लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका लालमटियामा अत्याधुनिक सुविधासहित प्रशासनिक केन्द्रका लागि भवनहरू निर्माण गरिरहेको छ।
२०७९ मंसिर २८ गते ठेक्का सम्झौता गरी सोही वर्ष फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसर पारेर तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले प्रशासनिक केन्द्रको शिलान्यास गरेका थिए।
तीन वर्षमा सक्ने गरी निर्माण काम सुरू गरिएकोमा दुई वर्ष पूरा भएको छ। यस अवधिमा भवन निर्माणको ७२ प्रतिशत काम पूरा भएको छ।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका अनुसार निर्माण कम्पनी 'शर्मा सगुन जेभी, काठमाडौं' ले २०८२ सालभित्रै अहिले निर्माणाधीन सबै संरचना पूरा गर्नुपर्ने सम्झौता छ।
कुल १७ बिघा १९ कट्ठा ४ धुर क्षेत्रफलमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणको काम अहिले धमाधम भइरहेको छ।
झट्ट हेर्दा सिंहदरबारको झल्को दिने गरी निर्माण भइरहेका भवनहरू आकर्षक देखिन थालेका छन्। धेरैले यसलाई 'लुम्बिनीको सिंहदरबार' भन्न थालेका छन्।
प्रदेश राजधानी कार्यान्वयन एकाइका इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र ९ वटा मन्त्रालयका लागि भवन बनिरहेका छन्। भवनहरू मण्डल आकारको डिजाइनमा बनेका छन्। बीचमा कलात्मक डिजाइनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको भवन बनाइएको छ।
मन्त्रालयका भवनहरू पुरानो वास्तुकलामा आधारित छन्। माथिल्लो छाना पनि कलात्मक र वास्तुकलामा आधारित छ। भवन अगाडि बनाइएका पिलरको डिजाइनले पनि सिंहदरबारकै झल्को दिन्छ।
अहिले ८ वटा भवनको फिनिसिङ र दुइटामा प्लास्टरको काम भइरहेको इन्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए।
'दस वटै भवनको संरचना निर्माण पूरा भएको छ। चार वटामा लिफ्ट समेत जडान भइरहेको छ,' उनले भने।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय भवन अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित ६ तलाको हुनेछ। मुख्यमन्त्री, प्रमुख सचिव कार्यकक्ष, मिटिङ हल र बहुप्रयोजनको हलसहित ९६ वटा कोठा रहने छन्। सो भवनमा दुइटा लिफ्ट हुने छन्।
अन्य मन्त्रालयका नौ वटा भवन भने ५/५ तलाका हुने छन्। हरेक भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहित लिफ्ट हुने छ।
एउटै डिजाइनमा बनिरहे पनि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सेतो रङ र अरू नौ वटामा रातो र सेतो रङ लगाइने छ। अहिले दैनिक साढे दुई सय जना हाराहारी मानिस काममा खटिइरहेका छन्।
'अहिले यहाँको काममा जुन प्रगति र गति छ, त्यो कायम रहिरहे निर्धारित समयभन्दा एक महिना मात्र भए पनि अगाडि नै काम सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क छौं,' इन्जिनियर भट्टराईले बताए।
प्रदेश राजधानी भएकाले भवनहरू कलात्मक र आकर्षक बनाउन लागिएको उनले बताए। तर फिनिसिङका कतिपय सामान बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने छ। भन्सारबाट सामान ल्याउन कुनै ढिलाइ नभए, सम्झौता अवधिभन्दा पहिल्यै काम सकिनेमा उनी विश्वस्त छन्।
निर्माण कम्पनीले ३ अर्ब ९ करोड २९ लाख ३८ रूपैयाँ ७२ पैसामा यो ठेक्का सम्झौता गरेको हो। सोही रकममा प्रशासनिक केन्द्रहरूमा पुग्ने नाली र फुटपाथसहित ११ सय मिटर आन्तरिक सडक सञ्जाल र बगैंचा बनाउने काम पनि समेटिएको छ।
भवन निर्माणको काम सँगै भित्री सडकको काम पनि अगाडि बढिरहेको इन्जिनियर भट्टराईले जानकारी दिए।
'आन्तरिक सडक निर्माणको काम पनि रफ्तारमा भइरहेको छ। चैत मसान्तसम्म कालोपत्रे गर्न तयार हुने छ,’ उनले भने।
२०७७ असोज २० गते तत्कालीन प्रदेश सभाबाट राप्ती उपत्यका देउखुरीलाई प्रदेशको राजधानी घोषणा गरिएको थियो।
बुटवलबाट देउखुरीमा प्रदेश राजधानी सार्दा ठूलो बजेट खर्च गरी अस्थायी संरचनामै बसेको आरोप लागेको थियो।
त्यसपछि प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणको कामलाई प्रदेश गौरवको आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाएको थियो।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले एउटै कम्पाउन्डभित्र प्रदेश सभा र प्रशासनिक केन्द्र भएपछि सेवा प्रवाहमा पनि सहजता र एकरूपता आउने बताए।
'अहिले मन्त्रालय, विभाग निर्देशनालयहरू अलग अलग हुँदा सेवा लिने र दिने दुवैलाई असजिलो भएको छ। एकै ठाउँबाट प्रशासनिक काम सुरू भएपछि सेवा लिने र दिने सबैलाई सजिलो हुन्छ। प्रदेशको कार्यसम्पादनले नयाँ गति पनि पाउने छ,' मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
