सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको तयारीमा छ।
निर्वाचनपछि आउने सरकारले ल्याउने बजेटका लागि अहिले सरकारी संयन्त्रहरूले तयारी गरिरहेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा १९ खर्ब ६४ अर्ब रूपैयाँको बजेट ल्याइए पनि १६ खर्ब ८८ अर्ब रूपैयाँ खर्च हुने आकलन गरिएको छ। स्रोतको सीमितता र कमजोर खर्च क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि जम्मा १८ खर्ब ९० अर्बको सिलिङ तोकेको छ।
यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा ७६ अर्ब अर्थात करिब ४ प्रतिशतले कम हो। त्यस्तै मध्यमकालीन खर्च संरचना २०८२/८३–२०८४/८५ ले आगामी वर्षका लागि २१ खर्ब २८ अर्ब रूपैयाँको बजेट प्रक्षेपण गरेको हो। यस आधारमा १२.५ प्रतिशतले न्यून सिलिङ गरिएको हो।
गत जेठ २९ मा प्रकाशित मध्यमकालीन खर्च संरचनाले आगामी वर्षको बजेट चालु वर्षको तुलनामा ८ प्रतिशतले बढ्ने गरी प्रक्षेपण गरेको थियो। सामान्य अवस्थामा निर्वाचन भएको हुँदा आगामी वर्षको बजेट चुनाव अघिको अन्तिम बजेट हुने थियो।
७५ वर्ष लामो नेपालको बजेट इतिहासमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ वटा आर्थिक वर्षमा मात्रै बजेटको आकार घटाइएको थियो।
कोभिडको कारणले स्रोत खुम्चिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३.७ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पनि २.३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो।
विनियोजन गरिएको बजेटको आकारमा नभई खर्च भएको बजेट र यथार्थ स्रोतको आधारमा अहिले सिलिङ कम गरिएको योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले बताए।
‘चालु वर्षको बजेटभन्दा पनि हामीले खर्च गर्न सक्ने बजेट र यथार्थ स्रोत हेरेर सिलिङ राखिएको हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘१९ खर्ब ६४ अर्बको चालु वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब मात्रै खर्चको आकलन छ। त्यो पनि पूरा हुन्छ वा हुँदैन। अर्को तर्फ राजस्व वृद्धिदर न्यून र वैदेशिक स्रोत परिचालन कम भएको कारण पनि सिलिङ कम गरिएको हो।’
पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा वैदेशिक स्रोत ५० प्रतिशतभन्दा कम परिचालन हुने गरेको छ। राजस्व पनि अनुमानको तुलनामा ८० प्रतिशत हाराहारी मात्रै संकलन हुने गरेको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरेको थियो। यो गत वर्ष उठेको वास्तविक राजस्वको तुलनामा २६ प्रतिशतले बढी हो।
तर, हालसम्मको वृद्धिदर ५.६ प्रतिशत मात्रै छ।
विगतका वर्षहरूमा अपवादबाहेक २५ प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धि भएको छ।
सरकारको बजेट स्रोतमा प्रमुख हिस्सा राजस्वको हुने गर्छ। यसबाहेक दातृ निकायहरूले दिने अनुदान र सार्वजनिक ऋण थपेर बजेट ल्याउने गरिन्छ।
बजेट एक आर्थिक वर्षमा हुने खर्च र आम्दानीको अनुमान हो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा लगातार खर्चको अनुमान लगाउन असफल भएको छ।
आयको प्रमुख स्रोत राजस्व संकलनको अनुमानसँग यथार्थ उठेको राजस्व तुलना गर्दा ठूलो अन्तर देखिन थालेको छ। यसले सरकारले स्रोतको अनुमान लगाउन असक्षम रहेको देखाउँछ।
स्रोतमा यति धेरै हिस्सा रहेको राजस्वको अनुमान नै लगातार असफल भएपछि सरकारको सञ्चित घाटा बढ्दै गएको छ भने बजेट कार्यान्वयनमा समेत प्रभाव परेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यसरी राजस्व अनुमान र यथार्थबीचको खाडल बढ्न थालेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट हो।
पछिल्लो ११ वर्षमा कुन वर्ष कति वृद्धिदरको लक्ष्य र कति प्राप्ति?
|
अर्थमन्त्री
|
आर्थिक वर्ष
|
वृद्धिदरको लक्ष्य
|
यथार्थ वृद्धिदर
|
|
विष्णु प्रसाद पौडेल
|
२०८२/८३
|
२६
|
|
|
वर्षमान पुन
|
२०८१/८२
|
३१
|
९
|
|
प्रकाशशरण महत
|
२०८०/८१
|
४१
|
७
|
|
जनार्दन शर्मा
|
२०७९/८०
|
२६
|
-९
|
|
विष्णु प्रसाद पौडेल
|
२०७८/७९
|
१८
|
१४
|
|
युवराज खतिवडा
|
२०७७/७८
|
२०
|
१६
|
|
युवराज खतिवडा
|
२०७६/७७
|
३३
|
०
|
|
युवराज खतिवडा
|
२०७५/७६
|
३०
|
१६
|
|
कृष्णबहादुर महारा
|
२०७४/७५
|
१९
|
१९
|
|
विष्णुप्रसाद पौडेल
|
२०७३/७४
|
१६
|
२६
|
|
रामशरण महत
|
२०७२/७३
|
१६
|
१८
|
|
रामशरण महत
|
२०७१/७२
|
१६
|
१३
|
यो तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सम्म राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य र संकलन स्थिति समान देखिन्छ।
कतिपय वर्षहरूमा त लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व उठेको पाइन्छ। जब २० प्रतिशत माथिको राजस्व वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको छ, ती वर्षहरूमा लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडल बढ्दै गएको देखिएको छ।
किन पूरा हुन सकेन राजस्व लक्ष्य?
लामो समयदेखि सरकारले राख्ने राजस्व लक्ष्य र संकलन भएको राजस्व उस्तै–उस्तै देखिए पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको अन्तर निकै बढ्दै छ।
जस्तो कि आर्थिक वर्ष २०५६/५७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले ४७ अर्बको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। करिब ४३ अर्ब राजस्व संकलन भएको थियो।
आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले ८० अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका थिए। तर, लक्ष्यभन्दा बढी अर्थात ८७ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
भूकम्पको वर्ष आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा पनि करिब लक्ष्य बराबरकै राजस्व संकलन भएको थियो। त्यो वर्ष ४ खर्ब २२ अर्ब रूपैयाँको राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ४ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ संकलन भएको थियो।
प्राकृतिक प्रकोप तथा द्वन्द्वको समयमा समेत लक्ष्य र यथार्थ समान हुने गरेकोमा पछिल्ला वर्षहरूमा यो खाडल बढ्दै गएको छ।
किन यसरी खाडल बढेको छ भन्ने सवालमा हामीले अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखामा काम गरेका केही पूर्व कर्मचारीसँग जिज्ञासा राखेका थियौं। उनीहरूले आकलन र यथार्थबीच ठूलो खाडल देखिनुका मुख्य ५ कमजोरी देखाएका छन्।
एक, बजेटको आकार बढी भएपछि अवास्तविक रूपमा राजस्व वृद्धिको आकलन बढी गर्नु मुख्य समस्या देखिएको छ।
बजेट जेठ १५ गते ल्याइन्छ। आर्थिक वर्ष असारमा सकिन्छ। बजेट ल्याउने क्रममा आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुन्छ। अघिल्लो साढे १० महिनामा संकलन भएको राजस्वका आधारमा सो आर्थिक वर्षको राजस्व वृद्धिदरको संशोधित अनुमान र आगामी आर्थिक वर्षको विश्लेषण गरिने गरिन्छ।
तर डेढ महिनाको वृद्धिदर पनि वास्तविकता नदेखाएर आगामी वर्षको वृद्धिदर प्रक्षेपण गरिनुले लक्ष्य र यथार्थबीचको खाडल बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ पछि तथ्यांक विश्लेषण तथा नीति प्रभाव यथार्थपरक नगरिएको कारण पनि खाडल बढेको उनीहरू बताउँछन्।
दुई, बजेट ल्याउने क्रममा सञ्चित घाटा देखाउन डराएको कारण पनि धेरै राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्ने र प्राप्त नहुने गरेको देखिन्छ।
सामान्यत: हरेक वर्ष नै सञ्चित खाता घाटा (सरकारले ऋणसहित एक आर्थिक वर्षमा आफ्नो खातामा जम्मा गरेको पैसाको तुलनामा बढी भएको खर्च) मा छ। तर बजेट बनाउने क्रममा भने यसरी घाटा हुन सक्ने अनुमान गरिँदैन। यसै कारणले पनि यस्तो असन्तुलन देखिएको दाबी गरिन्छ।
तीन, प्रमुख राजस्व-उत्पादक क्षेत्रहरूको गिरावटका कारण यो खाडल बढेको छ। केही वर्षअघि दूरसञ्चार र बैंकिङ क्षेत्रको कारोबार तथा आम्दानी एकदमै फस्टाएको थियो र हरेक वर्ष २५–३० प्रतिशतको वृद्धि थियो यी क्षेत्रमा।
तर, पछिल्लो समयमा टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो गिरावट र बैंकिङ क्षेत्रमा सुस्त वृद्धिको प्रभाव देखिएको छ। बैंकिङ र दूरसञ्चार जस्ता पहिलेका उदीयमान क्षेत्रहरूबाट २५–३० प्रतिशतको वृद्धिदर आइरहेकोमा, पछिल्लो समयमा अर्थतन्त्रमा कुनै पनि नयाँ क्षेत्र त्यसरी आउन सकेनन्।
चार, आयातमा असन्तुलनको प्रभाव पनि देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि विभिन्न कारणले विभिन्न वस्तुहरूमा सरकारले आयातका क्रममा बन्देज लगाउने गरेको थियो। नेपालको राजस्व आयातमा बढी निर्भर छ।
आयात घट्दाको वर्ष राजस्व घट्ने र बढ्दाको वर्ष बढ्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा आयात वृद्धिदर न्यून छ। यसका साथै अनौपचारिक कारोबार बढ्ने र भन्सार छलीबाट कारोबार बढेको कारण पनि राजस्वमा प्रभाव परेको देखिन्छ।
पाँच, राजस्व वृद्धिदरमा नीतिगत परिवर्तनको असर पनि देखिएको छ। विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गरिएसँगै पेट्रोलियम गाडीको आयात घट्दो छ। पेट्रोलियमको तुलनामा विद्युतीय गाडीको करको दर निकै कम छ।
आगामी वर्षको लागि न्यून राजस्व अनुमान
आगामी आर्थिक वर्षका लागि तुलनात्मक रूपमा कम राजस्व अनुमान आकलन गरेर बजेट सिलिङ तोकिएको छ।
हालसम्मको अवस्थाको वृद्धिदर कायम हुँदा पनि चालु वर्षमा न्यूनतम १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व संकलन हुनेछ। यस आधारमा आगामी वर्षको १३ खर्ब ७८ अर्बको संकलन पूरा हुन ११ प्रतिशतको वृद्धिदर आवश्यक हो।
पछिल्ला तीन वर्ष १० प्रतिशतभन्दा पनि न्यून वृद्धिदर भए पनि त्यसअघिका वर्षहरूमा औसत १५ प्रतिशत माथिको वृद्धिदर रहेको थियो।
