जलविद्युत कम्पनीलाई विद्युत उत्पादन गरेपछि मात्रै आइपिओ अनुमति दिने व्यवस्था गर्न कानुन नभएको अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले बताएका छन्।
केही महिनाअघि खनालकै संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार समितिको प्रतिवेदनले बत्ती बलेपछि मात्रै जलविद्युत् कम्पनीहरूको आइपिओ अनुमति दिन उचित हुने सुझाव दिएको थियो।
तर, अहिले यसको लागि कानुन नभएकोले तत्कालै यसरी अनुमति रोक्न नमिल्ने उनले स्पष्ट पारेका हुन्।
सोमवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सँग भेट गर्दै अर्थमन्त्री खनालले जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ जारी गर्ने सम्बन्धमा थप कानुन नबन्दै निवेदन दिइसकेका कम्पनीको आइपिओ नमिल्ने बताएका हुन्।
उक्त भेटमा जलविद्युत कम्पनीहरूको धितोपत्रको निष्काशन तथा बिक्रीका सम्बन्धमा कुरा गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले धितोपत्र बोर्डले २८ महिनादेखि जलविद्युत कम्पनीको आइपिओ रोकेका कारण प्रवर्द्धक र राज्यलाई गरी समग्रमा एक खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक नोक्शानी भइसकेको बताए।
अध्यक्ष कार्कीले पाइपलाइनमा भएका ४ दर्जन कम्पनीको २३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन यथाशीघ्र गरिनुपर्ने, जलविद्युत कम्पनीहरुलाई आइपिओको अनुमति पाउन नेटवर्थ नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, ठूलो रकम लगानी हुने भएकैले ऊर्जा आयोजनाले निर्माणाधीन अवस्थामै स्थानीय र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएकोले बिना कुनै कानूनी आधार विद्युत उत्पादन सुरू नगरेसम्म आइपिओको निवेदन नै नलिने धितोपत्र बोर्डको बदनियतपूर्ण निर्णय खारेज गर्नुपर्ने बताए।
५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओको निवेदन दिने र ६५ प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओ अनुमति पाउने नियम कार्यान्वयन गरिनुपर्ने र सिडिएससीले सर्वसाधारण र प्रवर्द्धकहरूलाई छुट्टाछुट्टै आइजिन नम्बर दिने भन्दै सार्वजनिक निष्काशन गरिसकेका जलविद्युत कम्पनीको सेयर नेप्सेमा सूचीकृत नगरेकोले दोहोरो आइजिनको व्यवस्था खारेज गरी ती कम्पनीको सेयर सूचीकृत हुनुपर्ने माग अर्थमन्त्री खनाल सामु राखे।
त्यस्तै आइपिओ धितोमा ऋण लिएका कम्पनीहरुलाई बैंकले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गर्न थालेको र बत्ती नबलेका आयोजनालाई यस्तो ऋण दिन बन्द गरेको र आइपिओबाट समेत पैसा आउने बाटो अनिश्चित भएकाले बत्ती बाल्ने चरणमा पुगेका दर्जनौं जलविद्युत आयोजनाको निर्माण लम्बिएर ठूलो रकम दायित्व बढिसकेकाले समस्या समाधानका लागि गम्भीर भइदिन पनि अध्यक्ष कार्कीले खनाललाई आग्रह गरे।
निर्माण सम्पन्न नभएका आयोजनाको धितोपत्र बोर्डले आवेदन लिनै नमानेको कुरामा अर्थमन्त्री खनालले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘बत्ती बालेपछि आइपिओ दिने सुझाव कार्यान्वयनका लागि कानुन नै बनेको छैन, अहिलेदेखि नै किन रोकेको?
अर्थमन्त्री खनालले नयाँ कानुन बनाउन अथवा कानुन संसोधन गर्न प्रतिनिधिसभा चाहिने तर अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले साविककै कानुन अनुसार जलविद्युत कम्पनीहरूले आइपिओको अनुमति लगायतका सुविधा पाउनुपर्नेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए।
उनले नयाँ कानुन ल्याउन नसके पनि साविककै कानुनमा टेकेर सरकारलाई प्राप्त म्यान्डेट अनुसार ऊर्जा उत्पादकहरूको मनोबल बढाउने गरी काम गर्ने प्रतिवद्धता पनि जनाए।
-1746009348.jpg)
