श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले मापदण्ड पूरा नगर्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गरेका छन्।
वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४, पाँचौं संशोधनले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता गुरूदत्त सुवेदीका अनुसार यसरी श्रमिक पठाउन नसकेका म्यानपावरको संख्या २५० हाराहारी छ।
ती कम्पनीको इजाजत खारेज हुनबाट बचाउन एक साताअघि नै मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरिएको श्रम मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले बताए।
वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ८२ अनुसार बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गरेर प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त दफामा वैदेशिक रोजगार ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा-अड्काउ परेमा फुकाउन सक्ने व्यवस्था छ।
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक सय कामदार वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्नेको इजाजत स्वतः खारेज हुने व्यवस्था ल्याएका थिए।
यो व्यवस्था आए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
यसअघिका वर्षमा पनि सयभन्दा कम श्रमिक पठाउने म्यानपावर कम्पनीलाई बाधा-अड्काउ फुकाउने अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारले हरेक वर्ष इजाजत नवीकरण गर्दै आएको छ।
यो वर्ष पनि इजाजत नवीकरणका लागि मन्त्री अर्यालसँग म्यानपावर व्यवसायीहरूले लबिङ गर्दै आएका थिए। उनीहरूको लबिङ अनुसार मन्त्री अर्यालले सरकार बदलिनुअगावै नवीकरणका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव गरेका छन्।
हामीले यस विषयमा कुरा गर्दा सुरूमा उनले आफूले मन्त्रिरिषदमा प्रस्ताव लगेको अस्वीकार गरे।
फेरि उनले भने, 'यो विषय केही नेपाल ऐन संशोधनमा गइसकेका कारण अहिले थप केही बोलिनँ।'
हरेक वर्ष व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने र आर्थिक लाभ लिएर मन्त्रीहरूले म्यानपावरको नवीकरण गर्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, तपाईं पनि सरकारबाट जाने बेलामा उही बाटोमा जानुको कारण के हो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, 'यस विषयमा मैले केही गरेको छैन। क्याबिनेटमा गए पनि नवीकरणको निर्णय भइसकेको छैन। मैले कुनै लाभ लिएको पनि छैन। म सधैं सही कुराको पक्षमा छु। गलतको पक्षमा छैन।'
केही समयअघि यो व्यवस्था खारेजका लागि केही नेपाल ऐेन संशोधनमै लगिसकेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि बताएका थिए। असार १७ गते संघको स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष भण्डारीले म्यानपावर व्यवसायीले हरेक वर्ष झेल्दै आएको असहज परिस्थितिमा मन्त्रीले सहजीकरण गर्न लागेको बताएका थिए।
म्यानपावर व्यवसायीहरूले सुरूदेखि नै यो व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएका छन्।
उनीहरूले व्यापारीलाई यति नै व्यापार गर्नुपर्छ भनेर सरकारले अडान लिन नमिल्ने तर्क गर्दै आएका छन्।
