उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माण र बाँडफाँटको अधिकार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिन नसकिने बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१’ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचनाको जबाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन्।
उनले संघीय सरकार र संसदले विकास निर्माणका लागि नीति निर्माण गर्ने र बजटको सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिँदा देश नबन्ने जिकिर गरे।
उनले भने, ‘बजेट चाहिँ पालिका र वडामा बाँडौं। प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिऔँ, विकास निर्माणका कामका नीतिहरू हामीले बनाऔँ भन्ने जुन कुरा छ। सभामुख महोदय झट्ट सुन्दा आकर्षक लाग्ला तर यसरी देश बन्दैन। हामीले संविधानमा तीन तहको सरकारको प्रबन्ध गरेका छौं। तीन तहमा नै व्यवस्थापकीय र न्यायिक संरचनाको व्यवस्था गरेका छौं। यो दुनियाँको र हाम्रो आफ्नै अनुभवको समेत आधारमा छ। त्यसले गर्दा त्यो ढंगले जान उचित हुँदैन। हामीले करसम्बन्धी समेत कुरा उठेका छन्। त्यसकारण यो यो विधेयक हाम्रो विधेयकको जगमा आएको छ।’
उनले मुलुकको विगतको अभ्यासको आधारमा विधेयकमा व्यवस्था गरिएको बताए।—न्युज एजेन्सी नेपाल
