श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको सिफारिसमा क्याबिनेटले मापदण्ड नपुगेका म्यानपावर नवीकरणको बाटो खुला गरिदिएको छ।
क्याबिनेटले वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा(१३) को उपदफा(२)को खण्ड घ (२) अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९–८० र २०८०–८१ गरी दुई वर्षमा वार्षिक न्यूनतम एक सय जना श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेर खारेज हुने अवस्थामा रहेका म्यानपावर जोगाएको हो।
यस्ता म्यानपावरको संख्या करिब २५० थियो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अन्तिम एक पटकका लागि बाधा अड्काउ फुकाउने व्यवस्था प्रयोग गरिएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ।
अघिल्लो वर्षमा पनि अन्तिम पटकका लागि भन्दै बाधा अड्काउ फुकाउ प्रयोग गरेर खारेजी हुनबाट जोगाइएको थियो।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्नेको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ल्याएका थिए।
२०७५ सालमा उनले ल्याएको व्यवस्था अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसअघिका वर्षमा पनि सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ।
जसले गर्दा हरेक वर्ष व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने र आर्थिक लाभ लिएर मन्त्रीहरूले म्यानपावरको नवीकरण गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ।
पछिल्लो समय भने यो व्यवस्था खारेजका लागि म्यानपावर व्यवसायीहरू लबिङ गरिरहेका छन्। यसलाई केही नेपाल ऐन संशोधनमै लगिसकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
