लगातार तेस्रो वर्ष आर्थिक क्रियाकलापहरूले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन्। जसको प्रभाव राजस्वमा देखिएको छ।
महिनागत रूपमा चालु वर्षको पहिलो महिना केही सुधार देखिए पनि त्यसपछिका महिनाहरूमा भने गति पच्छ्याउन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १० प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको (आर्थिक वर्ष २०७८/७९ भन्दा कम) राजस्व वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। पछिल्लो २० वर्षको औसत राजस्व वृद्धिदर १८ प्रतिशतको छ।
गत वर्षको सोही महिनासँग तुलना गर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना अर्थात् साउनमा राजस्व वृद्धिदर २० प्रतशितको थियो। यो भनेको २०८० को साउनमा उठेको राजस्वभन्दा २०८१ को साउनमा उठेको २० प्रतिशत बढी हो।
त्यस्तै गत वर्षको भदौको तुलनामा चालु वर्षको सोही महिना १२ प्रतिशतको वृद्धिदर देखिएको थियो। असोजमा आउँदा भने सोही महिनासँग तुलना गर्दा करिब पाँच प्रतिशतमा मात्रै सीमित देखिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ।
महिनागत रुपमा असोजमा ८१ अर्ब ८७ करोड २४ लाखको राजस्व उठेको छ। गत वर्षको असोज महिनामा भने ७८ अर्ब ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व उठेको थियो। यस हिसाबले असोज महिनामा मात्रै राजस्व वृद्धि दर ४.९१ प्रतिशत छ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना २० प्रतिशतले राजस्व बढेसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले आर्थिक क्रियाकलापले गति लिएको बताएका थिए। तर त्यसपछिका महिना भने राजस्व वृद्धिदर कायम हुन सकेन। असोजमा आएको बाढी पहिरोको कारणले गर्दा मानिसहरूको किनमेल तथा आवतजावतमा असर पुर्याएको, सडकहरू अवरुद्ध रहेको तथा घर जग्गाको कारोबार न्यून भएको कारण राजस्वमा असर गरेको अर्थका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
समग्रमा भने चालु आर्थिक वर्षको तीन महिना अर्थात् साउन, भदौ र असोज महिनामा गरी २ खर्ब ४८ अर्ब २६ करोडको राजस्व संकलन भएको छ।
यो गत वर्षको सोही तीन महिनाको तुलनामा १३.३० प्रतिशतको वृद्धिदर हो। गत वर्ष ३ महिनामा २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको राजस्व संकलन भएको थियो। असोजसम्म कर राजस्व २ खर्ब १९ अर्ब ६८ करोड २९ लाख संकलन भएको छ। त्यस्तैगरी गैरकर राजस्व २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। अन्य प्राप्ति (प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट फिर्ता अनुदान तथा बेरुजु) भने ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। गत आर्थिक वर्षमा अन्य प्राप्ति १५ अर्ब ४५ करोड संकलन भएको थियो।
पुँजीगत खर्च बढ्यो
चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च भने बढेको छ। विशेषगरी गत आर्थिक वर्षमा निर्माण व्यवसायीको बक्यौता भुक्तानी गरिएको कारण चालु वर्षमा पुँजीगत खर्च बढेको हो।
गत वर्षको साउन भदौ र असोजको तुलनामा चालु वर्षमा ६४ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च बढेको छ। यो अवधिसम्म २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँको पुँजीगत खर्च भएको छ। जबकी गत वर्ष यसै समयमा १७ अर्ब ८३ करोड ३१ लाखको पुँजीगत खर्च भएको थियो। यद्यपि निर्माण व्यवसायीहरूले अहिले पनि ठूलो मात्रामा बक्यौता रकम सरकारबाट उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्।
यो अवधिमा चालु खर्च करिब ८ प्रतिशतले र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च (जसको खर्च सार्वजनिक ऋणको सावा भुक्तानी र सार्वजनिक संस्थानहरूमा ऋण लगानीमा गरिन्छ) ४१.७९ प्रतिशतले बढेको छ। असोज मसान्तसम्म चालु खर्च २ खर्ब २९ अर्ब ८५ करोड २१ लाख रुपैयाँले भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ६९ अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ भएको छ।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको दिगो सुधारका लागि नीतिगत हस्तक्षेपको माग गर्दै आएको छ। यसका लागि उच्चस्तरीय कार्यदलको माग गरिएको थियो। सोहीअनुसार हालै सरकारले पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको छ। आयोगलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको समग्र सुधारको रायसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
आयोग सदस्यमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय विभागका प्रमुख रामप्रसाद ज्ञवाली, अर्थविद् विश्वास गौचन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता कल्पना खनाल छन् ।
यो आयोगले निजी क्षैत्र लगायत सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर सुधारका लागि गर्नु पर्ने काम सहितको प्रतिवेदन दिने छ। पछिल्लो समय तथ्यांकीय रूपमा मागमा कमी देखिएको छ। लामो समयदेखि आयात घट्दो क्रममा छ।
