प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले निर्यातमुखी उद्योगहरूलाई दिँदै आएको अनुदान स्थगित गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाएका छन्।
नेपालका निर्यातकर्ताहरूले नयाँ वस्तुहरूलाई अनुदान सूचीमा थप गर्न माग गर्दै आएका बेला सरकारले उल्टो कदम चाल्दै अनुदान प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको भन्दै मोरङ उद्योग वाणिज्य संघले विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो।
संघका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र स्वघोषणा सहित अनुसूची–३ अनुसार निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘चालु आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सृजना हुने भएकाले निवेदन लिन उपयुक्त नदेखिएको’ भन्दै निवेदन दिने बाटो नै बन्द गरेको संघको भनाइ छ।
उद्योग विभागले ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) २०७९’ को आधारमा बिहीबार सूचना जारी गरेको छ।
मन्त्रालयले असोज ५ मा पठाएको पत्रको आधारमा ‘आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को स्वघोषणाको विवरण उद्योग विभागमा पेस नगर्न’ सूचित गरिएको थियो।
यस निर्णयपछि निर्यातमुखी उद्योगहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भूपरिवेष्ठित देश नेपालका निर्यातकर्ताहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पहिले नै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छन्।
‘गत आर्थिक वर्षको अनुदान पाउने प्रक्रिया अघि नबढाउने सरकारी सूचनाले देशको आर्थिक स्थायित्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ,’ राठीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसले निर्यातकर्ताको मनोबल कमजोर पार्ने र सरकारले ल्याएका नीतिप्रति अविश्वास बढाउने खतरा छ।’
संघले सरकारलाई उद्योग व्यवसायीहरूको हित र संरक्षणको जिम्मेवारी बहन गर्न स्मरण गराउँदै, निर्यातकर्ताहरूलाई आ.व. २०८१–८२ का लागि स्वघोषणा निवेदन दिने म्याद थप गर्न माग गरेको छ।
सरकारको सीमित वित्तीय अवस्था, राजनीतिक संक्रमण र असहज परिस्थितिलाई निजी क्षेत्रले बुझ्ने तर निर्यात अनुदान स्थगनले दीर्घकालीन नोक्सानी पुर्याउने चेतावनी संघले दिएको छ। अघिल्लो वर्षको बक्यौता बराबरको ‘बण्ड’ जारी गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ।
गत आर्थिक वर्षसम्म सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि सात अर्ब २४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण गरेको थियो। यो योजना पहिलोपटक आ.व. २०६७/६८ मा सुरू गरिएको हो, जसको उद्देश्य नेपाली वस्तुको विश्वबजारमा पहुँच विस्तार गर्नु थियो।
सरकारले सीमित स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र तुलनात्मक रूपमा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सक्ने वस्तुहरूमा मात्रै निर्यात अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ।
-1746009348.jpg)
