सम्बद्ध व्यक्तिबीच हुने सिमापार कारोबारको मूल्य व्यवस्थित गर्नको लागि सरकारले मूल्य हस्तान्तरणसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको छ। आन्तरिक राजस्व विभागले 'हस्तान्तरण मूल्य सम्बन्धी निर्देशिका २०८१' आइतबार स्वीकृत गरेको छ।
एकै लगानीकर्ता वा एउटै समूहबाट सञ्चालित कम्पनी वा एउटै मातृ कम्पनी अन्तर्गतका सहायक कम्पनी तथा शाखालाई सम्बद्ध व्यक्ति भनिन्छ। प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अर्को व्यक्तिको ५० प्रतिशत सेयर धारण गरेको व्यक्ति, सेयर स्वामित्व वा मताधिकार प्राप्त गरेको व्यक्ति, सञ्चालक समिति तथा कार्यकारी समितिमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व रहेको व्यक्ति, समूह वा कम्पनी र सम्बन्धित मातृ कम्पनी, व्यक्ति वा समूहलाई सम्बद्ध व्यक्ति भनेर परिभाषित गरिएको छ।
दुई अलग मुलुकमा रहेका यी कम्पनीहरू बीचको कारोबारमा हुनसक्ने मिलोमतो रोक्न यो निर्देशिका ल्याइएको हो। आयकर ऐन २०५८ को दफा ३३ मा रहेको हस्तान्तरण मूल्य-ट्रान्सफर प्राइसिङ व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यो निर्देशिका जारी गरिएको हो।
अब बुझौं, के हो ट्रान्सफर प्राइसिङ? कसरी हुन सक्छ अस्वस्थ मूल्य कायम? र यो निर्देशिकाले कसरी नियमन गर्नेछ?
सम्बद्ध कम्पनीहरूबीच हुने आपसी खरिद बिक्री तथा वित्तीय कारोबारका क्रममा कायम गरिएको मूल्य नै हस्तान्तरण मूल्य हो। बजार मूल्यसँग यो यथार्थ छ वा छैन, अन्य मनसाय राखेर अस्वाभाविक बढी मूल्य वा अस्वाभाविक कम मूल्य गरिएको छ कि? यसलाई नियमन तथा व्यवस्था गर्न विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले हस्तान्तरण मूल्यको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। हस्तान्तरण मूल्य जाँच गर्न मिल्ने गरी आर्थिक सहयोग तथा विकास संस्था (ओइसिडी)ले एक विधि तय गरेको छ। सोही विधिमा केन्द्रित भएर नेपालले पनि मूल्य हस्तान्तरण निर्देशिका जारी गरेको हो।
खुला बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने गर्छ। सम्बद्ध कम्पनीहरू बीचको कारोबार पनि प्रचलित बजार मूल्य अनुसार नै हुनुपर्ने हुन्छ। तर, यस्ता कारोबारहरू प्रचलित बजार मूल्यमा भन्दा पनि आपसी समझदारीको आधारमा कम्पनीहरूलाई करको भार न्यून हुने गरी पनि हुन सक्छन्।
नेपालमा आयकर बढी तिर्नु पर्ने अवस्था छ भने सम्बन्धित कम्पनीबाट किनेको सामानको मूल्य बढी गरेर नेपालमा नाफा कम देखाइनु वा कम मूल्यमा सामान बचेर आय नदेखाइनु जस्ता जोखिम यस्ता काराेबारमा हुन सक्छ। यसले सरकारको आयकर गुम्न जान्छ भने बजार मूल्यमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिन सक्छ।
नेपालमा पनि मूल्य हस्तान्तरणको क्रममा ठुलो रकम कर छलि भएको शंका गरिँदै आइएको छ। सरोकारवालाले पनि यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ट्रान्सफर प्राइसिङको माध्यमबाट कराधार क्षयीकरण, मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरणबाट हुन सक्ने कर छली नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरेका थिए। नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान), नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) ले पनि कर छलि भएको र वास्तविक मूल्य लागू नभएको हुन सक्ने भन्दै मार्गदर्शन जारी गर्नको लागि सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।
आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक सेवन्तक पोखरेलले स्वच्छ कारोबार, यथार्थ मूल्य तथा वास्तविक कर संकलन गर्नको लागि यो निर्देशिका उपयोगी हुने बताए।
यो निर्देशिकामा मूल्य कुन विधिबाट निर्धारण गरिएको छ, कस्तो कस्तो अवस्थामा अस्वाभाविक मूल्य मानिन्छ, कस्तो अवस्थामा पुन परीक्षण गरिन्छ लगायतको व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था (एक्यान) कोषाध्यक्ष दिलिप खनालले यो मार्गदर्शनले मूल्य हस्तान्तरणलाई व्यवस्थित गर्न यो निर्देशिका आवश्यक रहेको बताए। विगतमा नयाँ मार्गदर्शनहरू जारी गर्ने तर मूल्याङ्कन तथा परीक्षण गर्नको लागि दक्ष जनशक्ति अभाव हुने देखाएकोमा यो पटक तेस्रो पक्ष (लेखा परीक्षक)बाट प्रमाणित गराउन व्यवस्था गरिएको छ।
'निर्देशिकाले राखेको उद्देश्य र यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि तोकिएको विधिहरू ठीक छन्, विगतमा सरकारी निकायमा दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिने र सोही ढंगले कार्यान्वयन नहुने देखिएकोमा यो पटक तेस्रो पक्षलाई जिम्मेवार गराउने गरी निर्देशिका तयार गरिएको छ,' खनालले भने।
नियमित लेखा परिक्षण गरिरहेको लेखा परिक्षकले नै सो कम्पनीको सीमापार हुने कारोबारको समेत परिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, निश्चित रकमभन्दा बढीको कारोबारको लेखा परीक्षण नियमित रूपमा लेखा परीक्षण गरिरहेकाले भने गर्न पाउँदैनन्। आन्तरिक राजस्व विभालाई यसमा चित्त नबुझे पुन: परीक्षण गर्न सक्छ।
