सरकारले विभिन्न वस्तुमा लिँदै आएको अग्रिम आयकरको व्यवस्था खारेज गरेको छ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा खाद्यन्न गेडागुडी लगायत फलफूल लगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य दुग्जन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज गरिएको जानकारी गराएका हुन्।
आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत जीवित जन्तु, मासु, माछा, फलफूल, जडीबुटी, दाल, दुग्धजन्य पदार्थ, अण्डा, मह, खाद्यान्न, मैदा, आटा, पीठो र वनस्पति उत्पादनमा आयात मूल्यको १० प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइएको थियो।
पछि दालमा यो कर घटाएर २.५ प्रतिशत गरिएको थियो।
नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिले दुई देशबीचको कृषि व्यापारमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ।
यस्तोमा सरकारले कृषि सुधार शुल्क र अग्रिम आयकर लगाएको छ। तर, विज्ञहरूले भन्सारमा अग्रिम आयकर लगाउनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको बताएका छन्।
आयकर आय भएपछि मात्र लाग्नुपर्ने हो, तर अग्रिम आयकर अनुमानित आयमा आधारित हुन्छ। आय नभएमा कर फिर्ता वा अर्को वर्ष समायोजन गर्न सकिन्छ।
विगतमा व्यापारिक वस्तुमा भन्सारमा २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर लगाइन्थ्यो। चालु वर्षबाट यो बढाइएको छ, तर कर समायोजन वा फिर्ताको सुविधा हटाइएको थियो।
यो कर सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै दाल–चामल उद्योगीहरूले अदालतमा रिट हालेका छन्, जसको टुंगो लागिसकेको छैन।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कृषिमा अग्रिम आयकर व्यवहारिक नभएको स्वीकारेका छन्।
