सेतोपाटी चुनाव विश्लेषण
सेतोपाटी टिमले फागुन १ गतेदेखि १८ गतेसम्म देशका विभिन्न ११ निर्वाचन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने १० हजार बढी मतदाताका घर, टोल पुगेर उनीहरूसँग कुरा गर्यो।
यी सबै ११ निर्वाचन क्षेत्रको विस्तृत चुनाव विश्लेषण हामीले प्रकाशन गरिसकेका छौं।
हामीले थप ३ निर्वाचन क्षेत्रका पनि सयौं मतदातासँग कुरा गरेर उनीहरूको रूझान बुझ्ने कोसिस गरेका छौं। तर आवश्यक संख्यामा मतदातासँग कुरा गर्न नसकेकाले ती क्षेत्रको विश्लेषण हामीले लेखेनौं। त्यसबाहेक हाम्रा सहकर्मीहरूमार्फत उनीहरूको कर्म क्षेत्रका मतदाताले भनेका कुराहरू पनि सुनेका छौं।
यिनै कुराकानीका आधारमा हामी आज सम्पन्न आम निर्वाचनमा देशभरि कस्तो परिणाम आउला भन्ने विश्लेषण गर्दैछौं।
पक्कै पनि यति थोरै निर्वाचन क्षेत्रले देशभरिका मतदाताको मतको प्रतिनिधित्व पूर्ण रूपमा गर्दैनन्। तर यी जिल्लामा मतदाताहरूले जसरी मतदान गर्दैछन्, उनीहरूले हामीसँग जे भनेका छन्, त्यसले मुलुकको 'मुड' को धेरै मात्रामा प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसबाहेक मतदाताहरूसँग कुरा गर्दा हामीले के थाहा पायौं भने, उनीहरू यसपालि 'मत परिवर्तन' को पक्षमा छन्। यो परिवर्तनको लहर मुलुकका विभिन्न भागमा कति फैलिएको र गहिरो छ भन्ने मात्र विश्लेषणको विषय हो भन्ने हामीलाई लाग्छ।
यसपालि मुलुकभरि मतदाताले कसरी मतदान गर्लान् र कस्तो 'म्यान्डेट' देलान् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले उनीहरूसँग गरेका कुराकानी र विगतका चुनाव परिणामका ट्रेन्ड सँगसँगै केलाएका छौं। त्यसबाहेक विगतमा हामीले गरेको विश्लेषणहरूको अनुभवमा टेकेर राष्ट्रिय परिणामको यो विश्लेषण तयार पारेका हौं।
सबभन्दा पहिले हामीले यसपालि लेखेका ११ निर्वाचन क्षेत्रका परिणामको कुरा गरौं। हामीले प्रकाशन गरेका विश्लेषणहरूमा मतदाताका विचार र को उम्मेदवार अगाडि वा पछाडि छ भनेर लेखेका थियौं।
आज हामी ती ११ निर्वाचन क्षेत्रमा क–कसले पक्का जित्छन्, कति जति मतान्तरले जित्छन् भन्नेबारे लेख्दैछौं। त्यसपछि निर्वाचनको राष्ट्रिय परिणामबारे छलफल गर्नेछौं।
हामीले विश्लेषण गरेका ११ क्षेत्र मध्येको एउटा हो झापा– ५। यहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बालेन शाहले ठूलो मतान्तरले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई पराजित गर्नेछन्। त्यो मतान्तर दोब्बरसम्म पनि पुग्न सक्छ।
हामीले विश्लेषण अरू आठ निर्वाचन क्षेत्रहरू चितवन– ३, सप्तरी– २, सप्तरी– ३, धनुषा– ३, भक्तपुर– २, काठमाडौं– ६, रूपन्देही– २ र दाङ– २ मा पनि रास्वपाका उम्मेदवारहरूले ठूलो मतान्तरका साथ जित्नेछन्।
दुइटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं– ३ मा रास्वपा र उज्यालो पार्टी नेपालबीच र सर्लाही– ४ मा रास्वपा र कांग्रेसबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अन्तिमका दिनहरूमा यी क्षेत्रमा जसको पक्षमा माहोल बन्यो, उसैले जित्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
अब राष्ट्रिय तहको चुनाव परिणामको कुरा गरौं।
हामीले देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग कुरा गर्दा यसपालि रास्वपाको पक्षमा स्पष्ट लहर देख्यौं।
अब प्रश्न उठ्छ — त्यो लहर कति ठूलो हो?
के रास्वपा संसदको सबभन्दा ठूलो दल बन्छ? के रास्वपाले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याउँछ? वा, उसले यसपालि संसदमा दुई–तिहाइ सिट नै जित्छ?
२०६४ सालको चुनावको मतपरिणाम एक पटक फर्केर हेर्यौं भने हामीलाई यसपालिको सम्भावित मत परिणाम विश्लेषण गर्न र बुझ्न सजिलो हुन्छ।
२०६४ सालमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले समानुपातिकतर्फ जम्मा २९.२८ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। समानुपातिकतर्फ यति मत ल्याउँदा पनि माओवादीले प्रत्यक्षतर्फका २४० सिटमध्ये १२० सिट, अर्थात् ५० प्रतिशत जित्यो।
त्यो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले २१.१ प्रतिशत मत ल्याएको थियो भने एमालेले २०.३३ प्रतिशत मत ल्याएको थियो। प्रत्यक्षतर्फ भने कांग्रेसले जम्मा ३७ सिट (१५.४ प्रतिशत) र एमालेले जम्मा ३३ सिट (१३.७ प्रतिशत) सिट मात्र जिते।
माओवादीले झन्डै ३० प्रतिशत समानुपातिक मत ल्याउँदा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत सिट जित्यो। तर कांग्रेस र एमालेले समानुपातिकतर्फ २१ र २० प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि प्रत्यक्षतर्फ करिब १५ र १३ प्रतिशत सिटमा सीमित भए?
चुनावी अंकगणितको यो 'डाइनामिक्स' महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई बुझ्यौं भने यसपालिको निर्वाचनको सम्भावित परिणाम बुझ्न सजिलो हुन्छ।
२०६४ सालमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका प्रत्येक उम्मेदवारले प्रत्यक्षतर्फ पाएको मत जोडेर हामीले हेरेका छौं।
यसरी हेर्दा हामीले के पायौं भने, सो निर्वाचनमा उनीहरूले समानुपातिकतर्फ पाएको मत र प्रत्यक्षतर्फ पाएको जम्मा मतमा केही हजारको मात्र फरक छ। अर्थात्, उनीहरूले समानुपातिक र प्रत्यक्षमा उस्तै मत पाए।
अब माओवादीले समानुपातिकतर्फ ३० प्रतिशत मात्रै मत पाउँदा पनि कसरी ५० प्रतिशत सिट जित्न सफल भयो भनेर हेरौं।
यसको सिधा र सरल उत्तर के हो भने, उसका निकटतम प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमालेबीच बाँकी मतको ठूलो अंश विभाजित भयो। कांग्रेस र एमालेबीच ४३ प्रतिशत मत लगभग बराबर रूपमा (२१.१ प्रतिशत र २२.३३ प्रतिशत) बाँडियो। बाँकी रहेको मत अरू साना दलमा बाँडियो।
यसले गर्दा औसत निर्वाचन क्षेत्रमा माओवादीलाई कांग्रेस र एमालेभन्दा करिब ७–८ प्रतिशत मत धेरै प्राप्त भयो। त्यसैकै बलमा उसले कांग्रेस, एमाले र अरू साना दलहरूलाई आधा निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित गरेर प्रतिनिधिसभामा १२० सिट हात पार्यो।
२०६४ सालमा कांग्रेस र एमालेले ती स्थानमा मात्र जिते जहाँ माओवादीको मतभन्दा कांग्रेस एक्लै वा एमाले एक्लैको मत धेरै थियो।
यसरी आफ्ना दुई मुख्य प्रतिस्पर्धी दलहरूबीच लगभग समान रूपमा मत बाँडिदा २०६४ सालमा त्यसको ठूलो लाभ माओवादीलाई भयो।
हाम्रो विश्लेषणमा यसपालि रास्वपालाई २०६४ सालमा माओवादीलाई भन्दा पनि अनुकूल परिस्थिति निर्माण भएको हुन सक्छ।
कसरी?
हामीले करिब तीन साता विभिन्न निर्वाचन क्षेत्र पुगेर कुरा गर्दा के पायौं भने, मतदाताको ठूलो हिस्साले यसपालि रास्वपालाई मत दिँदैछ।
हामीले कुरा गरेका १४ निर्वाचन क्षेत्रमा औसत ४५ प्रतिशत मतदाताले रास्वपालाई मत दिन्छु भने। एउटै पार्टीलाई मत दिन्छु भन्ने मतदाताको यो हिस्सा सानो होइन!
अझ यहाँ उल्लेख्य के छ भने, हामी पुगेका १४ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये दुइटामा मात्र रास्वपाले अघिल्लो पटक प्रत्यक्षतर्फ जितेको थियो। कतिपय यी निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा एक हजारभन्दा कम मत ल्याएको थियो।
यी क्षेत्रहरूमा कांग्रेस–एमालेलाई मत दिन्छु भन्ने मतदाता औसत १५ प्रतिशत वरिपरि रहेको हामीले पायौं।
तर कतिपय मतदाताहरूसँग समय लिएर मसिनोसँग कुरा गर्दा हामीले के पनि थाहा पायौं भने, यसपालि रास्वपाको पक्षमा लहर चलेकाले कांग्रेस, एमाले र अरू दलहरूलाई मत दिने मतदाता हतपत नखुल्ने रहेछन्। उनीहरू या त कुरै गर्न नचाहने, कुरा गरे पनि कसलाई मत दिन्छु भन्न नचाहने हुने रहेछन्।
राजनीतिशास्त्रका 'लिटरेचर' हरूमा यस्ता मतदातालाई 'शाई भोटर्स' अर्थात् 'लजालु मतदाता' भनिन्छ। समाजमा एक जना उम्मेदवार वा दलको धेरै नै चर्चा वा लहर चलेको छ भने कतिपय मतदाता मनोवैज्ञानिक वा सामाजिक दबाबका कारण कसलाई मत दिन्छु भनेर खुल्न सक्दैनन्। वा, अर्कै उम्मेदवारलाई मत दिने मन बनाएका भए पनि चर्चामै रहेकालाई मत दिन्छु भनिदिन्छन्। मतदानका दिन भने उनीहरूले मनले खाएको उम्मेदवारलाई नै मत दिन सक्छन्।
कतिपय त्यस्ता 'शाई भोटर्स' का कारण पनि कांग्रेस र एमालेको मत अन्तिममा केही बढ्न सक्छ। तर त्यसले उल्लेख्य परिवर्तन पार्ने छैन। त्यसैले यी १४ निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपालाई मत दिन्छु भन्ने मतदाताको संख्या औसत ४५ प्रतिशतभन्दा केही कम होला भन्ने हामीलाई लाग्छ।
एकछिनका लागि मानौं, यो संख्या ४० प्रतिशत कायम रह्यो। अघिल्लो निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १०.७ प्रतिशत मात्र मत पाएको रास्वपालाई यसपालि ४० प्रतिशत मत कहाँबाट आउँछ? अघिल्लो पटक कुन दललाई मत दिएका मतदाताहरूले यसपालि रास्वपालाई मत दिए?
कांग्रेस र एमालेलाई अघिल्लो पटक मत दिएका मतदाताको ठूलो हिस्साले यसपालि रास्वपालाई मत दिन्छु भनेका छन्। रास्वपाले यसपालि पाउने मतको सबभन्दा ठूलो हिस्सा अघिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेले पाएको मत नै हुनेछ।
तर यसपालिको निर्वाचनको एउटा विशेषता के छ भने, अघिल्लो पटक तत्कालीन माओवादी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र मधेसवादी दललाई मत दिएका मतदाताको ठूलो हिस्साले पनि रास्वपालाई मत दिनेछ।
यसरी एकातिर रास्वपाले अघिल्लो पटक आफूले पाएको मत जोगाउने छ भने अर्कोतिर अघिल्लो पटक लगभग अरू सबै दललाई गएको मतको महत्त्वपूर्ण अंश आफूतिर तान्ने छ। अरू दलहरूबीच भने यसपालि नगन्य संख्यामा मात्र मत साटफेर हुने हामीले पायौं।
यसको ठूलो लाभ रास्वपालाई हुनेछ।
अब एउटा 'हाइपोथेसिस' को कुरा गरौं — यसपालि सबै राष्ट्रिय दलहरूबाट उनीहरूले अघिल्लो पटक पाएको मतको एकतिहाइ जति रास्वपामा सर्यो भने के हुन्छ?
यो हाइपोथेसिसको आधार छ। हामीले हजारौं मतदातासँग गरेको कुराकानीका आधारमा विश्लेषण गर्दा औसत रूपमा सबै दलहरूको एक–तिहाइ मत यसपालि रास्वपामा सर्न सक्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
रास्वपाले गत निर्वाचनमा पाएको १०.७ प्रतिशत मत कायम राख्यो र अरू सबै दलहरूले पाएको मतको औसत एक–तिहाइ मत थप्यो भने, उसको औसत मत प्रतिशत कति हुन्छ?
सिधा हिसाबले देखाउँछ — त्यो अवस्थामा रास्वपाको औसत मत ४०.४ प्रतिशत पुग्छ।
के यो सम्भव छ?
हामीले मतदाताहरूसँग कुरा गरेका १४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा त्यो पूरै सम्भव देखियो। यी निर्वाचन क्षेत्रमा औसत नै ४५ प्रतिशत छ।
अब अर्को हाइपोथेसिसको कुरा गरौं — एकछिनका लागि, मानौं रास्वपाले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा औसत ४०.४ प्रतिशत मत (प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ) ल्यायो। त्यो अवस्थामा संसदको बनावट कस्तो हुन्छ? रास्वपाको कति सिट आउँछ? बाँकी दलको कति सिट आउँछ?
यसपालि साना राष्ट्रिय दलहरू राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र जनमत पार्टीले राष्ट्रिय दलको हैसियत गुमाउने धेरै सम्भावना छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। राष्ट्रिय पार्टी बन्न देशभरिबाट सदर मतको ३ प्रतिशत पाउनुपर्छ। तर यी दलहरूलाई यति मत पाउन हम्मेहम्मे पर्नेछ।
यिनीहरू राष्ट्रिय दल बनेनन् भने समानुपातिकतर्फको उनीहरूको मत पनि चार वटा ठूला दल रास्वपा, कांग्रेस, एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा बाँडिनेछ र यिनले पाउने समानुपातिक मत झन् धेरै हुनेछ। त्यो अवस्थामा रास्वपाको समायोजित समानुपातिक मत ४५ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्नेछ। र, उसले समानुपातिकमा मात्रै ५०–५५ सिट प्राप्त गर्न सक्छ।
यो अवस्थामा प्रत्यक्षतर्फको दृश्य कस्तो हुनेछ हेरौं।
औसत निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाले ४०.४ प्रतिशत मत ल्यायो र कांग्रेस–एमाले २० प्रतिशतभन्दा तल सीमित भए भने त्यसको एकदमै ठूलो लाभ रास्वपाले पाउनेछ।
२०६४ सालको अवस्था यहाँ फेरि स्मरण गरौं — माओवादीको औसत मत २९ प्रतिशत थियो र एमाले–कांग्रेसको २०–२१ प्रतिशत। करिब ८ प्रतिशतको फरकमै माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ आधा सिट जित्यो।
यसपालि रास्वपाको कांग्रेस–एमालेसँग २० प्रतिशत वा त्योभन्दा बढीको 'लिड' रह्यो भने लगभग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यी दुई दल वा अरू कुनै दललाई सिट जित्न कठिन हुनेछ। आक्कल झुक्कल क्षेत्रमा मात्र उनीहरूले जित्न सक्नेछन्।
तर यथार्थमा हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा यस्तो हुँदैन।
उदाहरणका लागि, हामीले मतदातासँग कुरा गरेका १४ निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाको औसत ४५ प्रतिशतको 'लिड' छ।
तर यी मध्येकै दुई निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं– ३ र सर्लाही– ४ मा रास्वपा उम्मेदवारहरूको क्रमशः उज्यालो नेपालका अध्यक्ष कुलमान घिसिङ र कांग्रेसका सभापति गगन थापासँग तीव्र प्रतिस्पर्धा छ। यहाँको निर्वाचन परिणाम अन्तिममा जता पनि जान सक्छ।
देशभरि यी दुई जस्तै कतिपय निर्वाचन क्षेत्र पक्कै छन् जहाँ रास्वपाका उम्मेदवारको अरू दलका उम्मेदवारसँग तीव्र प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ वा अरूको तुलनामा रास्वापाका उम्मेदवार धेरै नै कमजोर छन्।
त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र कति होलान् र कहाँ कहाँ छन्?
हामी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गएका छैनौं। त्यसैले थाहा छैन। सुदूरपश्चिमको पहाड र कर्णालीमा रास्वपा अलि कमजोर छ भन्ने कतिपयको आकलन छ। अरू प्रदेशमा पनि कतिपय त्यस्ता निर्वाचन क्षेत्र पक्कै छन्।
तर एउटा कुरा पक्का हो — तराईका २० जिल्ला र मुख्य सहरहरू, जस्तै; काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, हेटौंडा लगायत, पहाडी जिल्लाका मुख्य सहरमा पर्ने सय वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा रास्वपा एकदमै बलियो छ। र, यी निर्वाचन क्षेत्रमा उसले अत्यधिक सिट जित्नेछ।
त्यस्तै मध्यपहाडका अरू कैयन जिल्लामा रास्वपाले जित्ने बलियो सम्भावना भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू छन्। खासमा रास्वपाको उपस्थिति नभएका वा ऊ प्रतिस्पर्धा नभएका कमै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र छन् यसपालि।
त्यसैले देशैभरि परिवर्तनको पक्षमा र रास्वपाको पक्षमा जुन लहर छ र हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 'ग्राउन्ड' मा गएर १४ निर्वाचन क्षेत्रका मतदातासँग कुरा गर्दा जे देख्यौं, त्यसका आधारमा भन्दा, रास्वपाले यसपालि बहुमत ल्याउनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
के रास्वपाको जित यसपालि बहुमतभन्दा पनि ठूलो हुन सम्भव छ? रास्वपाले दुई–तिहाइ नै ल्याउन सम्भव छ?
यो सम्भव छ कि छैन भन्ने आकलन गर्न २०७४ सालको निर्वाचन परिणामलाई एक पटक फर्केर हेर्नुपर्छ।
त्यो निर्वाचनमा दुई ठूला वामपन्थी दलहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर चुनाव लडेका थिए। उनीहरूले चुनावी गठबन्धन मात्र गरेका थिएनन्, निर्वाचनपछि पार्टी एकीकरण गर्ने उदघोषका साथ निर्वाचनमा गएका थिए। 'स्थिरता र विकास' उनीहरूका मूल नारा थियो।
सो निर्वाचन सम्पन्न भएको साँझ सेतोपाटीले प्रकाशन गरेको निर्वाचन विश्लेषणमा हामीले लेखेका थियौं— वाम गठबन्धनले दुई-तिहाइ सिट जित्न असम्भव नभए पनि धेरै गाह्रो हुनेछ।
२०७४ सालको अन्तिम निर्वाचन परिणाममा एमाले–माओवादी गठबन्धनले १७४ सिट (एमाले १२१ र माओवादी ५३ सिट) जितेका थिए — दुई–तिहाइभन्दा १० सिट कम।
त्यसो भए के यसपालि रास्वपाले दुई–तिहाइ सिट जित्न सम्भव छ?
सबभन्दा पहिले, त्यो बेला एमाले र माओवादीले पाएको समानुपातिकतर्फको मत प्रतिशत हेरौं।
एमालेले त्यो बेला समानुपातिकमा ३३.२ प्रतिशत मत पाएको थियो भने माओवादीले १३.६ प्रतिशत। यसरी दुई दलले करिब ४७ प्रतिशत समानुपातिक मत पाएका थिए। त्यही ४७ प्रतिशत मतको भरमा यो दुई दलीय गठबन्धनले संसदमा झन्डै दुई–तिहाइ सिट जितेको हो।
त्यो बेला एमाले र माओवादी आ–आफ्नो चुनाव चिह्न लिएर लडेका थिए। सायद दुवै दल एउटै चुनाव चिह्न सूर्य लिएर लडेको भए त्योभन्दा बढी सिट जित्ने थिए। त्यो बेला एमालेले आफ्ना उम्मेदवार उठाएका ७७ प्रतिशत स्थानमा जितेको थियो भने माओवादीका उम्मेदवारले ६६ प्रतिशत स्थानमा मात्र जितेका थिए। दुई दलबीच एकीकरण भइनसकेको र दुई फरक चिह्न भएकाले उनीहरूलाई केही सिट घाटा लाग्यो।
यसबाहेक अरू पनि केही महत्त्वपूर्ण 'फ्याक्टर' थिए जस कारण एमाले–माओवादी गठबन्धनले दुई–तिहाइ ल्याउन सकेन।
२०७४ सालमा कांग्रेसले पनि समानुपातिकमा एमालेकै हाराहारी मत ल्याएको थियो। उसले समानुपातिकतर्फ ३२.७८ प्रतिशत मत पाएको थियो। आफ्नो परम्परागत मत यति धेरै जोगाएपछि कांग्रेसले एमाले–माओवादी गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गरेर प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट ल्यायो भने समानुपातिकमा पनि ४० सिट प्राप्त गर्यो।
अर्कातिर मधेसका दुई ठूला दल — महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम — ले मधेसमा गठबन्धन गरेर चुनाव लडेका थिए। उनीहरूले प्रत्यक्ष तर्फ ३२ सिट मध्ये २१ सिट जितेका थिए। यी दुई दलले समानुपातिकमा पनि १२ सिट जितेका थिए। यसरी दुई मधेसी दलले त्यो बेलमा जम्मा ३३ सिट जितेका थिए।
अरू साना दलले प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट जितेका थिए।
२०७४ सालमा एमाले र माओवादी दुवै दलको ७७ वटै जिल्लामा बलियो संगठन र उपस्थिति थियो। चुनावपछि एउटै पार्टी बनाउने र मुलुकलाई 'विकास र स्थिरता' को बाटोमा अघि बढाउने वाचाले मतदाता आकर्षित भएका थिए। उनीहरूले त्यो वाचा स्वीकृत गरेर दुई दललाई ४७ प्रतिशत 'पपुलर मत' दिए।
अहिले रास्वपाको ७७ वटै जिल्लामा बलियो संगठन छैन। तर सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहका कारण रास्वपाप्रतिको आकर्षणको 'ग्राफ' ७७ वटै जिल्लामा उकालो लागेको छ। र, यसपालि परिवर्तनको पक्षमा नयाँ उम्मेदवार/दललाई मत दिने लहर देशभरि नै छ।
आज निर्वाचनका दिनसम्म यो लहर थप गहिरियो र फराकिलो बन्यो भने पनि, रास्वपाले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाउने औसत मत ४७ प्रतिशत पुर्याउन कठिन हुनेछ भन्ने हामीलाई लाग्छ।
तर रास्वपाले दुई–तिहाइ सिट जित्न वा त्यसको नजिक पुग्न हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा औसत ४७ प्रतिशत मत ल्याउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन। हामीले यसअघि चर्चा गरेको औसत ४० प्रतिशत मत रास्वपाले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा पायो भने यो दल दुई–तिहाइको 'स्ट्राइकिङ डिस्टेन्स' मा हुनेछ।
रास्वपाले निर्वाचन क्षेत्रहरूमा औसत ४० प्रतिशत मत ल्यायो भने कांग्रेस–एमाले औसत १५ देखि २० प्रतिशत 'पपुलर' मतमा खुम्चिन्छन्। त्यो अवस्थामा यी दलका उम्मेदवारहरुले प्रत्यक्षतर्फ एकदमै सीमित निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै जित्नेछन्।
अर्कातिर, २०७४ सालमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ३३ सिट जितेका मधेसी दलको उपस्थिति यसपालिको संसदमा लगभग शून्य हुने छाँट छ। त्यसको सबै फाइदा रास्वपाले नै उठाउने छ। २०७४ सालमा एमाले–माओवादीको दुई–तिहाइ नपुग्नुको एउटा मुख्य कारण मधेसमा दुई मधेसवादी दलले धेरै सिट जितेर पनि हो।
त्यसैले हामीलाई लाग्छ — रास्वपाले 'बेस्ट केस सिनारियो' मा २०७४ सालमा एमाले–माओवादीको जस्तै परिणाम ल्याउन सक्छ। यसपालि दुई–तिहाइ ल्याउन रास्वपालाई पनि कठिन हो तर असम्भव होइन।
२०७९ सालको निर्वाचनको साँझ हामीले मुख्य स्टोरीको शिर्षकमा लेखेका थियौं— पुराना दलको घन्टी बजाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय।
त्यो स्टोरीमा हामीले यो पनि लेखेका थियौं— रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ५ सिट वरिपरि ल्याउँछ र समानुपातिकमा १०–१२ प्रतिशत मत ल्याउँछ।
निर्वाचनको अन्तिम परिणाममा रास्वपाले प्रत्यक्षतर्फ ७ सिट र समानुपातिक तर्फ १०.७ प्रतिशत मत ल्यायो।
अघिल्लो निर्वाचनभन्दा करिब ६ महिनाअघि मात्रै खुलेको रास्वपा पछिल्ला तीन वर्षमै यति शक्तिशाली दल कसरी बन्यो? किन मतदाताहरू यो दलप्रति यति धेरै आकर्षित छन्? के के कारण हुन् जसले गर्दा यसपालि मतदाले यति ठूलो संख्यामा रास्वपालाई मत दिँदैछन्?
करिब १० हजार मतदातासँग कुरा गरेपछि र उनीहरूको कुरा सुनेपछि रास्वपाप्रति यसपालि मतादाताको आकर्षण बढ्नुका पछाडि ६ वटा मुख्य कुरा छन् भन्ने हामीलाई लाग्छ।
पहिलो, परिवर्तनको उत्कट चाहना।
धेरै मतदातालाई आफ्नो क्षेत्रमा केही परिवर्तन भएन, केही विकास भएन भन्ने लागेको छ। विगतमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भोट दिएर सत्तामा पुर्याए पनि देशको हालत जस्ताको तस्तै रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
कतिपय मतदाता २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा आर्थिक विकास भएको मान्न त मान्छन्, तर त्यसबाट सन्तुष्ट छैनन्। पछिल्ला ३६ वर्षमा जति विकास भए, उनीहरूको अपेक्षा त्योभन्दा निकै ठूलो रहेको हामीले पायौं।
खासगरी वैदेशिक रोजगारीका कारण विभिन्न मुलुक देखेर, घुमेर फर्केकाहरूमा आफ्नो देश पनि 'विदेशजस्तै' भइदिए हुन्थ्यो भन्ने उत्कट अभिलाषा रहेको हामीले महसुस गर्यौं।
यस्तोमा आम मतदातामा दुइटा कुराले गहिरो छाप पारेको छ — एउटा परिवर्तनको नारा र अर्को, त्यो परिवर्तन रास्वपा र बालेन शाहले मात्र ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास।
हामीले कुरा गरेकामध्ये रास्वपालाई भोट दिन्छु भन्ने अधिकांश मतदाताले बालेनलाई 'परिवर्तनका संवाहक' मानेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा बालेनले तीन वर्षमै 'अभूतपूर्व' काम गरेको उनीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूले बालेनको गरेको भन्ठानेका धेरै काम या त काठमाडौंमा भएकै छैनन्, भएका पनि ती काम बालेनले गरेका होइनन्।
काठमाडौं नआएका गाउँका बुढापाका मतदाताको मुखबाट समेत हामीले बालेनको नेतृत्वमा राजधानी सहर कायापलट भएको, फुटपाथ व्यवस्थित गरिएको, हरेक वडामा एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालनमा आएको, फोहोरमैला थन्को लगाइएको, गरिब विद्यार्थीहरूलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रबन्ध गराइएको लगायत कामको सूची सुन्यौं।
कतिले त यो पनि भने, 'तपाईंहरू काठमाडौंबाटै आउनुभयो, यी सबै देख्नुभएकै होला। हामीले त फेसबुक हेरेर थाहा पाएको। पुराना पार्टीका नेताहरूले वर्षौंदेखि गर्न नसकेको काम बालेनले तीन वर्षमै गरेर देखाए। मेयर हुँदा त यति गरे भने प्रधानमन्त्री हुन पाए के गर्लान्!'
सप्तरीको राजविराज नगरपालिका–२९, स्वर्ण टोलका २९ वर्षीय मनोज दासले बालेनले जसरी काठमाडौं सहरको कायाकल्प गरे, त्यसरी नै राजविराज लगायत देशभरि परिवर्तन ल्याउने आस गरेको बताए।
'तपाईं राजविराज सहर हेर्नुस् त,' उनले मूल सडक छेउको खुला ढल र धुलाम्मे हावातिर देखाउँदै हामीसँग भनेका थिए, 'उति बेलै प्लानिङ गरेर बनाइएको यो सहरको हालत आज यस्तो छ! हामीले सबै पार्टीका नेतालाई पटक पटक जितायौं, यो सहरलाई यस्तो हालत हुनबाट बचाउन कसैले सकेन। बालेनले काठमाडौंमा राम्रो गरेको सुनेका छौं। त्यसैले यसपालि उनैलाई जिताउने हो।'
यस्तै भनाइ हामीले धनुषादेखि सर्लाही हुँदै रूपन्देही, दाङ र झापासम्म सुन्यौं।
हामीले दाङको तुलसीपुर नगरपालिकामा एमाले उम्मेदवार शंकर पोखरेलको पुर्ख्यौली घरभन्दा अलिकति माथिको गाउँमा एक वृद्ध आमासँग कुरा गरेका थियौं। उनले जिन्दगीभरि एमालेलाई मात्र भोट हालेको बताइन्।
'यसपालि चाहिँ के गर्ने त?' हामीले सोध्यौं।
प्रश्न भुइँमा झर्न नपाउँदै आमाले चुपचाप हातले घन्टी बजाएको इसारा गरिन्।
हामीले 'किन' भनेर सोध्यौं।
उनले मसिनो स्वरमा जबाफ दिइन्, 'परिवर्तनका लागि।'
'के परिवर्तन?'
उनले भनिन्, 'अहिलेसम्म जति पनि भोट हाल्यौं, त्यसले पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मौलाए, जनता चाहिँ बौलाए। तर बौलाए भन्दैमा हामी पागलै भएका छैनौं, झन् सचेत भएका छौं। नयाँ पार्टीले सचेत जनतालाई झक्झकाएका छन्। त्यसैले यी पुराना पार्टीलाई यसपालि सबक सिकाउन नयाँ पार्टीलाई भोट दिने हो।'
दोस्रो, मतदाताहरूमा रास्वपालाई बहुमत दिलाएर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन 'जुनून' सवार भएको हामीले महसुस गरेका छौं।
हामीले ११ निर्वाचन क्षेत्रको स्थलगत रिपोर्टिङ क्रममा यस्ता धेरै मतदाता भेट्यौं, जो फागुन २१ को चुनावमा भोट हाल्न भनेर वैदेशिक रोजगारीबाट नेपाल फर्किएका छन्। तीमध्ये धेरैले चुनावकै मिति पारेर नेपाल आउने छुट्टी मिलाएका थिए। पहिले नै आइसकेका कतिपयले चुनावसम्म यतै बस्ने गरी छुट्टी लम्ब्याएका छन्।
उनीहरू कामबाट छुट्टी लिएर भए पनि भोट हाल्न आउनुको कारण एउटै थियो — बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने!
धनुषाको जनकपुरसँग सीमा जोडिएको नगराइन नगरपालिका–५, गंगुली बजारमा हामीले त्यस्तै एक मतदाता भेट्यौं।
बिहानको समय घरको पिँढीमा सुतिरहेका ४१ वर्षीय अवधेश मण्डल साउदी अरबबाट आएको १० दिन मात्र भयो। चार वर्षपछि नेपाल फर्केका उनले यसपालि भोट हाल्नकै लागि आएको बताए।
अवधेशले एउटा अर्को रोचक कुरा पनि हामीलाई सुनाए।
उनका अनुसार साउदीमा काम गर्ने नेपालीहरूको समूहमा जसको छुट्टी लिने समय भएको छ, उनीहरू धेरैले चुनावकै बेला पारेर घर फर्किने सल्लाह गरेर छुट्टी लिएका हुन्। त्यही सल्लाह अनुसार चुनावको मेसो पारेर चार महिनालाई नेपाल आएको उनको भनाइ छ।
'ज–जसको छुट्टी मिल्छ, उनीहरू नेपाल गएर घन्टी (रास्वपा) मा भोट हालौं भन्ने हामी नेपाली दाजुभाइहरूको सल्लाह भयो,' उनले भने, 'छुट्टी पाउनेहरू अरू पनि धेरै फर्केका छन्।'
हामीले अवधेशको परिवारसँग गरेको कुराकानीले धनुषा– ३ मा रास्वपाको लहर कुन हदसम्म फैलिएको छ र त्यो लहर कसरी र कहिलेबाट सुरू भयो भन्ने संकेत गर्छ।
अवधेशले बालेनको चर्चा साउदी हुँदा नै सुनेका थिए। तर जुन दिन बालेनले जनकपुरधाममा गरेको पहिलो राजनीतिक भाषणमा आफू 'मधेसको छोरा' भएको सार्वजनिक घोषणा गरे, त्यस दिनबाट 'क्रेज' बढेको उनी बताउँछन्।
'ए यिनी त मधेसी दाजुभाइ नै रहेछन् भन्ने मैले त त्यस दिन बल्ल थाहा पाएँ,' अवधेशले भने, 'अनि त फ्यान भइहालेँ। मधेसको छोरा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर आउँदैछ, त्यसमा त हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।'
अवधेशको परिवार पुस्तैनी कांग्रेस मतदाता हो। उनका बुबा सिंहेश्वर मण्डलले जिन्दगीमा 'गाछी' (रूख) बाहेक अन्यत्र भोट हालेका छैनन्। तर यसपालि उनी अलमलमा छन्।
छोराले घन्टीमा भोट हाल्ने सुझाव दिए पनि रूख छाड्न गाह्रो परिरहेको उनले बताए।
'छोराले जहाँसुकै हालोस्, म चाहिँ गाछीमै हाल्छु होला,' सिंहेश्वरले भने।
अवधेशकी पत्नी ३८ वर्षीया शकुन्तला कुमारीले यसैमा थपिन्, 'बुबाले गाछीमा भोट दिए पनि हामी दुई जनाको भोट त परिवर्तनको पक्षमै जान्छ।'
'यही पाराले देश कसरी चल्ला?' उनले अगाडि भनिन्, 'जेनजी आन्दोलनमा मारिएका ७६ जनाले न्याय पाउनुपर्यो, हाम्रो बालबच्चाको भविष्य सुध्रिनुपर्यो। पुरानाहरूबाट त अब केही आस छैन।'
रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका–११ बुद्धनगरका ५७ वर्षीय विष्णुकुमारी श्रेष्ठलाई पनि मेयरका रूपमा राजधानी सहरको कायापलट गर्न सक्ने व्यक्तिले प्रधानमन्त्री हुन पाए कति धेरै काम गर्लान् भन्ने लागेको छ।
'सिट पुगेन भने बालेनलाई सरकार चलाउन गाह्रो हुन्छ। पुराना दलहरूसँग सम्झौता गर्नुपर्छ। त्यसैले यसपालि प्रत्यक्ष, समानुपातिक दुवै भोट रास्वपालाई दिने हो,' उनले भनिन्।
तेस्रो कारण, वैदेशिक रोजगारीले दिएको पीडा।
निर्वाचन क्षेत्रका प्रत्येक वडा घुम्दा हामीले त्यस्तो घर विरलै भेट्यौं, जुन घरका छोरी वा छोरा पढाइ वा रोजगारका लागि विदेश गएका छैनन्।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८, फचकलुवाको एउटा घरमा छिर्दा हामीले अधबैंसे उमेरका श्रीमान र श्रीमती मोबाइलमा आफ्ना छोरासँग कुरा गर्दै गरेको भेट्यौं। हामीले आफ्नो परिचय दिएपछि श्रीमान हामीसँग कुरा गर्न बाहिर निस्के। श्रीमती भने छोरासँग कुरा गरिरहिन्।
उनीहरूका छोरा अघिल्लो दिन मात्र काठमाडौं गएका रहेछन्। वैदेशिक रोजगारीका लागि कुवेत उड्न लागेका उनको फ्लाइट दुई दिनपछि रहेछ।
घर छाडेर विदेश जान लागेका छोराको मुख हेरेर गहभरि आँसु पारेका बाले मलिन स्वरमा हामीसँग भने, 'हामी पहिले कट्टर एमाले हौं। जिन्दगीमा सूर्यबाहेक अन्त भोट हालिएन। तर यो पार्टीले हामीलाई केही दिएन। हुँदाहुँदा लक्का जवान छोरा आफ्नै देशमा बस्ने वातावरण पनि रहेन। नयाँलाई भोट दियो भने विदेश जान लागेको मेरो छोरा केही वर्षमै घर फर्केला र बुढेसकालमा छोरासँग हाँसीखुसी बस्न पाइएला भन्ने आस छ।'
चुनावमा दिने मतलाई वैदेशिक रोजगारमा जानुपर्ने छोराछोरीको नियतिसँग दाँज्ने यस्ता मतदाता हामीले ठूलो संख्यामा भेटेका छौं। उनीहरूले वैदेशिक रोजगार वा शिक्षाका लागि जवान छोराछोरी विदेशिएको व्यक्तिगत पीडालाई राज्यको असफलता र राजनीतिक दलहरूको अक्षमतासँग जोडेका छन्।
र, यसै आधारमा कांग्रेस, एमाले वा माओवादी (नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी – नेकपा) लाई भोट नदिने मनस्थिति बनाएका छन्।
रास्वपालाई भोट दियो भने कम्तीमा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना होला भन्ने उनीहरूको आस छ।
चौथो, छोराछोरीको दबाब।
वैदेशिक रोजगारी वा पढाइका लागि विदेश गएका छोराछोरीको दबाब पनि एमाले, कांग्रेस र नेकपाको भोट गुम्नुको एक मुख्य कारण बनेको छ।
उनीहरूले आफू भोट हाल्न नआए पनि नेपालमा रहेका आमाबुबा, दाइदिदी र परिवारका अन्य सदस्यलाई घन्टीमा भोट हाल्न सल्लाह दिइरहेका छन्। कतिपयले त कर नै गरिरहेका छन्।
विदेशमा भएका मात्र होइन, स्वदेशमै रहेका युवा पनि आफू र आफ्नो परिवारको भोट रास्वपातिर जाने बताउँछन्।
हामीले भेटेकामध्ये पहिलो पटक भोट हाल्न लागेका बहुसंख्यक युवा मतदाता रास्वपाको पक्षमा खुलेका थिए। उनीहरूले एमाले वा कांग्रेसतिर जान सक्ने आफ्ना आमाबुबाको मत पनि 'घन्टी' तिर तान्ने प्रयास गरिरहेको खुलाए।
जेनजी आन्दोलन बेला सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाले र कांग्रेसले खासगरी युवा पुस्तालाई कुनै पनि ढंगमा आकर्षित गर्न नसकेको हामीले पायौं। यसको प्रत्यक्ष फाइदा रास्वपाले उठाउने देखिन्छ।
हामी यो भ्रमण क्रममा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको फचकलुवामा एउटा यस्तो घरमा पुगेका थियौं, जहाँ पिँढीमा बसेर दुई जना छोरा आफ्ना आमाबुबासँग भोटको चर्चा गर्दै थिए।
उनीहरूको चुनावी चर्चामा हामी पनि मिसियौं।
२१ वर्षीय 'जेनजी' युवा नारायण वलीले भने, 'बुबा कहिले कांग्रेसलाई दिने भन्नुहुन्छ, कहिले घन्टीलाई नै दिने भन्नुहुन्छ। उहाँ दोमनमा हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ मन बनाइसकेँ। मेरो जिन्दगीको पहिलो भोट घन्टीलाई।'
कुराकानी क्रममा आमाले भनिन्, 'खोई यी छोराहरू कराएका करायै छन्। तर बाबु, हामी दुई जना बुढाबुढीले जिन्दगीमा कांग्रेसबाहेक अरूलाई भोट हालेका छैनौं। त्यसैले हामी कांग्रेस छाड्दैनौं, तिमीहरू जे मन लाग्छ, त्यही गर भनेका छौं।'
बुबाले थपे, 'देश र जनताका लागि नेपाली कांग्रेसले धेरै गरेको छ। तर अहिले आएर सब खत्तम भयो। अघिल्लो चोटि माओवादीसँग गठबन्धन गरेकै मलाई चित्त बुझेको थिएन। त्यसैले त्यो बेला प्रत्यक्षतर्फ भोट नै दिइनँ। माओवादीकी रेखा शर्मालाई जिताउन 'हँसिया हथौडा' मा भोट हाल्न हातै गएन। समानुपातिक भोट चाहिँ 'रूख' लाई नै दिएँ। यसपालि कांग्रेसको आफ्नै उम्मेदवार छ। आफ्नै 'रूख' लाई भोट हाल्न पाइएको छ। छोराहरू चाहिँ घन्टी, घन्टी भनिरहेका छन्। साह्रै दोमनमा छु।'
पाँचौं, विगतको चुनावी गठबन्धन।
विगतको चुनावी गठबन्धनले खासगरी नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो घाटा पारेको हामीले पाएका छौं। विगतमा कहिले एमाले र कहिले माओवादीसँग गठबन्धन गरेर 'रूख' बाहेक अन्य चिह्नमा मत खसाल्न दबाब दिएको कांग्रेसी मतदाताहरूलाई चित्त बुझेको छैन।
यही कारण यहाँका कतिपय पुराना कांग्रेसी मतदाताले अघिल्लो चुनावमै पार्टीको निर्देशन मानेका थिएनन्। उनीहरूले प्रत्यक्षतर्फ या त भोट नै खसालेनन्, या रास्वपामा मतदान गरे। त्यही भएर संगठन शून्य हुँदा पनि भर्खरै खुलेको रास्वपाले यहाँ १३ हजारभन्दा बढी भोट ल्याएको थियो।
यसरी अघिल्लो चुनावमै पार्टीबाट विकर्षित कांग्रेस मतदाता यसपालि फेरि रास्वपालाई भोट हालेर पार्टीलाई सबक सिकाउने मूडमा देखिन्छन्।
रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–३ का ४५ वर्षीय शिवप्रसाद खनाल कांग्रेसका पुराना मतदाता हुन्। पुर्खौंदेखि कांग्रेसलाई नै भोट हाल्दै आएको उनी बताउँछन्। तर कांग्रेसले सत्ताको लोभमा कहिले एमाले, कहिले माओवादीसँग गठबन्धनको राजनीति सुरू गरेपछि अघिल्लो चुनावमै घन्टीमा भोट हालेको उनको भनाइ छ।
'२०७२ सालपछि नै कांग्रेस बिग्रियो। अब यो सप्रिने संकेत मैले देखेको छैन,' उनले भने, 'विशेष महाधिवेशनपछि पार्टीले एउटा सकारात्मक लाइन त समातेको छ, तर त्यसले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन भन्न सकिन्न।'
'जेनजी आन्दोलनपछि बेलैमा नियमित महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरेको भए र त्यसपछि चुनावमा गएको भए स्थिति फरक हुन्थ्यो। कांग्रेसको जनाधारमा अहिलेजस्तो क्षति हुन्थेन। म आफै पनि रूखमा भोट हाल्थेँ,' दोस्रो पटक रास्वपामा भोट हाल्ने मन बनाएका शिवप्रसादले भने।
छैटौं, जेनजी आन्दोलनको प्रभाव र नेतृत्व परिवर्तन।
भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्डले पनि एमाले र कांग्रेसका धेरै मतदातालाई निराश र असन्तुष्ट बनाएको हामीले पायौं।
खासगरी एमालेका पुराना मतदाताले जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको जबाफदेहिता पार्टी नेतृत्वबाट खोजिरहेका छन्। नेतृत्व अहिलेसम्म त्यसबारे मौन रहेको र जेनजी आन्दोलनको मर्म अनुसार पार्टी रूपान्तरण नभएको भन्दै उनीहरूले त्यसको जबाफमा मत फेर्ने निष्कर्ष सुनाए।
कांग्रेसका हकमा विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापाको नेतृत्वले केही सकारात्मक सन्देश त दिएको छ, तर त्यसले जनताको असन्तोष मेट्न सकेको छैन। विशेष महाधिवेशनबाट आएको नेतृत्वलाई कांग्रेसी मतदाताहरूले 'अस्थायी उपक्रम' को संज्ञा दिएका छन् र यसैका भरमा पार्टी बदलियो भनेर विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन्।
हामीले झापा– ५ का पुराना एमाले मतदाताहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरूले पार्टीको 'सामन्ती' प्रवृत्तिका कारण मत बदल्न बाध्य भएको बताए।
एमालेले ओलीबाहेक अरू कुनै प्रभावशाली युवालाई उम्मेदवार बनाएको भए विगतमा सधैं ओलीलाई जिताएर पठाउने मतदाताले यसपालि पनि 'सूर्य' मै भोट हाल्ने ठोकुवा पनि केही मतदाताले गरे।
'एमालेले युवा उम्मेदवार उठाएको भए हामीले पार्टी बदल्नुपर्ने थिएन। हाम्रो भोट सूर्यमै जान सक्थ्यो,' दमक–६ की रेश्मा गर्तौलाले भनिन्, 'यसपालि त म नयाँलाई नै दिने हो।'
