सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने भन्दै ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।
यो कार्यविधि लागू भएसँगै यसअघिको ‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण कार्यविधि, २०७७’ खारेज भएको छ।
अहिले सरकारले वृद्ध–वृद्धा, अपाङ्ग, दुर्गम क्षेत्र, संरक्षित जातजाति लगायतको नाममा ८ किसिमका भत्ता दिँदै आएको छ।
नयाँ कार्यविधिले यी सम्पूर्ण भत्ताको वितरणमा सेवाग्राहीलाई सहज बनाउनुका साथै वितरणमा भएको जटिलता र अपारदर्शिता हटाउने दाबी गरिएको छ।
नयाँ कार्यविधिमार्फत भत्ता वितरणमा सबैभन्दा ठूलो सहजीकरण पूर्ण डिजिटलीकरण हो। अब देशभरका सबै लाभग्राहीलाई डिजिटल माध्यमबाट मात्र भत्ता उपलब्ध गराइनेछ भने स्थानीय तहले कुनै पनि हालतमा नगद वितरण गर्न पाउने छैनन्।
भत्ताको रकम अब कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मार्फत सोझै लाभग्राहीको बैंक खातामा जम्मा हुनेछ।
यसबाट वितरणमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र चुहावट नियन्त्रण भई लाभग्राहीले सहजै आफ्नो रकम प्राप्त गर्न सक्ने बताइएको छ।
यसका लागि स्थानीय तहले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गका बैंकलाई सेवा प्रदायकका रूपमा छनोट गर्नुपर्नेछ।
भत्ताका लागि आवेदन प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइएको छ, जसले सेवाग्राहीको झन्झट कम गर्नेछ। योग्य नागरिकले अब वडा कार्यालयमार्फत वा बायोमेट्रिक प्रणाली लागू भएका स्थानीय तहमा सिधै अनलाइन आवेदन दिन सक्नेछन्।
अनलाइन आवेदनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग आबद्ध विवरण प्रयोग गर्नुपर्नेछ र परिचय प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य हुने व्यवस्था छ।
परिचय प्रमाणीकरणका लागि बायोमेट्रिक विवरण अनिवार्य गरिएकाले गलत व्यक्ति वा दोहोरो सुविधा लिने सम्भावना न्यून हुने विश्वास गरिएको छ।
दर्तापछि हरेक लाभग्राहीलाई १३ अंकको सामाजिक सुरक्षा परिचय नम्बर दिइनेछ, र भत्तासम्बन्धी सबै सेवा सोही नम्बरमार्फत सञ्चालन हुनेछन्। लाभग्राहीले आफ्नो परिचयपत्र अनलाइनबाटै नवीकरण गर्न सक्ने सहजीकरण पनि गरिएको छ।
कार्यविधिले भत्ता रकम त्रैमासिक रूपमा लाभग्राहीको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ, जसले गर्दा भुक्तानीमा एकरूपता आउनेछ।
जसअनुसार पहिलो त्रैमासिक कात्तिक ७ गतेभित्र, दोस्रो माघ ७ गतेभित्र, तेस्रो वैशाख ७ गतेभित्र र चौथो त्रैमासिक असार मसान्तभित्र भुक्तानी गरिसक्नुपर्नेछ।
मासिक रूपमा वितरण गर्ने स्थानीय तहले हरेक महिनाको ७ गतेभित्र रकम पठाइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
भुक्तानीको विवरण स्थानीय तहले आफ्नो वेबसाइट र सार्वजनिक सूचना बोर्डमा चौमासिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नेछ।
भत्ता पाउन कठिनाइ हुने ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक वा पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि कार्यविधिले विशेष सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ।
स्थानीय तहले बैंकसँगको सहकार्यमा शाखा, एटीएम, मोबाइल बैंकिङ वा नगद भुक्तानी शिविरमार्फत समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
बालबालिका वा अशक्त व्यक्तिको भत्ता संरक्षकले उनीहरूकै औषधोपचार, कपडा र पोषणमा खर्च गर्नुपर्ने र दुरुपयोग गरे स्थानीय तहले संरक्षक परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ।
स्थानीय तहलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि पनि कार्यविधिमा कडा प्रावधान राखिएको छ। स्थानीय तहले वार्षिक रूपमा सबै लाभग्राहीको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।
विवरण अद्यावधिक नगरी भत्ता वितरण गरेमा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट रकम असुल–उपर गरी जरिवानासमेत गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त, मृत लाभग्राहीको लगत कट्टा भएपछि मात्र बैंकले खाता बन्द गर्नुपर्नेछ। एक वर्षसम्म रकम नझिकिएका खाताको विवरण स्थानीय तहले छानबिन गरी मृत्यु वा अयोग्यता पुष्टि भएमा बाँकी रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ।
कार्यविधिले दोहोरो सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न भत्ता नपाउने अवस्थालाई स्पष्ट पारेको छ। सरकारी वा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका वा सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिले यो भत्ता पाउने छैनन्।
दुई वा सोभन्दा बढी निकायबाट सुविधा लिने प्रवृत्ति रोक्न सबै प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गरिने उल्लेख छ।
-1746009348.jpg)
