ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानले भदौ २७ मा संसदमा दर्ता भएको विद्युत विधेयकका १२ बुँदामा असहमति जनाएका छन्।
इप्पानले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका धेरै विषयहरूलाई समेटेर पनि केही बुँदामा भने असमति भएको जनाएको छ।
उनीहरूले ऊर्जा उत्पादकहरूसँग औपचारिक छलफल नगरी विधेयक ल्याउदा निजी क्षेत्रमा माग सम्बोधनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।
'ऊर्जा उत्पादकहरूलाई मन्त्रालयले एकपटक पनि औपचारिक छलफलको अवसर नै नदिएर विधेयकमा विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालका प्रावधानहरू रहेकोले तिनिहरूको कतिपय बुँदा संशोधनको आवश्यक छ,' इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले भने।
ऐन जारी हुनुभन्दा अघि पाएको अनुमतिपत्रमा यो ऐन अनुसारको सुविधाको माग ऊर्जा उत्पादहरूले गरेका छन्।
विधेयकका यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि अनुमतिपत्र लिइएका आयोजनालाई सोही अनुसारको ऐन जारी पछि लिएका अनुमतिपत्रलाई नयाँ व्यवस्था गरिएको छ।
'विद्युत विधेयक, २०८० को दफा १९ को उपदफा ५ मा अनुमति पत्रको अवधि यो ऐन जारी हुनुभन्दा अगाडि तोकी जारी भएका अनुमतिपत्रको हकमा सोही अनुमतिपत्रमा उल्लेखित अवधि भन्ने व्यवस्थाको सट्टा विद्युत ऐन, २०८० जारी भएपछि विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार जारी गरिएका सम्पूर्ण अनुमतिपत्रहरू विद्युत ऐन, २०८० अनुसार नै लागु हुनेछ,' इप्पानले भनेको छ।
संशोधनको कारणबारे भनिएको छ 'हामीले साविक विद्युत ऐन २०४९ सालको आधारमा अनुमतिपत्र लिएका हौं र हाम्रो अनुमति पत्रको शर्तमा नै अनुमति पत्रको म्याद सकिनु एक वर्ष अगाडि ऐन अनुसार म्याद थपको प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ।'
त्यस्तै, इप्पानले विधेयकको दफा ७ मा संशोधनको माग गरेको छ।
निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क दिइने विद्युत ऊर्जा, अग्रिम रुपमा एकमुष्ट बुझाउन कबुल गरेको रकम, वार्षिक किस्ताबन्दी रुपमा बुझाउन कबोल गरेको रकम र विद्युतको महसुल दरका अधारमा प्रतिस्पर्धाबाट अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था यो दफामा गरिएको छ।
इप्पानले यस्तो व्यवस्था हटाइ सबैलाई समान ढंगले प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनुपर्ने बताएको छ।
यसको कारणमा भनिएको छ 'आयोजना निर्माण अगाडि नै सरकारलाई यति धेरै रकम र सुविधा दिनुपरेपछि जलविद्युतको उत्पादन लागत महँगो हुन गई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी नहुने, स्वदेशी उपभोक्तालाई समेत विद्युत महँगो हुने र महँगो विद्युतको कारण नेपाली उद्योगले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउनु पर्नेछ।'
त्यस्तै, जलविद्युत आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने भूमिका थप गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्, ‘विद्युत उत्पादनमा खुला प्रवेशको व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ तर, आफैँले आयोजना पहिचान र विकास गर्न नपाउने र सरकारले टेन्डर गरेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले लिन पाउने व्यवस्थाले उद्यमसिलता विकासमा अवरोध भएर विद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रको आकर्षण हुने छैन।
त्यसकारण कम्तीमा स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुने आयोजनाहरू पहिचान गर्न हालकै व्यवस्था कायम हुनुपर्छ’ इप्पानले भनेको छ।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र ५० वर्ष बनाउन माग उनीहरूले गरेका छन्। विधेयकको दफा १९ को उपदफा १ को (क) अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि जलासययुक्त जलविद्युत आयोजनाको हकमा ५० वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष भनिएको छ।
उनीहरूले यस्तो व्यवस्थालाई संशोधन गरेर साविक विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार नै विद्युत उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको ५ वर्ष र विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको ५० वर्ष कामय गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, जलस्रोत बाहेकका अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ३५ वर्ष राख्न माग गरिएको छ। दफा १९ को उपदफा १ (ख) मा अनुमतिपत्रको अवधि जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत आयोजनाको हकमा २५ वर्ष भन्ने व्यवस्था राखिएको छ।
सरकारको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका आयोजना पनि समान ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्न उनीहरूको माग छ।
नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संगठित संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी नेपाल सरकारले तोकेको विद्युत आयोजना, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी सम्बन्धित तहको सरकारले निर्णय गरेका विद्युत आयोजना र विकास सम्झौता गरेर सञ्चालन गरिने विद्युत उत्पादन आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा अनुमति प्रदान गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार नै निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजनाभन्दा सरकारी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत आयोजना तीन गुणासम्म महँगो देखिएकोले लागत घटाउन पनि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
रोयल्टी बढाएकोमा असमहति
ऊर्जा उत्पादहरूले रोयल्टी बढाउने विद्युत विधेयकको प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन्।
विधेयकको दफा ३६ (ख) विद्युत १५ वर्षपछिको रोयल्टी जडित क्षमतामा प्रतिकिलोवाट १ हजारमा २ सय रुपौयाँ वृद्धि गरेर १२ सय र प्रति युनिट सरदर बिक्री मुल्यको १० प्रतिशतमा २ प्रतिशत वृद्धि गरेर १२ प्रतिशत पुर्याउने उल्लेख गरिएको छ।
उनीहरुले साना अयोजनाहरूको सन्र्दभमा अहिलेको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनाहरुको हकमा साविक अनुसार गर्न माग गरेका छन्। '२५ मेगावाटभन्दा साना अयोजनाहरूको सञ्चालन खर्च महँगो भएर अहिलेको रोयल्टी तिर्न गाह्रो भएको अवस्थामा साना आयोजनाको रोयल्टी घटाउन र ठूला आयोजनामा साविक अनुसार नै गर्न उपयुक्त हुन्छ’ ऊर्जा उत्पादकहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमति खारेज नगर्न पनि उनीहरूको माग छ।
विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको लागि आवेदन दिएका तर त्यस्तो निवेदनका साथ पेस गर्नुपर्ने आयोजनाको अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन, आयोजना सञ्चालन, विधि, वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कागजात लगायतका आवश्यक विवरण तोकिएको समयभित्र पेस गर्न नसकेका आयोजनाको हकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र खारेज गरिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
ऊर्जा उत्पादकहरूले साविक ऐन अनुसार सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर उत्पादन अनुमति लिनका लागि आवेदन गरेका ७ हजार ५ सय ४५ मेगावाट क्षमताका ९५ आयोजनाहरू विकासमा निजी क्षेत्रले गरेको अर्बौंको रकम डुब्ने खतरा रहेको भन्दै खारेज नगर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, विधेयकले सौर्य विद्युत आयोजना निर्माण गर्न कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेकोमा उनीहरूले सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिनमा मात्रै यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ।
त्यस्तै, नीतिगत विषयमा निर्णय गर्नको लागि गठन गरिने समितिमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन माग गरिएको छ। विधेयकमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्न सकिने भन्ने वैकल्पिक व्यवस्था भएको भन्दै अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
जरिबाना तथा सजाय नबढाउन पनि उनीहरूको माग छ।
