सरकारको सामूहिक, करार र सहकारी खेतीको अवधारणा अन्ततः कागजमा सीमिति भएको देखिन्छ ।
सामूहिक, करार र सहकारी खेतीसम्बन्धी ऐन नभएका कारण घोषित अवधारणा लिखितमा मात्रै सीमित हुन गएको हो ।
भूमिहीन किसानलाई जमिन उपभोग गर्ने दिएर आगामी तीन वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने योजना पनि कागजमा सीमित भएको छ ।
सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर हुन, वैदेशिक रोजगारमा गएका युवालाई यसप्रति आकर्षण गर्न, न्यून ब्याजदरमा कृषि ऋण उपलब्ध गराउने घोषणका साथै करार खेतीको अवधारणअनुसार कृषि क्षेत्रको विकास गर्न आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को वार्षिक बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।
भारत, चीन, भियतनाम, बङ्गलादेश लगातयका मुलुकमा करार खेती सफल मानिएको छ । सोही विषयलाई अनुसरण गर्दै नेपालमा पनि करार खेती ऐन ल्याउने विषयमा पटक पटक छलफल भएको थियो ।
घोषणा गरिएको विषय कार्यान्वयन नहुनु, करार ऐन पारित नहुनु, खेती गर्नसक्ने युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु, जमिनमा सिँचाइ सुविधा नहुनु आदि कारणले खेतीयोग्य जमिन बाँझिने क्रम बढेकोबढै छ ।
कृषिको व्यावसायीकरणका लागि करार खेती प्रभावकारी मानिन्छ । करार खेतीबाट कृषकलाई बैंकिङ ऋण र बीमा गराउन सजिलो, बजार मूल्यसम्बन्धी जोखिम बहन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य र उत्पादित वस्तु बिक्री–वितरणमा सजिलो हुने भएकाले करार ऐन आवश्यक छ, कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन ।
सरकारी, सहकारी र निजी तहबाट कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने भन्ने योजना पनि ऐन नभएकै कारण अलपत्रमा परेको विज्ञहरुको भनाइ छ । सरकारले जमिनको खण्डीकरण, घडेरीकरणको रोकावट र जमिन बाँझो राख्नेलाई जरिवानासमेत तोक्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको सो निर्णय आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमार्फत भएको हो । जमिन बाँझो भएकै कारण आयात बढ्ने देखिन्छ ।
हाल भारतबाट प्रतिमहिना रु दुई अर्बको चामल आयात भइरहेको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । कृषि मज्दुर, भूमिहिन र सीमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसान, उद्यमी तथा व्यवसायीलाई सामूहिक तथा करार खेती गर्न दिने र उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चिततामार्फत कृषिको परनिर्भरता हटाइने योजना अन्तत व्यवहारमा लागू नभएकाले कृषि उपजको आयात बढेको हो ।
यसो हुँदा पनि कृषि विकास मन्त्रालयले भने आगामी तीन वर्षमा धान, मकै, तरकारी र माछामा नेपाल आत्मानिर्भर भई निर्यात गर्न सक्ने दाबी गरेको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव योगन्द्रकुमार कार्कीले आगामी तीन वर्षमा रु तीन अर्बको धान, रु एक अर्बको मकै, रु एक अर्ब ३९ करोडको दलहन बाली, रु ८३ करोडको तरकारी र रु २८ करोडको माछा निर्यात गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनुभयो ।
तथ्याङ्कअनुसार ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा आत्मनिर्भर छन् । कृषि प्रधान मुलुकमा दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बाँझो हुनुले कृषिको परनिर्भरता बढदै जानु चिन्ताको विषय हो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–प्रवक्त शङ्कर सापकोटाले जमिन बाँझो नहुने हो भने नेपालले कृषि वस्तुको आयात गर्नु नै नपर्ने बताउछन् । हाल सरकारी तथ्याङ्कअनुसार दश लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । हाल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर जमिनमा खेती गरिँदै आएको छ । बाझिएको करिब आठ करोड २४ लाख २० हजार रोपनीमा खेती गर्न सकिन्छ । एक हेक्टर भनेको २० रोपनी जग्गा हो ।
कूल खेती गर्न योग्य जमिनको ३३ दशमलव ३२ प्रतिशत जमिन बाझिएको छ । खेतीको अलवा ५८ लाख २६ हजार ४४० हेक्टर क्षेत्रफल वनजंगल र एक हजार ५६० झाडी, चरीचरनको क्षेत्र १७ लाख ६६ हजार, पानीले ओगटेको क्षेत्रफल तीन लाख ८३ हजार र अन्य सिमसारलगायत २६ लाख २० हजार गरी कूल एक लाख ४७ हजार १८१ वर्ग किमी जमिन छ ।
छैटौँ कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ । एक लाख १६ हजारले आफ्नै जमिन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न पाएका छैनन् । गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको जनाएको छ । ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि कर्म गर्न ऋण उपलब्ध नभएको बताएका छन् ।
जग्गाको हदबन्दी तोक्ने, कृषि पेशालाई मर्यादित, कृषि बीमा र कृषि ऋणमा सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने र आगामी तीन वर्ष भित्रमा नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइन २० वर्षे कृषि विकास रणनीतिमा उल्लेख छ ।
