रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले राजश्व बढी उठाउनेमा मात्रै सरकारले प्राथमिकता दिँदा उत्पादन र रोजगारीको विषय ओझेलमा परेको गुनासो गरेका छन्।
हरेक वर्ष बजेट आउन थालेपछि अर्थमन्त्रीले कस्तो बजेट पढ्छन् भनेर डर मान्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरुले उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर बजेट बनाउन सके राजश्व संकलनसँगै उत्पादन र रोजगारी दुबै बढ्ने बताए।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट तथा राजश्व नीतिको सम्बन्धमा रुपन्देहीमा आयोजना गरेको सुझाव संकलनको क्रममा उद्योगी व्यवसायीले आगामी बजेटमा राजश्वमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिएका छन्।
उत्पादनमुखी बजेटसँगै करको दायरा बढाउनुपर्ने, उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, अन्तशुल्क, भन्सार नीति, ट्रंकलाइन समस्या र बीमा लगायतका विषयमा सुझाव दिएका छन्।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितीमा आगामी वर्ष नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने राजश्व नीति र भन्सार नीतिको विषयमा उद्योगी व्यवसायीसँग सुझाव माग गरिएको थियो। सो क्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले राजश्व नीति, भन्सार नीति र बीमा नीतिले निजी क्षेत्र आतंकित बनिरहेको बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले तीनै तहका सरकारले राजश्व उठाउने विषयलाई प्राथमिकता दिँदा उत्पादन ओझेलमा परेकोले करको दरभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिए। उनले उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले दिएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लगिए निजी क्षेत्रका धेरै समस्या समाधान हुनेपनि बताए।
‘उच्चस्तरीय सुझाव आयोगले निजी क्षेत्रबाट संकलन गरिएका धेरै सुझावहरु सरकारलाई दिइएको छ, ‘म आफै पनि त्यो आयोगको सदस्य छु आयोगले दिएका सुझावहरुबारे अर्थमन्त्रीज्यूले प्रष्ट बुझ्नुभएकै छ,’ ढकालले भने।
ढकालले आगामी वर्षका लागि बजेट बनाउँदा उत्पादन र निर्यातजन्य उद्योगलाई प्राथमिकता दिन पनि आग्रह गरे।
‘अहिले भारतीय गाडीहरुलाई सीमा नजिकै एकदिनका लागि मात्र आउन दिने गरिएको छ त्यसलाई थोरै बढाएर अलिकति माथिल्लो भागसम्म जान दिने र भारतीय पर्यटकले ल्याउन पाउने २५ हजारको हदबन्दी हटाएर ५ हजार डलर बराबरको मुद्रा लिएर आउन दिने हो भने नेपालमा पर्यटकहरु बढ्छन्, पर्यटनको विकास हुन सके अर्थतन्त्र स्वतः चलायमान हुन्छ,’ उनले भने।
'पहिले हुण्डी मार्फत कारोबार हुँदा ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक चलायनमान हुन्थ्यो अहिले हुण्डी रोकिएकाले गाउँमा कारोबार छैन त्यसतर्फ पनि सुधार गर्न जरुरी छ,' उनले थपे।
ढकालले सरकारले गरेको १० हजार मेगावाटको हाइड्रो सम्झौताको अवधी सकिन लागेपनि काम नसकिएकोले समय थपेर काम अघि बढाउन पनि सुझाव दिए।
‘२०८२ भित्र सक्ने गरी १० हजार मेगावाटको हाइड्रो सम्झौता भएपनि समय सकिन लागेपनि काम सकिएको छैन, ‘समय थपेर काम काम सम्पन्न गरेपछि बल्ल निर्यातको काम टुंगोमा पुग्ने र लगानीको पनि वातावरण बन्नेछ,’ ढकालले भने।
औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग परिसंघका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलमले बजेट तथा राजश्व नीतिका विषयमा सबै निजी क्षेत्रको अवधारणा एउटै आउन जरुरी रहेको बताए।
‘नेपालमा उत्पादन हुने वस्तु बाहिरबाट ल्याउँदा अन्तशुल्क लगाउनुपर्नेमा नेपालमै उत्पादन भएका वस्तुमा पनि अन्तशुल्क लगाउने गरिएको छ यो हटाउनुपर्छ,’ आलमले भने।
उनले रिसाइकल उद्योगहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा हरेक पालिकाहरुले कवाडी कर लगाउने गर्दा उद्योगहरु मारमा परेको उल्लेख गर्दै उद्योगीहरुलाई निरुत्साहित गर्ने कर खारेज गर्नुपर्ने बताए।
‘कसैको लागि त्यही वस्तु काम नलाग्ने हुनसक्छ कसैको लागि त्यही कच्चापदार्थ बन्छ, कर संकलन गर्नेहरुले यति कुरा बुझ्नुपर्छ,' आलमले भने।
उनले उद्योग व्यवसाय अनलाइन बिलिङमा गइसके पनि भिसिटिएस लगाइएको भन्दै त्यसलाई हटाउन सुझाव दिए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष टंक पोखरेलले भन्सार नीति र बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
‘नाकाबन्दीमा खुला भएका सीमा क्षेत्रका सबै बोर्डर अहिले खुलाजस्तै भएकोले समस्या बढाएको छ। अनावश्यक सरकारी संरचनाले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या पारेको छ। कार्यान्वयनमुखी बजेटको प्रतीक्षा निजी क्षेत्रले पत्याएको अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।
रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिलिप सापकोटाले लिखित सुझाव पेस गर्दै निर्यातमैत्री उद्योगलाई सहुलियत दिन, कच्चा पदार्थको व्यवस्थामा पहल गर्न, ट्रंकलाइन समस्याको दीर्घकालिन समाधान गर्न, मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्न र सेज नीतिका कारण उद्योगीहरु आकर्षित हुन नसकेकोले त्यसतर्फ पनि पुनर्विचार गर्न सुझाव दिए।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरी अर्यालले वडा तहदेखि पालिका हुँदै संघीय सरकार समेतलाई कर बुझाउनुपर्दा उद्योगी व्यवसायीलाई हैरानी भएकोले एकद्वार प्रणालीबाट कर संकलनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। व्यवसायीले कर तिर्छ तर, कर तिर्नकै लागि सात आठ ठाउँ जानुपर्दा आफ्नो व्यवसाय हेर्ने समय नै पाउँदैन अब सबै क्षेत्रको कर एकद्वार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरियोस्, उनले भने।
उनले बीमाको प्रिमियम घटाउन र सबै प्रकारको बीमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई पनि हटाउन सुझाव दिए। जोखिम नभएको क्षेत्रमा पनि सबै प्रकारको बीमा गर्नुपर्दा उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको भन्दै उनले जुन क्षेत्रमा जस्को जोखिम छ त्यहि क्षेत्रको मात्र बीमा गर्ने नीति बनाउन सुझाव दिए।
‘कुन क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम छ, कहाँ बाढी तथा डुबानको जोखिम छ र कहाँ आगलागी तथा अन्य प्रकारको जोखिम छ अवस्था हेरेर मात्र बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ, अहिले सबै विषयको बीमा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेकोले सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ,’ उनले भने।
नेपाल औषधी व्यवसायी महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले औषधीजन्य उद्योगमा कच्चा पदार्थ र औषधीको भ्याटमा तालमेल नभएकोले समस्या पारेको र चलेका धेरै उद्योग बन्द भएको अवस्थामा बजेट बनाउँदा ध्यान दिन आग्रह गरे।
युवा उद्योगीहरु उपेन्द्र अग्रवाल, रुस्तम कँडेल, नेत्र प्रसाद आचार्य, विकास गोयन्का, सचिव रोका लगायतले युवाहरुलाई उद्योग व्यवसायमा आकर्षित गर्न दीर्घकालीन व्यवसाय कसरी गर्ने भन्ने नीति बजेटमा राख्न सुझाव दिए।
सुझाव संकलनपछि बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्नेतर्फ दृढ रहेको उल्लेख गर्दै लगानी, उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नेतर्फ लाग्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गरे।
उनले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने बुझेकै कारण सरकार गठन भएदेखि नै निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिईरहेको बताए। ‘निजी क्षेत्रको मनोबल नबढाई सबल राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सरकारलाई राम्रोसँग थाहा छ, त्यो थाहा भएकै कारण सरकार गठन भएदेखि नै निजी क्षेत्रसँग सुझाव लिएर सम्बोधन गर्दै आएका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने।
उनले निजी क्षेत्रबाट सुझाव लिएकै कारण निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९/३० वटा कानुन संशोधन गरिएको पनि बताए।
‘वर्तमान सरकारले आलोचना खेपेरै भए पनि अध्यादेशमार्फत एकसाथ यति धेरै कानुन एक साथ संशोधन गर्यो,’ पौडेलले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन संशोधन गरेकै कारण धेरै आलोचना सुन्नुपरेपनि वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई लगानी र उत्पादन बढाउनेतर्फ उत्साहित कसरी गर्ने भन्ने विषयमै केन्द्रीत रहेको दाबी गरे।
‘तपाइँहरुले धेरै लगानी गर्नुस्, लगानी बढाएर धेरै उत्पादन गर्नुस् र धेरै राजश्व तिरेर धेरै सम्मानित पनि हुनुस् सरकारले निजी क्षेत्रबाट चाहेकै यहि हो, सरकारले बनाउने नीति र कार्यक्रम सधैँ निजीक्षेत्र मैत्री हुनेछन्,’ उनले भने।
उनले सरकारी निकायमा रहेको कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले निजी क्षेत्रलाई दुख दिने गरी काम गरेको छ भने त्यो निन्दनीय र दण्डनीय रहेको उल्लेख गर्दै निजी क्षेत्रले पनि हिजो के भएको थियो भन्नेतर्फ नलागि अब के गर्ने भन्नेतर्फ लाग्नुपर्ने बताए।
उनले अर्थमन्त्रीको रुपमा आफूले यसअघि ल्याएका दुईवटै बजेट निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उल्लेख गर्दै अब ल्याउने तेस्रो पटकको बजेट पनि निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्ने गरी ल्याउने बताए।
‘निजी क्षेत्रले अहिलेको सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा मसँग डर मान्नु पर्दैन, यसअघिका बजेट पनि निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी कहिल्यै ल्याएको छैन अबको बजेट पनि तपाइँहरुलाई उत्साहित गर्ने गरी ल्याउने छौं,’ पौडेलले भने।।
अर्थमन्त्री पौडेलले राजश्व संकलनको कुरा गर्दा व्यवसायीक वातावरण कसरी तयार गर्ने विषयमा पनि सरकार गम्भिर रहेको उल्लेख गर्दै सरकार निजी क्षेत्रको संरक्षणका लागि तयार रहेकोले आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न आग्रह गरे। ‘तपाइँहरुले भनेजस्तो बीमाको आतंक, राजश्वको आतंक, भन्सारको आतंक केहीको पनि आतंक हुने छैन, कहि कतै समस्या भए लिखित रुपमै पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ,’ उनले भने।
कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यक्षले उद्योगी व्यवसायीले दिएका लिखित र मौखिक सुझावका आधारमा आगामी बजेट बन्ने बताए। आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले बजेटमा भन्सार सन्तुलनको विषयमा ध्यान दिइने बताए। ‘अब घरमै बसेर करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने र डिजिटल भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने छौं,’ उनले भने।
भन्सार विभाग महानिर्देशक महेश भट्टराईले उद्योगी व्यवसायी तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुले दिएको सुझावका आधारमा भन्सार मूल्यांकन वैज्ञानिक बनाउने बताए।
