विधायन व्यवस्थापन समितिले चेक अनादरको विषय अदालती प्रक्रियामा जाँदा चेकमा उल्लेख रकमको पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन समिति बैठकमा समितिका सभापति तुलसीकुमारी दाहालले यस्तो जानकारी दिएकी हुन्।
उनले कसैले खातामा रकम नभएको चेक दिएको छ भने ४५ दिनभित्र फछ्र्यौट गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको बताइन्।
उक्त मितिमा फछ्र्यौट नभएको अवस्थामा दुवै पक्षबीच समन्वय र मध्यस्त गर्दा पनि रकम पाउने अवस्था नभए देवानी संहिता अन्तर्गत अदालती प्रक्रियामा लान सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको उनको भनाइ छ।
उनले भनिन्, ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो खातामा पैसा नहुँदा जानी जानी उसले कसैलाई चेक दिन्छ र त्यो चेकको फछ्र्यौट हुँदैन भने यसलाई कानूनी कारबाहीमा लैजाने कुरा छ। ४५ दिनको समयभित्र चेक लिने र दिने दुबैको बीचमा समन्वय भयो र चेकमा उल्लेख रकम पायो भने मध्यस्तता गर्ने भन्ने कुरो पनि विधेयकले ल्याएको छ। यो विधेयकलाई खास गरी देवानी संहिताअन्तर्गत हेर्नुपर्छ, फौजदारी अन्तर्गत जानु हुँदैन। यदि पैसा नतिर्ने अवस्था भयो ४५ दिनसम्म र समन्वय र सहकार्य पनि हुन सकेन भने अदालती प्रक्रियामा जाने र तोकिएको रकमको केही जरिवानाको प्रतिशत पनि राखिएको छ। अर्को सम्बन्धित व्यक्तिले लिनुपर्ने रकमको केही ब्याजको कुरा पनि गरेको छ र जरिवाना चाहिँ पाँच प्रतिशत राखेर जानुपर्छ भन्ने कुरा रहेको छ।’
सभापति दाहालले विधेयकमा आफ्नो खातामा रकम नभएको थाहा भएर पनि कसैले रकम उल्लेख गरेर दोस्रो पक्षलाई चेक काट्छ भने त्यो ठगीको रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन्। –न्युज एजेन्सी नेपाल
