सरकारको अव्यावहारिक कर नीतिका कारण अवैध व्यापार मौलाएको भन्दै पूर्वका उद्योगी–व्यवसायीले कर नीतिमा सुधार ल्याएर त्यस्तो कारोबार रोक्न माग गरेका छन्।
आगामी बजेटबारे सुझाव संकलन गर्दै विराटनगर आइपुगेको सरकारी टोलीसँगको अन्तर्क्रियामा उद्योगीहरूले करको दरमा हेरफेर गरेर बए पनि वार्षिक दुई खर्बभन्दा माथिको अबैध कारोबार रोक्न सरकार तदारूक बन्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् ।
मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले चिनी, मरमसला, लत्ताकपडा आदिमा भ्याटसमेत ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर भएकाले यी सामान नेपालमा महँगो पर्ने बताए। तिनै वस्तु शून्यदेखि १२ प्रतिशतसम्म मात्र जिएसटी भएकाले भारतीय बजारमा सस्तो र नेपाली बजारमा महँगो हुँदा अवैध व्यापार बढेको अध्यक्ष राठीले औंल्याएका छन्।
‘यही कर अन्तरको कारण नेपालमा दुई खर्ब भन्दामाथि अवैध व्यापार हुने गरेको हामीले पाएका छौं,’ उनले भने।
उनले सरकारले अझै पनि अवैध कारोबारको मूलभूत कारण सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै रोष प्रकट गरेका छन्। अवैध कारोबारका कारण एकातिर राजस्व गुमिरहेको अनि अर्कातिर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर व्यवसायीहरू पलायन हुन बाध्य भएको समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालय टोलीका सामू उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर पनि अव्यवाहारिक भएको गुनासो गरेका छन्। जसका कारण स्वदेशी उद्योगहरूले आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको भन्दै धान, गहुँ, दाल, गेडागुडीको आयातमा २ दशमल ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर बझुाउनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को आर्थिक ऐनबाट सुती साडी, लुंगी जस्ता अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा समेत १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिएका कारण ती वस्तुहरू चोरी पैठारी हुन थालेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष राठीले भने, ‘अत्यावश्कीय लत्ताकपडाको आयातमा विगतमा झैं मुअकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
उनले आयकरसम्बन्धी व्यवस्था पनि लचिलो हुनुपर्ने माग गरेका छन्। निकासी बढाउन र निकासीकर्ताको पुँजी चलायमान बनाउन अन्तःशुल्क फिर्ताको झन्झटलाई सजिलो बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक ऐन तर्जुमाका लागि भन्सार महशुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, आय कर अन्तःशुल्क कर, गैरकर एवं राजस्व चुहावट र राजश्व प्रशासनमा गर्नुपर्ने सुधारको विषयमा मन्त्रालयको टोलीले देशैभर सुझाव संकलन गर्दैछ।
नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले तीन तहको सरकाले असुली गरिरहेको दोहोरो–तेहोरो करले व्यवसायी आक्रान्त भएको उल्लेख गर्दै बाटोमा गाडी रोकेर स्थानीय दादागुन्डामार्फत कर असुली गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने उनले माग गरे। उनले लक्ष्य अनुसारको कर नउठ्नुमा करका विद्यमान नीति नै मुख्य कारण भएको बताए। उनले मुलुकको बौद्धिक शक्ति विदेश पलायन भएका कारण उद्योगहरूले दक्ष जनशक्ति पाउन छाडेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘यही अवस्था हो भने अब उद्योगी पनि विदेश पलायन हुन सक्छन्,’ उनले भने।
उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुराना, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेश समिति राजश्व परामर्श समितिका सभापति देवकीनन्दन अग्रवाललगायतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि समग्र उद्योगको उन्नतिका लागि उद्योग मैत्री कर नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
व्यवसायीहरूले भारतको सीमाना जोगबनी नाकामा कडाइ गर्न र अवैध तस्करी रोक्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा रहेको त्रुटिलाई सच्याएर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा सुधार गर्ने गरी बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
