सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिने व्यवस्था खारेज गरेको छ। उद्योग विभागले एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दायित्व सिर्जना हुने गरी निवेदन नलिने जानकारी गराएको हो।
थप निवेदन लिन अस्वीकार गरेसँगै उद्योगीहरूले गत वर्षमा निर्यात गरेबापतको नगद अनुदान पनि नपाउने भएका छन्। निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्व–घोषणा गरी विभागसमक्ष निवेदन दिने व्यवस्था थियो।
जुन व्यवस्थाअनुसार गत आव २०८१/८२ को अनुदान लिन निर्यातकर्ताले असोजभित्र निवेदन दिनुपर्ने थियो। तर विभागले गत आवको निवेदन असोज महिना सुरुभएसँगै लिन बन्द गरेको थियो।
विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले भने, ‘पुरानो बक्यौता धेरै रहेको र चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन नभएकाले थप अनुदान नदिने निर्णय भएको छ। स्रोतको अभावले पनि दिन सक्ने अवस्था छैन।’
विभागका अनुसार करिब ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको अनुदान दिन बाँकी छ। हालसम्म करिब ७ अर्ब रुपैयाँ विभागले निर्यातबापतको अनुदान दिएको छ।
निर्यात प्रोत्साहन गर्न सरकारले ३६ प्रकारका वस्तुमा ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो।
स्रोत पर्याप्त नहुँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको थियो। यही कारण सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्यात अनुदानका लागि बजेट विनियोजन गरेको थिएन।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि निर्यातमा नगद अनुदानको व्यवस्था ल्याएको थियो। २०७८/७९ सम्म २७ वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था भए पनि आर्थिक वर्ष २०७९८० को बजेटबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत बढाएका थिए।
-1746009348.jpg)
