धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाममा जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूसँग सेयर निस्कासन (आइपिओ) गरिदिने भन्दै कमिसन मागेको खबर बाहिरिएपछि यो विषय संसदमा पनि बहसमा आएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले समाचारमा आएजस्तै बोर्डले साना आयोजनासँग ५ प्रतिशत र ठूला आयोजनासँग ७ प्रतिशत कमिसनको बार्गेनिङ गरिरहेको आरोप दोहोर्याएका हुन्।
यो विवादपछि धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आफूले मानहानिको मुद्दा दर्ता गर्ने विषयमा कानुनी परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।
'म आरोपका विषयमा कसरी जाने भनेर कानुनी परामर्श गरिरहेको छु,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'उहाँहरूले लगाउनुभएको आरोप सामान्य होइन। उहाँहरूले यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्छ।'
बोर्डका अध्यक्षले कानुनी परामर्श गरिरहेको बताइरहँदा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का अधिकारीहरूले आफूहरूसँग रकम मागिएको प्रमाण रहेको र आवश्यकता पर्दा ती प्रमाण अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरू समक्ष बुझाउने बताएका छन्।
'धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको नाम लिएर प्रवर्द्धकहरूसँग एक समूहले कमिसन मागेका थिए,' इप्पानका एक अधिकारीले भने, 'तीन–चार जनाको संख्यामा रहेको सो समूहले एउटा व्यक्ति भागमा केही कम्पनी पारेर सबैले उही शैलीमा कमिसन माग्दै आएका थिए।'
उनका अनुसार इप्पानको बैठकमै यसबारे धितोपत्र बोर्डसँग औपचारिक जबाफ माग्ने छलफल भएको थियो। तर त्यस अगाडि नै समाचार बाहिरिएपछि बोर्डले नै यसको खण्डन गरेको र पत्राचार गर्ने विषय थाति राखिएको उनको भनाइ छ।
'हाम्रो संस्थाको मंगलबारको बैठकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षसँग नै यसबारेमा छलफल गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ,' इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले भने, 'त्यही कारण अहिले हामी उजुरीकै प्रक्रियामा भने जाँदैनौं।'
अर्कातिर प्रवर्द्धकहरूले पनि आफूहरूसँग बोर्ड अध्यक्षको नाममा कमिसन माग्दै सम्पर्क गर्नेको मोबाइल नम्बर र उनीहरूबीच आदानप्रदान भएको एसएमएस सुरक्षित रहेको बताएका छन्।
'हामी आफै अनुसन्धान गर्ने निकाय होइनौं। बोर्ड अध्यक्ष आफूले यसरी कमिसन मागेको होइन भनिरहँदा त्यस्ता कमिसन माग्ने समूहहरूबारे राज्यका निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्दैन?,' ती प्रवर्द्धकले भने, 'आवश्यक परेमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई त्यस्ता जानकारी हामी उपलब्ध गर्न तयार छौं।'
बोर्डले भने मंगलबार साँझ नै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यदि कसैले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको नाम लिई कुनै पनि प्रकारको आर्थिक वा अन्य गैरकानुनी फाइदा लिने कार्य गरेको जानकारी भएमा तथ्यगत विवरण उपलब्ध गराउन र यसमा आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेको छ।
हालै सेयर निस्कासनको अनुमति पाएका पियोर इनर्जी, विकास हाइड्रोपावर कम्पनी लगायतले पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूहरूले धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाउन कुनै कमिसन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्।
करिब २२ महिनापछि हालै धितोपत्र बोर्डले सेयर निस्कासन अनुमति माग्दै आएका कम्पनीहरूलाई यस्तो अनुमति दिन सुरू गरेको छ। सेयर अनुमतिको पर्खाइमा रहेका ४३ कम्पनीमध्ये ४२ वटा कम्पनीले कमिसन बुझाए निस्कासन अनुमति दिइने भन्दै प्रस्ताव आएको इप्पानको मंगलबारको बैठकमा प्रवर्द्धकहरूले गुनासो गरेको इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले सेतोपाटीसँग बताएका थिए।
उनीहरूले सेयर जारी गर्न लागिएको रकमको ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको दाबी गर्दै इप्पानमा गुनासो गरेका छन्। ५० करोड रूपैयाँभन्दा कम रकमको सेयर जारी गर्ने अनुमति मागेका कम्पनीलाई निस्कासन गरिने सेयर रकमको ७ प्रतिशत र त्योभन्दा बढी रकमका लागि अनुमति मागिरहेकाहरूसँग ५ प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ भनेर मागिएको बताइएको थियो।
हाल धितोपत्र बोर्डमा ४३ जलविद्युत कम्पनीले प्राथमिक सेयर निस्कासनको अनुमति मागिरहेका छन्। यी कम्पनीले १९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँको सेयर निस्कासन गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। त्यस्तै, नौ वटा कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्ने अनुमति मागिरहेका छन्।
विगत गत आठ महिनामा भने पाँच जलविद्युत कम्पनीले हकप्रद सेयर निस्कासन गर्ने र तीन वटा हाइड्रोपावर कम्पनीले प्राथमिक सेयर निस्कासनको अनुमति पाएका छन्।
२०८१ जेठमा लेखा समितिले प्रतिसेयर ९० रूपैयाँ नेटवर्थभन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर जारी गर्न रोक्का गरेको थियो। सो समयदेखि नै धितोपत्र बोर्डमा सेयर अनुमतिको पखाईमा रहेकाहरूको ताँती बढ्दै गएको थियो। निर्माणको चरणमा रहेका कम्पनीहरूले पुँजी जुटाउन नपाएपछि अहिले जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले लेखा समितिलाई आफ्नो निर्णय सच्याउन भन्दै अनुरोध गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय लेखा समितिमा पनि यस विषयमा छलफल हुन थालेको छ।
लेखा समितिको निर्देशन पूरा गर्नसक्ने सम्भावना देखिएका कम्पनीहरू छानेर सो समूहले कमिसन दिए काम सल्टाइदिने प्रस्ताव गरेका जलविद्युत प्रवर्द्धकहरूले बताउँदै आएका छन्।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै नियमित कामकारबाहीको विषयमा बिहीबार सञ्चालक समितिको बैठक समेत डाकेको छ। बैठकमा यस विषयमा छलफल हुन सक्ने समेत अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए।
'पूर्वनिर्धारित बैठक भएकाले यससम्बन्धी एजेन्डा त थिएन,' अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, 'तर यो विषयमा कुरा उठ्न सक्छ। म पनि यो विषयमा बैठकमा कुरा उठाउनेछु।'
