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाबारे गुरूङ र मगर भाषामा राजपत्र, नागरिक बडापत्र निकाल्नुका साथै सरकारी निकायले जारी गर्ने सूचना वा विज्ञापन पनि यी दुवै भाषामा निकाल्नुपर्ने छ।
उच्च शिक्षासम्मको अध्ययन र अनुसन्धानमा पनि यी भाषा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।
नेपालीबाहेक राष्ट्रिय भाषा प्रयोग गर्दा विभेद, बहिष्करण र अपमानजनक व्यवहार गर्न नहुने र भाषाको अध्ययन, अनुसन्धान, मानकीकरण र विकास गर्न सरकारले विज्ञ समूह गठन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
गण्डकीका समामाजिक विकास मन्त्री विन्दुकुमार थापाले गण्डकी प्रदेशमा मगर समुदायको बसोबास १९.७९ प्रतिशत र गुरूङको ११.३१ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए। तीमध्ये ११ प्रतिशत मगरले मात्र आफ्नो मातृभाषा बोल्न जानेका छन् भने ७ प्रतिशत गुरूङले मात्र मातृभाषामा कुरा गर्छन्। त्यसैले भाषा जोगाउन तालिम, प्रशिक्षण र अध्ययन, अनुसन्धान आवश्यक रहेको मन्त्री थापाले बताए।
'संविधानको भावना र भाषा आयोगको सिफारिसका आधारमा यो विधेयक ल्याइएको हो,' उनले भने, 'यसले मगर र गुरूङ भाषाको संरक्षण र सम्वर्द्धन हुनेछ।'
मन्त्री थापाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष यो विधेयक लागू गर्न ४५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सुरूमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, मन्त्रालयहरू र विभागहरूमा गुरूङ र मगर भाषाका दोभाषे नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ।
त्यसपछि प्रदेश सरकार मातहतका सबै कार्यालय र निकायमा दोभाषे नियुक्त गर्दा र विद्यालयहरूमा भाषा शिक्षक राख्दा कति आर्थिक दायित्व थपिन्छ भनेर निर्क्यौल गर्न बाँकी रहेको उनले बताए।
मन्त्रालयले गुरूङ र मगर भाषाका प्रशिक्षक तयार गर्न तीन महिने प्रशिक्षक तालिम दिने र प्रशिक्षकलाई विभिन्न कार्यालयदेखि विद्यालयमा परिचालन गर्ने छ। त्यस्तै, सरकारी कामकाजका कागजात यी दुई भाषामा उल्था गर्ने लगायतका काम गर्न लागेको पनि मन्त्री थापाले बताए।
विधेयकले मगर र गुरूङ भाषाबाहेक अन्य भाषाभाषी धेरै भएका पालिकाले सोही भाषामा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था पनि राखेको छ।
विधेयकको दफा ८ (२) मा मगर र गुरूङ भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको मान्यता दिए पनि अन्य मातृभाषा बोल्ने समुदायको बाहुल्य रहेको पालिकाले सोही भाषामा पाठ्यपुस्तक तयार गर्ने र स्थानीय भाषाका रूपमा मान्यता दिएर सरकारी सेवा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
गण्डकी प्रदेशमा अहिले ३० वटा मातृभाषा बोल्ने समुदाय छन्।
-1746009348.jpg)
