चुनावी एजेण्डा बन्दै आएको कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिका–३ र मोहन्याल गाउँपालिका– ७ मा पर्ने चिसापानी–मंगलसेन सडकखण्डको १६ किलोमटिर सडक स्तरोन्नतिको लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको सक्रियातामा सडकखण्डमा पर्ने राष्ट्रिय वनको जग्गा प्रयोग र जग्गामा रहेका रूख हटाउन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र सडक विभाग (भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखा) बीच सम्झौता भएसँगै प्रक्रिया सहज रूपमा अगाडि बढ्ने आशा गरिएको हो।
राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्नका लागि उक्त जग्गामा रहेका विभिन्न जातका ४७२ वटा रूख काट्न (हटाउन) वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन तथा भूसंरक्षण विभाग र सडक विभाग (भू–वातावरण तथा सामाजिक शाखा) बीच सम्झौता भएको छ।
विभागको मंगलबारको निर्णयानुसार अनुसूचीमा संग्लन सर्तहरू पालना गर्ने गरी वन ऐन २०७६, वन नियमावली, २०७९ तथा अन्य प्रचलित कानूनको समेत अधिनमा रहने गरी दुवै पक्षबीच सम्झौता भएको उल्लेख छ।
सम्झौता अनुसार उक्त वन क्षेत्र प्रयोग गर्न गराउन तथा वन क्षेत्रमा रहेका रूख/पोलहरू हटाउन दुवै पक्ष सहमति भएको उल्लेख छ।
वन ऐन, २०७६ दफा ४२ को उपदफा ९१० बमोजिम राष्ट्रिय वनको ८.९२ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न र त्यो जग्गामा रहेका विभिन्न जातका ४७२ वटा रूख काट्न स्वीकृति दिने भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८० पुस २४ मा निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि वन तथा भू–संरक्षण विभाग, वन संरक्षण शाखाले डिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुर, कैलालीलाई सम्झौता पत्र पत्राचार गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार र सडक विभाग (भू–वातावरण तथा समाजिक शाखा) बबरमहललाई समेत वोधार्थ दिइसकेको छ।
योभन्दा पहिले संघीय सरकारले ७.२ किलोमिटर ठेक्का सदर गरे पनि रूख कटानको आदेश नभएकाले सडक स्तरोन्नतिको कार्य अघि बढ्न सकेको थिएन।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा प्रदेश सरकारले सडकखण्ड स्तरोन्नतिका लागि मोहन्याल गाउँपालिकामा वडा नं ७ मा पर्ने बादेखोलामा मोटरपुल निर्माणका लागि २१ करोड ७३ लाख, साघुरे खोलामा मोटरपुल निर्माणका लागि १९ करोड ४४ लाख र चिसापानी सोल्टा सडक स्तरोन्नतिका लागि १० करोड बजेट विनियोजित गरेको मुख्यमन्त्री शाहले बताए। गौरवको आयोजना अन्तरगत यो सडक खण्ड निर्माणमा क्रमागत रूपमा बजेट आउने छ।
