म्यानपावर व्यवसायीहरूको छाता संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले वैदेशिक रोजगारमा श्रमिक पठाउन सरकारले यथार्थ लागत निर्धारण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले शुल्क निर्धारण तथा व्यवसायीको सेवाशुल्क माग सम्बोधन गरेर कामदारलाई यथार्थ लागतमा पठाउन सकिने बताए।
'सरकारले १० हजार भनिदिएको छ। त्यतिमा पठाउन सक्ने अवस्था छैन। अझ एजेन्टबाट धेरै ठगिएका छन्। ठूलो मारमा श्रमिक परिरहेका छन्। विदेश जान मिटरब्याजमा ऋण लिन बाध्य छन्,' उनले भने।
सरकारले श्रमिकलाई बिनाधितो ऋण दिएर जान सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
यदि कुनै मुलुकमा त्यहाँका रोजगारदाताले श्रमिकको सेवाशुल्क व्यहोरेको अवस्थामा श्रमिकले कुनै पनि शुल्क तिर्नुपर्ने बताए।
यस्तो छ व्यवसायीले मलेसिया तथा खाडी जाने श्रमिकका लागि निर्धारण गरेको लागत शुल्क:
१) अभिमुखिकरण तालिम: सात सय रूपैयाँ
२) राहदानी शुल्क: हजार रूपैयाँ
३) मेडिकल शुल्क: नौ हजार आठ सय ९० रूपैयाँ
४) यातायात खर्च: एक हजार रूपैयाँ (आते जाते)
५) अन्तर्वार्ता: गर्न आउँदा बस्ने खर्च सात हजार रूपैयाँ
६) भिसा शुल्क: दूतावास सात हजार ६४ रूपैयाँ
७) सामाजिक सुरक्षा कोष: दुई हजार तीन सय ५० रूपैयाँ
८) कल्याणकारी कोष: एक हजार पाँच सय रूपैयाँ
९) इन्स्योरेन्स: चार हजार रूपैयाँ (औषत शुल्क)
१०) सेवा शुल्क: न्यूनतम एक महीनाको तलब करिब न्यूनतम ४५ हजार रूपैयाँ
११) हवाई जहाज शुल्क: ४० हजार रूपैयाँ अनुमानित (हाल ८० हजारसम्म पुगेको)
१२) विज्ञापन: एक हजार रूपैयाँ
१३) फोटो: दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ
जम्मा–एक लाख ३२ हजार ७५४ रूपैयाँ (पुनश्च हवाई भाडा र सेवा शुल्कको रकम घटबढ हुन सक्नेछ)।
