नेपालका दश ठूला बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणको लागि ६ जना परामर्शदाता सर्टलिस्टमा परेका छन्।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको सूचना अनुसार श्रीलंकाको डिलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हाउलेदर युनुस एण्ड कम्पनी यो सूचीमा छानिएका छन्। त्यस्तै, बाँकी भारतीय कम्पनी छन्।
केपिएमजी एसुरेन्स एण्ड कन्सल्ट्यान्स सर्भिस, जेभी, एमएसके एण्ड एसोसिएट्स, मेहरा जेभीएसएस एसएसबिडिआइ जेभी र जेभी एसआरबिए एण्ड बिके अग्रवाल एण्ड कल्सल्टेन्सी छन्।
अखिर किन हुँदैछ त नेपाली बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर मूल्यांकन?
नेपाली बैंकहरूले जसरी ऋण लगानी गरेका छन् त्यसका कतिपय विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) र विश्व बैंक जस्ता दातृ निकायले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
उदाहरणका लागि, नेपाली बैंकहरूले समयमा ऋण तिर्न नसक्ने आफ्ना ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर पुरानो कर्जा सुटुक्क मिलान गर्छन् कि भन्ने उनीहरूको आशंका छ।
यसमा उनीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। नयाँ ऋण दिएर पुरानो ऋण मिलाउने कामलाई बैंकिङ भाषामा ‘लोन एभरग्रिनिङ’ गर्ने भनिन्छ।
यदि धेरै बैंकहरूले यस्तो काम गरिरहेको भए त्यसले बैंकिङ प्रणालीमै खतरा उत्पन्न गराउन सक्ने उनीहरूको आकलन छ।
सन् २०१४ मा विश्व बैंकले जारी गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटले पनि नेपाली वित्तीय क्षेत्रको वास्तविक स्वास्थ्य थाहा हुने अवस्था नरहेको र यसको उचित परीक्षण हुनुपर्ने औंल्याएको थियो।
बैंकहरूले दिएको कर्जाको किस्ता तिर्ने भाका कति समयले नाघेको छ र पुरानो कर्जा ‘एभरग्रिनिङ’ हुने गरेको छ कि छैन भनेर परीक्षण नभएको उल्लेख छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले २०२० अप्रिलमा नेपालसँग आर्टिकल फोर परामर्शपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा समेत आधिकारिक विवरणमा नेपाली बैंकहरूको खराब कर्जा निकै कम देखिए पनि कर्जाको गुणस्तरमा जोखिम रहेको उल्लेख गरेको थियो।
कतिपय ऋणीहरूले लिएको ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजी कर्जा नै कुल कर्जाको ४० प्रतिशतसम्म रहेकामा पनि आइएमएफले चासो देखाएको थियो।
नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्य मुलुक हो। सदस्य मुलुकहरूसँग भएको सहमतिको दफा चारमा ती मुलुकहरूको अर्थतन्त्र र आर्थिक नीतिबारे कोषले अध्ययन र सुपरीवेक्षण गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख छ। यसैलाई ‘आर्टिकल फोर’ परामर्श भनिन्छ।
यो परामर्शका क्रममा आइएमएफले कतिपय बैंकमा सुपरीवेक्षण गर्दा केही बैंकहरूले ‘लोन एभरग्रिनिङ’ गरेको र केही व्यवसायीले ओभरड्राफ्ट र चालु पुँजीजस्ता कर्जा प्रयोग गरेर ब्याज तिरेको जनाएको थियो।
आइएमएफको टोलीले केही महिनाअघि नेपालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल चलाएको थियो।
सलगत्तै सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उच्च ब्याजदरका कारण बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तर खस्किएको तर पुँजी पर्याप्तता अनुपात मापदण्डभन्दा माथि रहेकामा आशंका गरेको थियो।
तोकिएको सीमाभन्दा धेरै खराब कर्जा भए बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ।
यही कारण पनि खराब कर्जा लुकाइएको हुन सक्ने आशंका दातृ निकायहरूले गर्दै आएका थिए।
बैंकहरूले दिएको ऋणमा पर्याप्त धितो छ कि छैन भन्नेमा पनि मुद्रा कोषको चासो छ।
यो पनि: आइएमएफले किन गराउँदैछ नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्ति गुणस्तर मूल्यांकन?
