इसराइलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा (बच्चा युवा तथा ६५ वर्ष ननाघेको गम्भीर अपाङ्गता भएका व्यक्ति) को स्याहारका लागि जान आवश्यक तालिम नै नलिई नक्कली सर्टिफिकेट किनबेच भएको पाइएको छ।
केयरगिभर काममा जान कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सिएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको वा प्लस टु सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयरगिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा तीन महिनाको तालिम लिएको हुनुपर्ने तोकिएको छ।
तर, केयरगिभरमा जान खोज्ने कतिपय युवाहरूलाई तालिम केन्द्रहरूले तालिम नै नदिई वा पूरा अवधिको तालिम नदिई तीन महिना तालिम दिएको लेखेर प्रमाणपत्र बिक्री गरेको पाइएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम केन्द्र (सिटिइभिटी) बाट मान्यता नपाएका संस्थाहरूमार्फत तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेकाहरूको आवेदन रद्द गरेपछि तालिम नै नदिई त्यस्ता संस्थाले सर्टिफिकेट बिक्री गरेको खुलेको हो।
विभागका अनुसार इसराइल केयरगिभरमा जानका लागि चार हजार २४ जना (दुई हजार दुई सय ९ जना पुरूष र एक हजार आठ सय १५ महिला) ले आवेदन दिएका थिए। आवेदन दिएकाबाट तीन हजार ४६१ जना (एक हजार ८६३ पुरूष र एक हजार ५९८ महिला) विभागले स्वीकृत गरेको छ।
सिटिइभिटीबाट मान्यता नपाएका तालिम केन्द्र तथा केयरगिभर तालिम लिनका लागि अनुमति नलिएका संस्थाबाट तालिम लिएको सर्टिफिकेट बुझाएका ३२१ जना (१९७ पुरूष र १२४ महिला) र तोकिएको कागजात नपुगेका २४२ (१४९ पुरूष र ९३ महिला) गरी कुल ५६३ जनाको आवेदन विभागले रद्द गरेको हो।
आवेदन रद्द भएपछि यतिबेला इसराइल जान पाइने लोभमा नक्कली सर्टिफिकेट खरिद गरेका युवाहरू पैसा फिर्ता माग्दै तालिम केन्द्र धाउन थालेका छन्। नयाँ बानेश्वरस्थित सिटी एज्ड केयर ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टरले प्रतिव्यक्ति ३० हजार रूपैयाँ लिएर एक हप्ताको तालिम दिई तीन महिनाको तालिम पूरा गरेको सर्टिफिकेट बनाइदिएको पाइएको छ।
यो तालिम केन्द्रले सिटिइभिटीबाट मान्यता पनि नपाएको तर मान्यता पाएको भनेर ढाँटेको पाइएको हो।
संस्थाले सम्बन्धनका लागि प्रस्ताव गरेको त्यसपछि सिटिइभिटीले २०८१ वैशाख ९ गते सम्बन्धन दिनका लागि भौतिक संरचना तयार भएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको तर सम्बन्धन दिइनसकेको पाइएको छ।
सम्बन्धन नपाएको उक्त संस्थाले ढाँटेर केयरगिभर तालिमको सर्टिफिकेट बाँडेको हो। त्यहाँ तालिम लिएकीमध्ये एक जना एलिजा शेर्पाले एक महिनाको तालिम लिएर तीन महिना तालिम लिएको प्रमाणपत्र लिएको बताइन्।
'लगभग एक महिनाको तालिम लिएका थियौं। तीन महिनाको तालिम लिएको देखाउन मिल्छ भनिर सर्टिफिकेट बनाइदिनु भएको थियो। तर तालिम दिने संस्थाले सिटिइभिटीबाट मान्यता नपाएको भनेर विभागले रिजेक्ट गरिदियो,' उनले भनिन्।
आवेदन रद्द भएपछि आफूले बुझाएको रकम तालिम केन्द्रमा फिर्ता मागेको र केन्द्रबाट फिर्ता पाइसकेको उनले बताइन्।
उक्त संस्थाले कतिपयलाई भने 'अब पैसा फिर्ता हुँदैन' भनेर पठाउन थालेको गुनासो आएको छ।
सेतोपाटीको सम्पर्कमा आएका अर्का एक युवा (नाम खुलाउन नचाहेका) ले उक्त केन्द्रले १२० जनासँग प्रतिव्यक्ति ३० हजारका दरले लिएर नक्कली सर्टिफिकेट बनाइदिएको बताए। उक्त संस्थाले सर्टिफिकेट दिएर पठाएका सबैको आवेदन रद्द भएपछि केहीको पैसा फिर्ता गरेको छ। कतिपयलाई अब फिर्ता हुँदैन भनेर पठाएको उनले बताए।
उक्त संस्थाले अझै पख्नुस् सर्टलिस्टमा नाम निकालिदिन्छौं। नाम निस्किएपछि प्रतिव्यक्ति एक लाख रूपैयाँसम्म दिनुपर्छ भनिरहेको पनि युवाहरूले बताएका छन्।
यस विषयमा हामीले सिटी एज्ड केयर ट्रेनिङ एण्ड रिसर्च सेन्टरका कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुवास खड्कासँग कुरा गर्यौं।
खड्काले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन पाउने सूचीमा रहेकाले सम्बन्धन पाएको भनेर केयरगिभर तालिमको काम गरेको बताए।
'सिटिइभिटीले अनुगमन गरेर सम्बन्धन पाउन योग्य छ भनेर लिस्टिङ गर्नु भएको थियो। त्यसपछि केही सूचना आएको छैन। हामीले अब सम्बन्धन पायौं सोचेका थियौं। विभागले हाम्रोबाट गएको सर्टिफिकेट रोकेपछि मात्रै थाहा भयो,' उनले भने।
आफूले दिएका सर्टिफिकेटलाई विभागले अस्वीकार गरेपछि सर्टिफिकेट लिएका युवाहरूले बुझाएको रकम पनि फिर्ता गरिरहेको उनले बताए।
'मान्छेबाट गल्ती हुन्छ, भयो। तर यो हाम्रो मात्रै गल्ती होइन। म पैसा तिर्न तयार छु भन्दै सर्टिफिकेट किन्न आउनेको पनि गल्ती छ,' उनले भने।
खड्काले आफूले मात्रै नभएर अन्य तालिम केन्द्रहरूले पनि तालिम नदिई सर्टिफिकेट बिक्री गरिरहेको आरोप लगाए।
'यस्तो काम सबैले गरेका छन्। अरू सिटिइभिटीबाट मान्यता पाएको भएपछि तालिम दियो दिएन कसैले हेरेन। हामी सम्बन्धन पाउने प्रक्रियामै भएकाले हामीले मात्रै गल्ती गरेको जस्तो देखियो। सबैलाई छानबिन हुनुपर्छ,' उनले भने।
उनले सरकारी अधिकारीहरूले रकम माग्दा नदिएपछि आवेदन रद्द भएको आरोप पनि लगाए।
'पैसा भएपछि जे पनि हुने रहेछ। यति पैसा चाहिन्छ मिलाउँछु भनेको थियो। मैले दिइनँ। काम भएन,' उनले भने।
हामीले यस सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेसँग कुरा गरेका छौं।
घिमिरेले विभागले जाँचबुझ गर्दा उक्त तालिम केन्द्रले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन नै नलिई तालिम दिएको प्रमाणपत्र दिएको पाइएकाले आवेदन रद्द गरिएको बताए।
'कतिपय तालिम केन्द्रहरूले तालिम नदिई सर्टिफिकेट बिक्री गरिरहेको पाइयो। सिटी एज्डले पनि त्यसै गरेछ। हामीले सबै छानबिन गरेर रद्द गर्यौं। बढी बोल्छन् भने म सबैलाई सिआइबीमा पठाइदिन्छु। त्यस्तो गर्न पाइन्छ? राज्यलाई ठग्न पाइन्छ?,' उनले भने।
इसराइल रोजगारीमा केयरगिभर पठाउने सम्बन्धी विभागमा छानबिन कमिटी नै रहेको र आफूले मात्रै नभएर कमिटीले नै छानबिन गरेर निर्णय गरिने महानिर्देशक घिमिरेले बताए।
'हुँदै नभएको लान्छना लगाइएको छ। ए बाबा मैले मात्रै सबै निर्णय गर्ने हो? छानबिन कमिटी नै छ। केलाई मान्यता दिने, केलाई नदिने, कस्तोलाई रद्द गर्ने भन्ने कुरा बैठक बसेर छानबिन गरेर मात्रै गरेका छौं, जो अपराध गर्दैन उसले स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नुपर्ने?,' उनले भने।
इसराइल केयरगिभरका लागि यो पटक विभागले निकै सतर्क भएर काम गरेको उनले दाबी गरे।
विभागले सिटिइभिटीबाट सम्बन्धन नलिएका तथा सम्बन्धन लिए पनि केयरगिभरका लागि स्वीकृत नलिएका संस्थाले दिएका सर्टिफिकेट अस्वीकार गरेको महानिर्देशक घिमिरेको भनाइ छ।
कतिपयको पासपोर्ट बन्नुभन्दा अगाडिकै मितिमा तालिम लिएको देखिएपछि यस्ता आवेदन पनि रद्द गरिएको उनको भनाइ छ।
तालिम केन्द्रहरू अनुगमन तथा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम विभागको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले विभागले अहिले तालिम प्रदायकको किर्ते कामबारे कारबाही लगायत प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकेको पनि घिमिरेले बताए।
'अघिल्लो पटक आउने जति सबैलाई मान्यता दिएको रहेछ। अहिले मैले कडाइ गरेको छु। तर, कडाइ गर्दागर्दै पनि कतिसम्म भयो भने ब्रटिस काउन्सिलको अंग्रेजी भाषा परीक्षण प्रमाणपत्रमा पनि फोटोसप गरेर बुझाइएको पाइयो। काउन्सिलको भाषा परीक्षणमा एवान स्कोर आएको रहेछ। त्यसमा फोटोसफ गरेर एटु बनाएर बुझाइएको पाइयो, यस्ता आवेदन हामीले रद्द गरिदिएका छौं,' उनले भने।
इसराइल सरकारले केयरगिभरका लागि अंग्रेजी भाषा पनि अनिवार्य गरेको छ। अंग्रेजी ब्रिटिस काउन्सिलबाट लिइएको फाउण्डेसन इंग्लिस टेष्ट फेइटीको कम्तीमा ए२ लेभलको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। तर, फोटोसप गरेर ए२ बनाएर २३ वटा नक्कली प्रमाणपत्र विभागमा पेस गरिएको खुलासा भएको विभागले जनाएको छ।
किर्ते काम गर्ने यस्ता संस्थालाई प्रहरीसँगको समन्वयमा कारबाही प्रक्रियाका लागि पहल गरिने विभागले जनाएको छ।
विभागले इसराइलको दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा नेपाली सहायक कामदार पठाउन २०८१ असार ११ गते आवेदन माग गरेको थियो।
प्राप्त आवेदनबाट तीन हजार ४६१ जना (एक हजार ८६३ पुरूष र एक हजार ५९८ महिला) को नामसूची चेकजाँचका लागि पिआइबिए पठाइएको विभागले जनाएको छ। पिआइबिएले थप चेकजाँच गरेर नाम लिस्टको पठाएपछि इसराइल सरकारको गोलाप्रथा कार्यक्रममा समावेश गराइने विभागले जनाएको छ।
गोलाप्रथाबाट छनोट भएकाहरू इसराइल रोजगारीमा जान पाउँछन्। इसराइलले पछिल्लो पटक दुई हजार नेपाली श्रमिक केयरगिभरमा लैजाने भएको छ।
