लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षका लागि घाटा बजेट नबनाउने दाबी गरेका छन्।
प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष घाटा बजेट नबनाउने बताएका हुन्।
उनले बजेटको आकार घट्ने भएकाले सोही अनुसार तयारी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।
यससँगै मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा जनताको मन छुने गरी योजनाहरू समेट्न मन्त्रालयहरूलाई आग्रह गरे।
‘आउँदो वर्षको बजेट घाटा बजेट हुने छैन, ३२/३३ अर्ब हाराहारीमा बजेट आउँछ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारलाई लयमा हिँडाउन वास्तविक धरातलमा उभिएर बजेट बनाउनुपर्छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले जनताको मन छुने योजना बजेटमा समेटिने र त्यसका लागि सरकार गृहकार्यमा जुटिसकेको बताए।
‘जनतामा निराशा होइन, आशा जगाउने खालका योजना ल्याउन जरूरी छ, मन छुने योजनाहरू समेट्न आवश्यक छ,’ उनले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश स्थापना भएपछि अघिको अवस्था कस्तो थियो र अहिलेको अवस्था के छ भन्नेबारेमा समेत तुलना गरेर योजना अघि सार्न जरूरी रहेको बताए।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले व्यक्ति योजना माग्न आउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने र प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्ने बताए।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नेगरी कामको गतिलाई बढाउन जरूरी रहेको बताए।
बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, वन तथा वातावरण मन्त्री देवकरण कलवार, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारी लगायत मन्त्रालयका सचिव तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले विभिन्न सुझाव दिएका थिए।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज अर्यालले चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्था, उपलब्धि र आगामी योजनासहितको विषय प्रस्तुत गरेका थिए।
बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा साना तथा टुक्रे आयोजनालाई निरुत्साहित गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने लगायतका विषयबारे छलफल भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्षमा पाँच लाखभन्दा कम बजेट विनियोजन भएका ४ हजार ३ सय ९२ आयोजना रहेका छन् भने १० लाखभन्दा कम बजेट भएका ८ हजार २ सय ६ वटा आयोजना रहेका छन्।
टुक्रे आयोजना धेरै हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएपछि सरकारले निरुत्साहित गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्न थालेको हो।
